Thane News:संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्रात १६,५४ किमी लांबीचा आनंदवन ग्रीन बेल्ट प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांच्या नावावरून हे आनंदवन उभारण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे .

आनंदवन ग्रीन बेल्टचे नियोजन
ठाणे शहरालगत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान असून, महापालिकेकडून त्यांच्या मदतीने आनंदवन ग्रीन बेल्टचे नियोजन करण्यात येत आहे. ठाण्यातील दिवंगत नेते आनंद दिघे यांच्या नावावरून हे आनंदवन उभारण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पासाठी वनक्षेत्राशी संबंधित विविध परवानग्यांची आवश्यकता आहे.
सल्लागारांकडून तपासणी केली जाणार
त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्येक प्रस्तावित घटकाचा अभ्यास करून या हरितपट्ट्यात नेमके काय करता येईल, त्यासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक आहे का, एखादा घटक बदलणे, अन्यत्र हलविणे किंवा वगळणे आवश्यक आहे का, तसेच त्याचा वन्यजीव व पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो का, हे सल्लागाराकडून तपासले जाणार आहे.
वन्यजीव मंजुरीची जबाबदारी.
या प्रक्रियेत केवळ वन विभागाच्या मंजुरीबरोबरच आवश्यकतेनुसार वन्यजीव मंजुरी, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाशी संबंधित प्रक्रिया, पर्यावरणीय नियम, भरपाई वनीकरण, भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण, वृक्षतोड किंवा पुनर्लागवड आणि महसूलविषयक परवानग्यांची तपासणी केली जाणार आहे. वनमंजुरीच्या प्रक्रियेत वनहक्क कायद्यांतर्गत आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठीही सल्लागाराला मदत करावी लागणार आहे. त्यात वनहक्कांची ओळख, त्यासंदर्भातील सहमती आणि प्रमाणपत्रे तयार करून ऑनलाइन प्रसिद्ध करावी लागणार आहेत.
वनजमिनीच्या वापरासाठी प्रयत्न
बिगर-वनीकरणासाठी वापर करण्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव तयार केले जाणार आहेत. त्यासाठी वनजमिनीची कायदेशीर स्थिती, सर्व्हे क्रमांक, हद्दी, मालकी आणि वनवर्गीकरण यांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रकल्पाचा काही भाग राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किंवा संरक्षित क्षेत्रात येतो का, याचीही तपासणी होणार आहे.
सल्लागाराची मदत
डीसीएफ ठाणे, सीसीएफ ठाणे, पीसीसीएफ नागपूर, राज्य सरकार, प्रादेशिक कार्यालय भोपाळ आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, नवी दिल्ली या स्तरांपर्यंत प्रस्ताव पोहोचवण्यासाठी सल्लागाराची मदत घेतली जाणार आहे. अंतिम मंजुरीसह संबंधित प्रक्रिया १०० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आणि १२० दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आक्षेपांना उत्तरे आणि आवश्यक सुधारणा
महत्त्वाची बाब म्हणजे सल्लागाराला कोणतीही वैधानिक मंजुरी मिळण्याची हमी देता येणार नाही. मंजुरी द्यायची अथवा नाकारायची, याचा अंतिम अधिकार संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांकडे राहणार आहे. मात्र, प्रस्तावातील कागदपत्रांची अचूकता, पूर्णता, वेळेवर सादरीकरण, सरकारी यंत्रणांच्या आक्षेपांना उत्तरे आणि आवश्यक सुधारणा करण्याची जबाबदारी सल्लागाराची असेल.

