डिसेंबर 1994 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार 9 ऑगस्ट हा आदिवासी मूळ निवासी दिवस म्हणून साजरा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. याचवेळी आंतरराष्ट्रीय दशकाची घोषणा देखील करण्यात आली. याची उद्दिष्टे म्हणजे मानवी हक्क, पर्यावरण विकास, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या विविध क्षेत्रात आदिवासींना भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी व आदिवासींच्या सामाजिक विकासासाठी 1994 ते 2004 हे पहिले आदिवासी दशक ठरविण्यात आले. तसेच 2005 ते 2015 हे दुसरे आदिवासी दशक लागू करण्यात आले. एकूणच जागतिक पातळीवर मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींचा सर्वांगीण विकास व्हावा त्यांना सन्मानाने जगता यावे देशाच्या विकासात्मक वाटचालीत राजकारणात व समाजकारणात आदिवासींचे अस्तित्त्व व योगदान लक्षात घ्यावे. मानवतावादी विचारांचा स्वीकार व्हावा. आदिवासी संस्कृती, भाषा, कला इत्यादी कौशल्यपूर्ण गुणांचा सर्व स्तरांवर विचार केला जावा, एकूणच आदिवासी व देशातील इतर समाज यांच्यात वैचारिक तथा सामाजिक पातळीवर एकोपा निर्माण व्हावा इत्यादी युनोचा हा सम्यक दृष्टिकोन होता. आदिवासींना आजपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी हिणवलं, दुखावलं, दुर्लक्षित केलं,अनुल्लेखाने मारलं, त्यांचा माणूस म्हणून कधीच स्वीकार केला गेला नाही अशा आदिवासी मूळ निवासी लोकांना माणूस म्हणून सर्व प्रकारचे हक्क, सवलती, संरक्षण, आरक्षण आणि सन्मान मिळणे क्रमप्राप्त असावे या हेतूने संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासींच्या सन्मानार्थ सलग दोन आदिवासी दशकांची तरतूद केली होती. आदिवासींना त्यांच्या अधिकाराविषयी जाणीव व्हावी व त्यांचे हक्क सुरक्षित तथा संरक्षित रहावे यासाठी जागतिक पातळीवर 9 ऑगस्ट हा दिवस आदिवासी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येऊ लागला. पर्यावरणीय संरक्षणासारख्या जागतिक पातळीवरील समस्या सुधारण्यासाठी मूळनिवासी आदिवासींचे योगदान लक्षात घेण्यासारखे आहे. कारण, खऱ्या अर्थाने आदिवासी हेच निसर्गपूजक असल्यामुळे पर्यावरण अर्थात जल, जमीन, जंगल आणि जनावरे यांचे तेच नीटपणे रक्षण करू शकतात. म्हणून विकासाच्या नावाखाली आदिवासींचे जंगलातून स्थलांतर करू नये. त्यांची संस्कृती, त्यांच्या जीवन पद्धती इत्यादी जंगलाशी निगडित आहेत. थोडक्यात, आदिवासींची नाळ जंगलाशी घट्ट जोडलेली आहे. त्यांना जंगलापासून दूर केले तर एखाद्या वृक्षाला मुळांपासून वेगळे करण्यासारखे आहे. भारतात मूळनिवासी आदिवासी जमाती मोठ्या प्रमाणावर असून त्यांचे जीवन कलात्मक दृष्ट्या वेगळे आहे. त्यांची संस्कृती इतरांपेक्षा निश्चितच वेगळी आहे. त्यांचे राहणीमान, त्यांच्या बोलीभाषा वेगळ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत देशाचे प्रथम नागरिक असलेल्या श्रीमती द्रोपदी मुर्मू या आदिवासी महिला राष्ट्रपती पदावर विराजमान झाल्या आहेत. ही भारतीय आदिवासींच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि सन्मानाची बाब आहे. एका आदिवासी स्त्रीचा राष्ट्रपती म्हणून जेव्हा सन्मान होतो तेव्हा तो देश नक्कीच प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागतो. कारण अशा क्रांतिकारी निर्णयामुळे देशात पुरोगामी विचारधारा प्रबळ बनत चालल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसू लागते. आज भारत देशाचे नाव जागतिक पातळीवर