सिंगापुरमध्ये काम करणाऱ्या गुरुग्रामच्या भौमिक यांना बर्मुडा फोकस इन्व्हेस्टमेंट फंड प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाकडून झालेल्या चुकीमुळे भौमिक यांना तब्बल 1.84 कोटींचा दंड भरावा लागणार होता. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण,दिल्ली (ITAT) ने या संदर्भात निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्य म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणात आयकर विभागाकडून करण्यात आलेल्या प्रक्रियेतील त्रुटि महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
भौमिक यांनी सिंगापुरमध्ये केलेली गुंतवणूक
गुरुग्रामचे स्थानिक असणारे भौमिक सिंगापुरमध्ये नोकरी करत होते. त्यांनी 19 मे 2015 तारखेला सिंगपुरातून बर्मुडा फोकस इन्व्हेस्टमेंट फंडमध्ये गुंतवणूक केली. त्यांचे म्हणणे आहे की गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम सिंगापूर देशातील कमाई आहे.या कमाईचा भारताशी काहीच संबंध नाही. त्यांनी एकूण 3 लाख डॉलर्सची रक्कम गुंतवली होती. पुढे 16 मार्च 2016 रोजी त्यांनी गुंतवणूक काढून घेतली.या व्यवहारात त्यांना 14,608.15 डॉलर्सचा नफा झाला.
आयकर विभागाकडून आल्या अडचणी
सिंगापूर देशात घडलेला हा व्यवहार पुढे भारतीय आयकर विभागाच्या नजरेत आला. आयकर विभागाने भौमिक यांच्याकडून केलेल्या गुंतवणुकीवर स्पष्टीकरण मागण्यास सुरुवात केले. भौमिक यांचे म्हणणे होते की गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात आलेली रक्कम ही त्यांची सिंगापूर देशातील कमाई आहे. आयकर विभागाला भौमिक यांचे हे स्पष्टीकरण मान्य नव्हते. पुढे या प्रकरणाला ब्लॅक मनी अॅक्टच्या दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात झाली.
पुढे भौमिक यांनी इंडिया-सिंगापूर डबल टॅक्स अवोइडन्स अॅग्रीमेंटचा आधार घेतला परंतु आयकर विभागाने तो फेटाळून लावला. आयकर विभागाचे म्हणणे होते की ज्या कंपनीत भौमिक यांनी गुंतवणूक केलीये त्या कंपनीची भारतात पब्लिक लिमिटेड कंपनी अशी नोंद आहे. तसेच भौमिक यांनी ही गुंतवणूक अर्थवर्ष 2015-16 मध्ये केली आहे त्यामुळे ती DTAA अंतर्गत लागू नाही.
पुढे भौमिक यांनी आयकर विभागाकडून येणाऱ्या Show Cause नोटीसीकडे दुर्लक्ष केले. भौमिक यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्यामुळे गुंतवणुकीला Unexplained Investment म्हणून घोषित करण्यात आले. Black Money Actच्या Section 3(1) अंतर्गत गुंतवणुकीच्या रक्कमेवर 30 टक्के दराने कर आकरण्यात आले. तसेच भौमिक यांना 1.84 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. आयकर विभागाने ही कारवाई असेसमेंट इअर 2019-20 साठी केली.
ही कारवाई पाहता भौमिक यांनी कमिशनर ऑफ अपीलकडे धाव घेतली. परंतु तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी ITAT Delhi कडे धाव घेतली. येथे या संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा एकदा अभ्यास करण्यात आला.
ITAT Delhi ची सुनावणी नेमकी काय?
Home Buying: फ्लॅटचा ताबा मिळाला तरी तुम्ही घरमालक नाही; मालमत्तेची कायदेशीर मालकी नक्की कशी ठरते? कागदपत्रांचा खेळ समजून घ्याभौमिक यांच्या वकिलांनी तसेच CA ने अनेक गोष्टींवर युक्तिवाद केले. युक्तिवादादरम्यान एक प्रश्न उपस्थित झाला की, “1 नोव्हेंबर 2018 मध्ये भौमिक यांना जी शेवटची नोटिस पाठवण्यात आली त्यावर असेसमेंट इअर 2016-17 तसेच असेसमेंट इअर 2017-18 चा उल्लेख होता, तर भौमिक यांच्यावर ठोठावण्यात आलेला दंड असेसमेंट इअर 2019-20 साठी कसा काय?”
एकंदरीत, जर करण्यात आलेली कारवाई असेसमेंट इअर 2019-20 साठी आहे तर कायद्यानुसार नोटीसीवर असेसमेंट इअर 2019-20 नमूद असणे अनिवार्य आहे. जर ते नसेल तर करण्यात आलेली कारवाई ग्राह्य धरली जाणार नाही. पुढे आयकर विभागकडून या मुद्द्यावर अनेक युक्तिवाद करण्यात आले. परंतु एखाद्या कारवाईला पायाच नसेल तर ती कारवाई कायदेशीररित्या योग्य नाही. त्यामुळे भौमिक यांना ठोठावण्यात आलेले दंड रद्द करण्यात आले.

