Subhash Chandra Zee Group Debt Settlement; 22,006 कोटींचे कर्ज फक्त 6.5 कोटींमध्ये निपटलं; बँकांना खरंच 99.97% नुकसान? सुभाष चंद्रांना मिळालेला नेमका दिलासा काय?

Insolvancy Case: झी ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्र यांच्यावरील वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणातील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने अनपेक्षित निकाल दिला आहे. चंद्रा यांना NCLT च्या आदेशानुसार आता एकूण कर्जाच्या केवळ 6.5 कोटी रुपये भरावे लागतील, तर या प्रकरणात बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी 22,006.57 कोटींचा दावा केला होता.

एस्सेल ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्र यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात बँकांनी 22000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जावर 99.97% ‘हेअर कट’च्या बातम्या पसरत आहेत. म्हणजे, जवळजवळ सर्व पैसे बुडाले पण सरकारी सूत्रांच्या मते हे चित्र पूर्णपणे अचूक नाही.

सरकार HUID Hallmarking अनिवार्य करण्याच्या तयारीत, चांदीच्या दागिन्यांना मिळणार Unique ID; ग्राहकांना काय होणार फायदा?

22,000 कोटींच्या दिवाळखोरी प्रकरणात सुभाष चंद्रांना दिलासा

चंद्रा यांनी सादर केलेल्या रिपेमेंट प्लॅनवर धनकोंनी मतदान केले. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेअंतर्गत निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे, दावा केलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांपैकी फक्त 3 पैसे वसूल केले जातील.

कोणते प्रश्न उपस्थित केले?

LIC हाउसिंग फायनान्स, एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक, कॅनरा बँक, RBL बँक आणि युनियन बँक यांसह अनेक बँका व वित्तीय संस्थांनी या योजनेला विरोध केला होता. एलआयसी हाउसिंग फायनान्सने 1,322.39 कोटींचा दावा केला होता, तर चंद्रा यांनी सादर केलेल्या रिपेमेंट प्लॅननुसार त्यांना केवळ 38.09 लाख रुपये मिळतील. अशा परिस्थितीत, ही वसुली कमी असल्याने कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही असा युक्तिवाद करत त्यांनी आणि इतर कर्जदारांनी यावर आक्षेप घेतला.

ग्राहकांच्या साखर खरेदीवर लागली लिमिट! आता 3 किलोपेक्षा जास्त साखर मिळणार नाही, नवीन नियम

मग सगळं कर्ज बुडीत निघणार का?

NCLT ने म्हटले आहे की, रिपेमेंट योजनेला मंजुरी मिळाली, तर चंद्राची दिवाळखोरी दूर होईल आणि या योजनेला विरोध करणाऱ्यांना कर्ज थेट मूळ कर्जदारांकडून वसूल करण्याची आणखी जास्त चांगली संधी मिळेल. म्हणजे आता 6.5 कोटींची वसुली ही पूर्णपणे चंद्राच्या वैयक्तिक जामीनदार म्हणून असलेल्या परतफेड योजनेवर अवलंबून आहे.

कमी वसुलीला मंजुरी का दिली?

IBC च्या वैधानिक प्रक्रियेअंतर्गत वैयक्तिक जामीनदार, रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या सल्ल्याने, रिपेमेंट प्लॅन तयार करतो. त्यानंतर कर्ज देणाऱ्या संस्था वोटिंग करून त्यावर निर्णय घेतात. त्यानंतर आयबीसीच्या कक्षेत सर्व काही योग्यरित्या केले गेले आहे की नाही, याबाबत NCLT निर्णय घेते तर वसुलीची रक्कम एनसीएलटी ठरवत नाही.

Joint Ownership Rules: सह-कर्जदाराचा मृत्यू झाला, तर EMI ची जबाबदारी कोणाची? अख्खा कर्ज माफ होतो का? कायदा, नियम समजून घ्या

NCLT च्या निर्णयावर सुभाष चंद्रा काय म्हणाले

गुरुवारी रात्री चंद्रा यांच्या ऑफिसमधून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चंद्रा यांनी कोणत्याही लेंडरकडून पैसे उधार घेतले नव्हते आणि या प्रकरणात केवळ वैयक्तिक जामीनदार होते. 2016 मध्ये डॉ. चंद्रा यांनी संसदेत 39.08 कोटींची मालमत्ता जाहीर केलेली, मग 2017 मध्ये एखादी बँक त्यांची 45,888 कोटी रुपये मालमत्ता कशी नोंदवू शकते? 2024 मध्ये 25 कोटींच्या घरासह त्यांच्याकडे 31.79 कोटी रुपये मालमत्ता होती आणि याच आधारे एक परतफेड योजना सादर केली गेली ज्यानुसार 6.5 कोटी रुपये परत करू शकतील.

प्रकरण नेमकं कसं सुरू झालं?

कंपन्यांविरुद्ध नव्हे, तर वैयक्तिक जामीनदार म्हणून सुभाष चंद्र यांच्याविरुद्ध हा दिवाळखोरीचा खटला सुरू झाला. विवेक इन्फ्राकॉनने इंडियाबुल्सकडून कर्ज घेतले, तेव्हा हा खटला उद्भवला. सुभाष चंद्र यांनी त्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती. त्यानंतर कर्जाची परतफेड न झाल्याने दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू झाली.

फक्त 6.25 कोटी वसूल केले जाणार का?

नाही, हाच या प्रकरणातील सर्वात मोठा गैरसमज आहे. परतफेड योजनेत मुख्य कर्जदार कंपन्यांकडून अंदाजे 1,494 कोटी वसूल करण्याची देखील तरतूद केली आहे. तसेच बँका आणि इतर कर्जदात्यांना त्या कंपन्या, गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता आणि इतर प्रतिभूतींमधून वसुलीसाठी खुले मार्ग मिळतील. म्हणजे, हे प्रकरण केवळ सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून वसुली करण्यापुरते मर्यादित नाही.

99.97% हेअरकट म्हणजे काय?

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार 99.97% आकडा केवळ सुभाष चंद्र यांच्याकडून वैयक्तिक जामीनदार म्हणून वसूल केल्या जाणाऱ्या संभाव्य रकमेचा असून याला 22000 कोटींच्या अख्ख्या बँक कर्जावरील अंतिम तोटा नाही. सोप्या शब्दात बोलायचे तर हा आकडा कर्जावरील एकूण तोटा नाही तर, वैयक्तिक जामीनदाराच्या वसुली क्षमतेवर आधारित आहे.