RBI Cancels licence of The Yashwant Co op Bank : बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षितता आणि स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या नियामक अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यशवंत सहकारी बँकेचे व्यवस्थापन अपयशी ठरली असल्याचा ठपका आरबीआयने ठेवला

ग्राहकांच्या ठेवी पूर्णपणे परत करण्यास असमर्थ
यशवंत बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावल्यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी हे कडक पाऊल उचलणे भाग पडले आहे. बँकेकडे सध्या व्यवसाय चालवण्यासाठी पुरेसे भांडवल आणि भविष्यात कमाईची कोणतीही शाश्वत चिन्हे उरलेली नसल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे. बँकेची सद्यस्थिती पाहता, ही बँक आपल्या ग्राहकांच्या ठेवी पूर्णपणे परत करण्यास असमर्थ असल्याचे आरबीआयने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
बँकेचे कामकाज सुरु ठेवणे घातक
बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षितता आणि स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या नियामक अटी व शर्तीचे पालन करण्यात बँक व्यवस्थापन अपयशी ठरली असल्याचा ठपका आरबीआयने ठेवला आहे. तसेच बँकेचे कामकाज पुढे सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पूर्णपणे घातक ठरेल, असा निष्कर्षही काढला आहे.
Chhagan Bhujbal आणि Girish Mahajan यांच्यात मिश्किल टोलेबाजी, नेमकं काय घडलं?
बँक गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरु करा
परवाना रद्द करून यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा जुन्या ठेवींचे वाटप करणे यासह सर्व प्रकारच्या बँकिंग कामकाजावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. बँक गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि त्यावर तातडीने ‘लिक्विडेटर’ नियुक्त करण्याचे निर्देशही आरबीआयने महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना दिले आहेत. हा लिक्विडेटर बँकेच्या सर्व मालमत्तेचा ताबा घेईल आणि कर्जवसुली करून मिळालेल्या पैशांतून देणी चुकती करेल.
Crime News : विवाहित बॉयफ्रेण्डसाठी सेल्सगर्लची ज्वेलरी शॉपमध्ये चोरी, 1.66 कोटींचे दागिने लंपास, आंघोळ करताना विश्वासघात अन् गेम पालटला
घाबरण्याचे कारण नाही
बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असला तरी सर्वसामान्य आणि लहान ठेवीदारांना घाबरण्याचे कारण नाही. भारतात सर्व बँक ग्राहकांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (DICGC) या विमा प्रणाली अंतर्गत प्रत्येक ठेवीदाराचे पैसे सुरक्षित राहणार आहेत. बँकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार बँकेतील तब्बल ९९.०२% ठेवीदार हे ५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी ठेव असणारे आहेत. त्यामुळे डीआयसीजीसीच्या नियमांनुसार या सर्व ग्राहकांना त्यांचे संपूर्ण पैसे परत मिळतील. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेला आधीच गती देण्यात आली असून ठेवीदारांच्या संमतीनुसार २० एप्रिल २०२६ पर्यंत ‘डीआयसीजीसी’ने १०६.९६ कोटी रुपयांचे विमा वाटप पूर्ण केले आहे.
अतिरिक्त रक्कम मिळणं लिक्विडेटरवर अवलंबून
ज्या ग्राहकांची बँकेत ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे, त्यांना नियमानुसार ५ लाख रुपये विमा संरक्षणापोटी निश्चित मिळतील. मात्र, त्यावरील अतिरिक्त रक्कम मिळणे हे लिक्विडेटर बँकेची कर्जे वसूल करून आणि बँकेची मालमत्ता विकून किती निधी गोळा करतो, यावर अवलंबून असेल. भाजपाच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी यशवंत बँकेतील गैरव्यवहाराबद्दल आरबीआयकडे तक्रार केलेली होती. त्या अनुषंगाने बँकेच्या तीन शाखांवर ईडीनं डिसेंबर २०२५ मध्ये छापे टाकून भाजपा नेते आणि सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह भावाला ईडीनं अटक केली आहे.
NEET Paper Leak : ‘गुरु’ कुलकर्णीने 132 प्रश्न सांगितले, मोटेगावकरने लिहून घेतले, मोबाईलमध्ये PDF सेव्ह; पुण्यातील क्लास चालकांवरही संशयाची सुई
112 कोटींचा गैरव्यवहार
यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील 112 कोटी 10 लाख 57 हजार 481 रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी भाजपा नेते, राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह 50 जणांवर कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीतील लेखापरीक्षण आणि 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2024 दरम्यानच्या लेखापरीक्षण पूर्व कालावधीत जे संचालक कार्यरत होते. त्यांच्यावर अपहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