या अर्थाने उच्च स्थानी गेले आहे. आदिवासी बहुल असलेला हा देश आता नक्कीच विकासाच्या दिशेने वाटचाल करेल. 9 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण जगात आदिवासींचा जसा सन्मान होतो, त्याच पार्श्वभूमीवर भारतातील आदिवासींचा सन्मान व्हायला पाहिजे. आदिवासींचा माणूस म्हणून सर्वार्थाने स्वीकार झाला पाहिजे. त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे. त्यांना त्यांचा हक्क प्राप्त झाला पाहिजे. त्यांना आपल्या मुक्त शैलीत जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. मुळात श्रमिक, कल्पक, ज्ञानी आणि पर्यावरणाचे जाणकार रक्षक आहेत. त्यांचे जतन केले तर देशाच्या विकासाला अधिक गती प्राप्त होईल. हे मात्र निश्चित.
आदिवासी जमातींमध्ये पूर्वीपासूनच समूहाने जीवन जगण्याची पद्धत आहे. ते पोटार्थी सतत भटकंती करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यात अनेक टोळ्या निर्माण झाल्या. कालांतराने या टोळ्या विभिन्न समूहात विभागल्या गेल्या. त्यामुळे परकीय आक्रमकांच्या निर्दयी हल्यांपुढे त्यांचा टिकाव कधीच लागला नाही. आजही ते जगण्यासाठी धडपडत आहेत. अनेक मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांचं भयंकर शोषण होत आहे. ते विघटीत आहेत. ते अविकसित आहेत. निसर्गनियमानुसार जगणे एवढेच त्यांना माहित आहे. नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रादी कला जोपासणारी त्यांची जीवनसरणी साधी आहे. म्हणून त्यांच्यात अमानवी कृत्य शोधूनही सापडत नाहीत. ते स्वतःवर, निसर्गावर आणि मानवतेवर जीवापाड प्रेम करतात. परंतु बाहेरच्या जगाचं त्यांना अजूनही फारसं ज्ञान नाही. त्यामुळे कदाचित त्यांचा विकास झाला नाही. ते जगण्यासाठी अजूनही धडपडत आहेत. त्यांचा माणूस म्हणून अजूनही स्वीकार झाला नाही. अजूनही अनेकांना आदिवासी म्हणजे ‘दुसऱ्या जगाचे लोक’ (परागृही)असेच वाटते. जगातील आदिवासी समूह निसर्गनियमानुसार जगण्याला अधिक प्राधान्य देतात. भौतिक सृष्टीवर जीवन जगण्याचा अधिकार सर्वांना समान असला पाहिजे अशी त्यांची मानवतावादी धारणा आहे. सृष्टीवरील सर्व सजीव-निर्जीवांना स्वतंत्र आणि नैसर्गिक व्यक्तीमत्त्व लाभलेले असते. अशी त्यांच्यात भूतदयावादी भावना आहे. त्यांच्या विचार आणि वृत्तीत सामाजिक, मानवतावादी दृष्टीकोन आहे. इतरांबद्दल अफाट गहिवर आहे. समूहभावना, समूहप्रेम, स्त्री-पुरुष समानता, निष्कपटवृत्ती, सामाजिक बांधिलकी, इ. गुणवैशिष्ट्यांमुळे आदिवासी संस्कृती अनेक उच्चांक गाठताना दिसते. मूळातच साठासंचयवृत्ती नसलेला हा समाज साधाभोळा आणि पापभिरूवृत्तीचा आहे. त्याच्या स्वभावात मुळीच आक्रमकता नाही. परंतु, तो शूर आहे. वीर आहे. लढवय्या आहे. प्रसंगी वाघाबरोबर झुंझ देणारा आदिवासी तेवढाच शांत आणि संयमी देखील आहे. पण, त्याला खोटे डावपेच खेळता येत नाहीत. त्याला कोणत्याही प्रकारचे षड्यंत्र रचता येत नाहीत. तो अंतर्बाह्य मृदू स्वभावाचा आहे. इतरांवर सहज विश्वास ठेवणारा आहे. त्याच्या या प्रामाणिकपणाचा आजपर्यंत अनेकांनी फायदा घेतला. त्याच्या भोळ्या-भाबड्या स्वभावाचा प्रत्येकांनी वापर करून घेतला. कोणी त्याला गुलाम बनविले, कोणी त्याची अवहेलना केली, कोणी त्याला क्रूर म्हंटले, कोणी त्याला दैत्य, पिशाच्च, राक्षस करून टाकले, कोणी त्याला अनुल्लेखाने मारले, कोणी त्याला वनवासी केले, अखेर त्याला नागर वस्तीपासून दूर रानावनात जावून जगावे लागले. तिथेही तो हतबल झाला. परकियांच्या अचानक हल्यांमुळे तो