2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी शनिवारी राज्यातील खासदारांची बैठक बोलावली. यामध्ये केंद्राच्या प्रस्तावित मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर (delimitation) चर्चा झाली, परंतु DMK आणि AIADMK सहभागी झाले नाहीत.
या बैठकीत काँग्रेस, VCK, CPI, CPI(M), MDMK आणि IUML चे सुमारे 21 खासदार सहभागी झाले. ANI नुसार, भविष्यात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या कोणत्याही व्यवस्थेअंतर्गत तमिळनाडूचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये, यावर सर्वांनी सहमती दर्शवली.
खासदारांनी 543 जागांचे सभागृह कायम ठेवण्याची मागणी केली
काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम म्हणाले की, हा मुद्दा पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहिला पाहिजे. ते म्हणाले की, संसदेत तमिळनाडूचे प्रतिनिधित्व सुरक्षित राहिले पाहिजे.
ते म्हणाले, “तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या सर्व खासदारांची बैठक बोलावली होती. आमच्यापैकी सुमारे 21 खासदार बैठकीत सहभागी झाले. तमिळनाडूचे हक्क सुरक्षित राहिले पाहिजेत, यावर पूर्ण सहमती होती. संसदेत आमचे प्रतिनिधित्व कमी केले जाऊ शकत नाही.”
चिदंबरम म्हणाले की, लोकसंख्या किंवा आनुपातिक वाढीच्या आधारावर होणारा कोणताही बदल आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना तामिळनाडूतील पक्षांच्या विरोधाला सामोरे जाईल. ते म्हणाले की, लोकसंख्या किंवा जागांमध्ये आनुपातिक वाढीवर आधारित कोणताही फॉर्म्युला राज्याच्या राजकीय प्रभावाला कमी करू शकतो.
ते म्हणाले, “आम्हाला असे वाटते की संसदेत 543 जागाच असाव्यात आणि राज्यांमध्ये जागांचे वाटपही पूर्वीसारखेच असावे. याचा अर्थ 543 सदस्यांच्या सभागृहात तामिळनाडूचे 39 सदस्य असतील.”
त्यांनी पुढे म्हटले, “आमचे एकमत आहे की मोठी संसद प्रभावी संसद नसेल आणि मोठ्या संसदेत तामिळनाडूच्या हितांचे योग्य प्रतिनिधित्व होणार नाही. त्यामुळे आम्ही संसदेत 543 जागा आणि तामिळनाडूसाठी लोकसभेच्या 39 जागांचे सध्याचे प्रतिनिधित्व कायम ठेवू इच्छितो.”
अकाली दलाने सरकारला पाठिंबा दिला
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी महिला आरक्षण आणि परिसीमन यावर शिरोमणी अकाली दलाच्या (SAD) बदललेल्या भूमिकेचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, महिलांना सक्षम करण्यासाठी सर्व पक्षांनी निष्पक्ष आणि समान परिसीमनावर एकत्र यायला हवे.
SAD ने मागणी केली आहे की, संसदेने महिला आरक्षण विधेयक आणि परिसीमन विधेयक मंजूर करावे. दोन्ही विधेयके आणखी विलंब न करता लागू करण्यासाठी राज्यांच्या जागांमध्ये एकसमान 50 टक्के वाढ करावी.
