सोने-चांदीवरील आयात शुल्काला कात्री लागणार?
यावर्षी मे 2026 महिन्यात सोने आणि चांदीची आयात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने परदेशातून होणाऱ्या आयातीवर 15% पर्यंत शुल्काचा बोजा वाढवला होता. पण सणासुदीच्या दिवसांतील वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकार आता पुन्हा आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे. सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, शुल्क कमी करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. पण, शुल्क कमी केल्याने सोन्याची तस्करी कमी होऊ शकते का आणि औपचारिक मार्गांनी अधिक आयातीला प्रोत्साहन मिळू शकते का, याबाबत सरकारमधील एक गट तपास करत आहे.
सोने-चांदीवरील आयात शुल्क
पश्चिम अशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढलेल्या परिणामी सरकारचा डॉलरमधील खर्च वाढला. अशा परिस्थितीत, परकीय चलन वचवण्यासाठी सरकारने सोन्या-चांदीवर आयात शुल्क वाढवले तसेच पंतप्रधान मोदींनी देखील मौल्यवान धातूंची खरेदी कमी करण्याचे आवाहन केलेले ज्याला जनतेने चांगला प्रतिसाद दिला.
पण, महाग सीमाशुल्क किंवा आयात दरांमुळे अनधिकृत मार्गांनी तस्करी वाढली ज्याच्यावर अंकुश मिळवण्यासाठी आता सरकार ॲक्शन घेण्याची तयारी करत आहे. सोन्या-चांदीवरील शुल्क कमी करून आणि सरकारी महसुलाचे नुकसान टाळण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कायदेशीर मार्गांनी अधिकृत आयात करण्यास प्रोत्साहित करून तस्करीला आळा घालणे यामागील उद्देश असल्याने मनीकंट्रोलने सांगितले.
भारतातील दरवर्षी सोन्या-चांदीची आयात
भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या आयातदारांपैकी असून दरवर्षी अंदाजे 700-800 टन सोन्याची आयात करतो तर युएई, थायलंड आणि सिंगापूरसारख्या देशांना सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यातही करतो. यावर्षी एप्रिल महिन्यात, आयात शुल्क वाढ करण्याआधी, सोन्याच्या आयातीत मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 82% वाढ झाली.
अशा परिस्थितीत, मध्यपूर्वेतील संकटाच्या काळात आयातीमधील वाढ चिंतेचे कारण बनलेली. वाढत्या आयातीमुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव आला, चालू खात्यातील तूट वाढली आणि रुपयावर दबाव वाढला परिणामी सरकारने ॲक्शन घेऊन आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या काळातील दबाव काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत रुपया वार्षिक तुलनेत आधीच 6% पेक्षा जास्त आपटला होता.
कमी आयात शुल्कामुळे काय बदलणार?
उद्योग प्रतिनिधींच्या माहितीनुसार कमी शुल्कामुळे कायदेशीररित्या आयात केलेले सोने आणि अनौपचारिक मार्गांनी देशात आणलेल्या सोन्याच्या किमतीतील फरक कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे तस्करी कमी होऊ शकते. याशिवाय उच्च शुल्क दरांमुळे करचुकवेगिरी आणि तस्करीतून मिळणारा नफा वाढतो, ज्यामुळे काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळते. सोने आणि चांदीच्या तस्करीत त्यावरील सरकारचे एकूण सीमा शुल्क शून्यावर आणले जाते.
उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार मौल्यवान धातूंवरील शुल्कवाढीमुळे तस्करीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. “सरकारला डॉलर वाचवायचे आहेत, पण समांतर अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात डॉलर देशाबाहेर जात होते. कर बदलामुळे केवळ कायदेशीररित्या किती सोने आयात केले जाते, यातच बदल झाला आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, अद्याप याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही पण केंद्र सरकार चांदी आणि प्लॅटिनमबाबतीतही या मुद्द्यावर विचार करत असल्याचे समोर आले आहे. मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्काबाबत चर्चा सुरू असली तरी कोणत्याही संभाव्य बदलांचे स्वरूप, वेळ आणि व्याप्ती अद्याप निश्चित व्हायची आहे, असे सूत्राने सांगितले.

