भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले- फक्त कायदे बनवल्याने सामान्य लोकांपर्यंत न्याय पोहोचू शकत नाही. न्यायव्यवस्था आणि जनता यांच्यात अंतर नसावे. गरजू व्यक्ती जेव्हा कायदेशीर मदतीसाठी पोहोचेल, तेव्हा आधी त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे, त्याला सन्मान मिळावा. गरजूची समस्या समजून घेतली जावी. इंदूरमधील ब्रिलियंट कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये 8 आणि 9 ऑगस्ट रोजी आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले- प्रत्येक क्षेत्राची समस्या वेगळी असते, त्यामुळे उपाययोजनाही स्थानिक असावी. लोकांपर्यंत त्यांच्या स्थानिक बोलीत कायदेशीर अधिकार आणि मदत पोहोचवावी लागेल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले- सामान्य नागरिकासाठी न्यायाचा अनुभव केवळ दिलासा, नुकसान भरपाई, खटल्यातून निर्दोष मुक्तता किंवा शिक्षा मिळेपर्यंत मर्यादित नाही. न्यायाचा अनुभव त्याआधीच सुरू होतो. सामान्य नागरिकाला न्याय देण्यापूर्वी त्याला असे वाटले पाहिजे की त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले आहे. त्याला सन्मान मिळाला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले- कायदेशीर सेवा व्यवस्थेचा संवाद केवळ बैठका आणि परिषदांपुरता मर्यादित नसावा, तर राष्ट्रीय स्तरापासून राज्य, जिल्हा, तालुका आणि पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांपर्यंत तो सातत्याने सुरू राहिला पाहिजे. प्रत्येक क्षेत्राची समस्या वेगळी, उपाययोजनाही स्थानिक असावी न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले- मध्यप्रदेशातील आदिवासी कुटुंब, गोव्यातील मच्छीमार समुदाय, गुजरातमधील स्थलांतरित मजूर किंवा मुंबईत कायदेशीर मदत मागणाऱ्या महिलेच्या समस्या सारख्या असू शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वांसाठी एकसारखा उपायही शक्य नाही. मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले- लीगल सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूशनला ही विचारसरणी बदलावी लागेल की गरजू व्यक्ती स्वतः त्यांच्याकडे येईल. त्याऐवजी संस्थांनी लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. नवीन योजना सुरू करणे आणि आकडेवारी वाढवणे हेच समावेशन नाही. सतत हा प्रश्न विचारावा लागेल की असे आणखी कोणते गाव आहे जिथे पोहोचायचे बाकी आहे. असा आणखी कोणता दुर्बल समुदाय आहे ज्याच्याशी जोडले जाणे बाकी आहे. अशी कोणती दुसरी भाषा आहे ज्यात कायदेशीर अधिकार समजावून सांगण्याची गरज आहे, किंवा असा कोणता अडथळा आहे जो दूर करणे आवश्यक आहे. अहिल्याबाई होळकर यांच्याकडून न्यायाचे उदाहरण घेतले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मध्यप्रदेशातील लोकमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या न्यायनिष्ठेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे शासन सामान्य लोकांशी थेट जोडलेले होते. अहिल्याबाई शेतकरी, विधवा आणि व्यापाऱ्यांना दररोज थेट भेटत असत. त्यांच्यात आणि जनतेत कोणताही भेदभाव किंवा मध्यस्थी नव्हती. आजच्या विधी सेवा व्यवस्थेसाठीही हा संदेश आहे की, न्यायव्यवस्था सामान्य नागरिकांच्या जवळ न्यावी लागेल. त्यांच्या समस्या थेट समजून घ्याव्या लागतील. मुख्यमंत्री यादव म्हणाले- न्यायात पुत्र आणि प्रजेत भेद नसावा परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले- न्यायाची भारतीय परंपरा अत्यंत समृद्ध आणि गौरवशाली राहिली आहे. शासकाने न्याय करताना पुत्र आणि प्रजेत कोणताही फरक करू नये. लोकमाता अहिल्याबाई होळकर यांनी आपल्या शासनात हा आदर्श प्रत्यक्षात उतरवून दाखवला होता. ते म्हणाले की, अहिल्याबाईंनी आपल्या एकुलत्या एक मुलाच्या चुकीसाठी त्यालाही तीच शिक्षा दिली, जी सामान्य व्यक्तीला गुन्हा केल्यावर मिळते. चूक कोणाचीही असो, न्याय सर्वांसाठी समान असावा.
Source link
CJI सूर्यकांत म्हणाले- फक्त कायदे बनवल्याने न्याय मिळणार नाही:इंदूरमध्ये म्हटले- जनता आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये अंतर नसावे
