दर तीन महिन्यांनी DA वाढीची मागणी
BPS म्हणजे भारत पेन्शनर्स समाजाने महागाईपासून दिलासा देण्याच्या उद्देशाने दिल्लीतील बैठकीत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत अधिक वारंवार बदल करण्याची मागणी केली. सध्या डीए आणि महागाई सवलतीमध्ये वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते, तर महागाईचा परिणाम मात्र स्थिर असतो. त्यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांना दिलासा देण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी केले पाहिजे, असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे. संघटनेने 7 ऑगस्ट रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत या सूचना केल्या.
Gold Silver Prices: सोन्यावर तेजीचा रंग चढला, चांदी 2.39 लाखांच्या पार; सामान्यांच्या खिशाला झळ, युद्ध नव्हे तर कोणत्या कारणांमुळे वाढताय सोन्या-चांदीचे भाव?‘द मिंट’च्या अहवालानुसार बीपीएसने केवळ DA-DR मध्ये सुधारणांची मागणी केली नाही तर बेसिक पगार, किमान पेन्शन आणि निवृत्तीवेतन सुधारणांशी संबंधित अनेक प्रस्तावही सादर केले आहेत. BPS संघटना अंदाजे 10 लाख निवृत्ती वेतनधारकांचे प्रतिनिधित्व करते आणि 245 संघटनांशी संलग्न असून DR एका विशिष्ट पातळीवर पोहोचल्यावर मूळ निवृत्तीवेतनात जोडला जावा आणि समान परिस्थितीत असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये निवृत्तीवेतन समान केले जावे, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.
मूळ निवृत्ती वेतनात 25% DR जोडायची मागणी
DR म्हणजे महागाई सवलत 25% पेक्षा जास्त झाल्यावर मूळ निवृत्ती वेतनात विलीन केला जावा, असेही बीपीएसने सुचवले असून यामुळे निवृत्ती वेतनाच्या गणनेत बदल होईल आणि निवृत्तीवेतनधारकांना वाढत्या महागाईच्या परिणामांना तोंड देण्यास मदत होईल. मात्र, निवृत्तीवेतनधारक संघटनेने केवळ मागणी मांडली आहे, आणि याच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतरच्या सरकारी निर्णयावर अंमलबजावणीचा अंतिम निर्णय अवलंबून असेल.
1955 मध्ये सुरू झालेला भारत पेन्शनर्स समाज एक जुनी आणि नोंदणीकृत संघटना आहे, जी लाखो निवृत्तीवेतनधारक या संस्थेशी संलग्न आहेत.ही संघटना केंद्र सरकारसमोर निवृत्तीवेतनधारकांच्या मागण्या आणि समस्या मांडते.
किमान निवृत्तीवेतन अन् मूळ वेतनात वाढीचा प्रस्ताव
दिल्लीतील बैठकीत BPS ने किमान निवृत्तीवेतन 45000 रुपयांपर्यंत वाढीचा प्रस्ताव दिला असून किमान मूळ वेतन 69000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची आणि 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. फिटमेंट फॅक्टरचा उपयोग सध्याच्या वेतन किंवा निवृत्तीवेतनाची नवीन पातळी निश्चित करण्यासाठी केला जातो. या संस्थेने कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी 5.2 भारित एककांचे सूत्र अवलंबण्याचाही प्रस्ताव ठेवला असताना या मागण्यांबाबत निवृत्तीवेतनधारक आणि कर्मचारी यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य बदल केले पाहिजे, असेही संस्थेने म्हटले.
Adani US Case: अमेरिकेत अदानींना मोठा दिलासा; Criminal Case रद्द, लाचखोरी-फसवणुकीचे आरोप मागे; तरी लागेल 18 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड8 व्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार?
3 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली गेली. तेव्हापासून आता या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली असून त्याआधी अंतरिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. अशाप्रकारे, मे-जून 2027 च्या सुमारास सादर होणार असल्याचे अनेक अहवालांतून समोर आले आहे.
याआधी आयोग विविध शहरांमध्ये कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि संघटनांशी चर्चा करत असून 10 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील बैठकांनंतर चेन्नई, पुदुचेरी, चंदीगड आणि जयपूर येथेही बैठका नियोजित आहेत. अशाप्रकारे, अद्याप पेन्शनर्सच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
आठव्या वेतन आयोगाने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात किती वाढ करायची? याबाबत अंतिम निर्णय होईल.

