टाटा-ग्रुपच्या मुख्य ट्रस्ट SRTT मधून विजय सिंह यांचा राजीनामा:14 ऑगस्ट रोजी कार्यकाळ संपत आहे; सर दोराबजी टाटा ट्रस्टमध्ये कायम राहतील

टाटा ग्रुपची होल्डिंग कंपनी टाटा सन्सवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या दोन मुख्य ट्रस्टपैकी एक असलेल्या सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) चे उपाध्यक्ष विजय सिंह यांनी राजीनामा दिला आहे. माजी संरक्षण सचिव विजय सिंह यांचा सध्याचा कार्यकाळ 14 ऑगस्ट रोजी संपत आहे आणि त्यांनी पुढील कार्यकाळ न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ते टाटा ग्रुपच्या दुसऱ्या मुख्य ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) मध्ये विश्वस्त म्हणून कायम राहतील. टाटा ट्रस्ट्स – SRTT आणि SDTT कडे टाटा सन्सची सुमारे 66% भागीदारी आहे. विजय सिंह यांचा हा निर्णय टाटा ट्रस्ट्समध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत मतभेदांच्या आणि नियामक कार्यवाहीच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. नियामक निर्बंधांमुळे SRTT सध्या विश्वस्तांची बैठक आयोजित करू शकत नाहीये. चॅरिटी कमिशनरच्या बंदीमुळे ₹400 कोटींच्या देणग्या आणि AGM वर संकट महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरने मे महिन्यात एकतर्फी आदेश जारी करून SRTT ला 16 मे रोजीची प्रस्तावित बैठक पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले होते. हा आदेश अशा तक्रारींनंतर आला होता ज्यात प्रश्न विचारण्यात आला होता की SRTT बोर्डाची स्थापना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील त्या बदलाप्रमाणे आहे का, जो बोर्डातील स्थायी किंवा आजीवन विश्वस्तांची संख्या 25% पर्यंत मर्यादित करतो. SRTT ने या बंदीतून दिलासा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांकडे विनंती केली आहे. ट्रस्टने इशारा दिला आहे की, ही बंदी कायम राहिल्यास सुमारे ₹400 कोटींच्या परोपकारी अनुदानांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, 18 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या टाटा सन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील (AGM) ट्रस्टच्या सहभागातही अडथळा येऊ शकतो. टाटा सन्सच्या AGM मध्ये चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीवर निर्णय होणार आहे 18 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या टाटा सन्सच्या AGM मध्ये अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना पुन्हा संचालक म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावावर विचार होणार आहे. चंद्रशेखरन यांचे कार्यकारी अध्यक्षपदावर कायम राहणे हे ते कंपनीच्या बोर्डात समाविष्ट राहतात की नाही यावर अवलंबून आहे. मे महिन्यात बंदी लागू झाल्यापासून SRTT कोणतीही बैठक घेऊ शकलेले नाही. यामुळे टाटा सन्सच्या AGM मध्ये मतदान कसे केले जाईल आणि प्रतिनिधीची नियुक्ती कशी होईल याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. ट्रस्टचे म्हणणे आहे की, या बंदीमुळे टाटा सन्सकडून मिळणाऱ्या लाभांशाची (डिव्हिडंड) मंजुरीही अडकू शकते, ज्यामुळे त्याचे धर्मादाय कार्यक्रम चालतात. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स ॲक्टमध्ये सुधारणा आणि SRTT चा युक्तिवाद कायदेशीर वादाचा मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स ॲक्टमधील सुधारणा आहे, जी 1 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाली आहे. ही सुधारणा कोणत्याही पब्लिक ट्रस्टच्या बोर्डात आजीवन विश्वस्तांच्या संख्येला जास्तीत जास्त 25% पर्यंत मर्यादित करते. SRTT चे म्हणणे आहे की, हा नियम भविष्यासाठी लागू आहे, त्यामुळे कायदा लागू होण्यापूर्वी झालेल्या कायमस्वरूपी नियुक्त्यांवर याचा परिणाम होणार नाही. नंतर धर्मादाय आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, ही बंदी फक्त SRTT ला लागू आहे, इतर टाटा ट्रस्टना नाही. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर समोर आले अंतर्गत मतभेद नियामक तपासणी आणि वादांचा हा काळ ऑक्टोबर 2024 मध्ये रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा ट्रस्ट्समध्ये निर्माण झालेल्या अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर दिसून येत आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये जेव्हा विश्वस्तांनी रतन टाटा यांचे निकटचे सहकारी मेहली मिस्त्री यांचा कार्यकाळ पुढे वाढवण्यास नकार दिला, तेव्हा हा तणाव सार्वजनिक झाला. त्यानंतर मिस्त्री यांनी SRTT, SDTT आणि बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनमधून राजीनामा दिला होता. मिस्त्री यांनी त्यांना हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि प्रशासन व हितसंबंधांच्या संघर्षाशी संबंधित आरोप केले, जे टाटा ट्रस्ट्सने फेटाळून लावले. इतर ट्रस्टशीही संबंधित आहेत वाद मेहली मिस्त्री यांनी ‘बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन’मध्ये विजय सिंह आणि सह-उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन यांच्या पात्रतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, ट्रस्टच्या अटींनुसार विश्वस्त पारशी झोरोस्ट्रियन असावा आणि मुंबईचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा हे आवश्यक आहे. त्यानंतर श्रीनिवासन यांनी एप्रिलमध्ये इतर व्यावसायिक व्यस्ततांचे कारण देत त्या ट्रस्टमधून राजीनामा दिला, तर सिंह पदावर कायम राहिले. याव्यतिरिक्त, मे महिन्यात विजय सिंह आणि वेणु श्रीनिवासन ‘टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’चे विश्वस्तही राहिले नाहीत, कारण त्यांच्या पुनर्रचना प्रस्तावाला ट्रस्टच्या नियमांनुसार एकमताने मंजुरी मिळू शकली नाही. या संपूर्ण घडामोडी आणि राजीनाम्यावर टिप्पणीसाठी टाटा ट्रस्ट्स आणि विजय सिंह यांना पाठवलेल्या ईमेलला प्रकाशन होईपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. काय आहे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम’चा २५% नियम? महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियमात १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या सुधारणेनुसार, कोणत्याही सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त संस्थेच्या नियामक मंडळात ‘आजीवन’ किंवा ‘कायमस्वरूपी’ विश्वस्तांची संख्या एकूण सदस्यांच्या २५% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. या नियमाचा उद्देश ट्रस्टमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि वेळोवेळी नवीन नेतृत्वाला संधी देणे हा आहे. SRTT चे म्हणणे आहे की जुन्या कायमस्वरूपी नियुक्त्यांवर हा नवीन नियम लागू होत नाही.



Source link