भयभीत झाला. भीतीपोटी जंगल-पहाडांचा आश्रय घेऊ लागला. तो दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये विभागल्या गेला. लहान लहान समूहांमध्ये विघटीत होऊन कसेबसे दिवस काढू लागला. आदिवासी समाज ज्या ठिकाणी पूर्वीपासूनच विनातक्रार किंवा गुण्यागोविंदाने जगत होता किंवा आजही जगत आहे. त्या जंगल-पहाडात पण आक्रमक, सत्तापिपासूवृत्तीची माणसे पोहोचली. निसर्ग आणि मानवी जीवनाला प्रथम प्राधान्य देणाऱ्या आदिवासींच्या भूमीत या धोरणी लोकांनी उच्छाद मांडला. आदिवासींना वश करण्यासाठी त्यांनी सामदामदंडभेद ही नीती अवलंबविली. जंगलस्थितीत आदिवासी किंवा इतर लोकांना गुलाम बनवण्यासाठी त्यांचा अतोनात छळ सुरू केला. एवढेच नाही तर, होमहवन, यज्ञयाग, कर्मकांडादी भ्राम्हक बीजांची पेरणी केली. देव, धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धासारख्या अलौकिक कल्पना त्यांनी आदिवासी समाजात रुजविल्या. मानवाला ‘मुक्ती’ मिळण्याची शक्ती ईश्वराच्या ‘भक्ती’ तच आहे’. असा अकर्मक मंत्र पसरवून त्यांनी ‘कर्मवादी’ आदिवासींना व इतर सामान्य लोकांना दैवी ‘पाप’ आणि ‘पुण्या’ त कायमचे गुंतविले. त्यामुळे आदिवासींच्या इहवादी, स्वच्छंदी आणि निसर्गनियमानुसार जगण्याला कधी न बुजणारी खिंडारं पडली. अशा विध्वंसक सत्तांतराच्या कालचक्रामुळे आदिवासींचे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि कलात्मक जीवन हळूहळू संपुष्टात येत गेले. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली आणि जगात शांतता व सुव्यवस्था नव्याने प्रस्थापित करण्याच्या विचारांना चालना मिळाली. जगात शांतता, सुरक्षितता, सामाजिक न्याय इत्यादी नैतिक मूल्यांची रुजवणूक करण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील सुमारे 51 देश एकत्र येऊन 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस संघात 192 देश सहभागी आहेत. हा संघ जागतिकस्तरावर शांती, सुरक्षा आणि मानवाधिकाराशी संबंधित विधायक कार्य करतो. आदिवासी किंवा तत्सम मानवी समूहांच्या अधोगतीचे दुष्ट्चक्र अधिक गतिमान होऊ नये, आदिवासीसारख्या दुर्लक्षित समाजाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी हा संघ सतत प्रयत्नशील राहिलेला आहे. स्थापनेपासून आदिवासींच्या सन्मानार्थ ‘युनो’ (यु.एन.ओ.) ची भूमिका अतिशय महत्ताची राहिलेली आहे. वर्तमानकाळात आदिवासी समाज, संस्कृती, भाषा, कला, अंगभूत आविष्कार इत्यादींचा वेगाने ऱ्हास होत असल्याची काळजी अनेक आदिवासी हितचिंतकांना वाटत आहे. आदिवासींच्या पारंपरिक तथा वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनात आदिवासीएतरांनी जेव्हापासून ढवळाढवळ करायला सुरुवात केली, तेव्हापासून आदिवासींचे जगणे धोक्यात येऊ लागले. ही वास्तवता ‘युनो’ च्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी आदिवासींचे संरक्षण करायला सुरुवात केली. 1995 ते 2015 अशी सलग दोन आदिवासी दशकवर्ष जागतिक पातळीवर साजरा करण्याचे धोरण राबविले. असे धोरण किंवा दशकवर्ष राबविण्यामागचा हेतू असा होता की, आदिवासींच्या संदर्भाने इतर समाजात अनुकूल चर्चा व्हावी. त्यांचे संरक्षण व्हावे, त्यांच्या पारंपरिक जगण्याचे आणि वास्तवाचे इतरांना आकलन व्हावे. आदिवासींबद्दल इतर सुधारलेल्या समाजात आपुलकीची भावना निर्माण व्हावी. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी समाज स्वतःच्या विकासाबद्दल स्वतः विचार करावा. स्वतःच्या उन्नतीचा मार्ग तो स्वतः ठरवावा. असे ‘युनो’ चे व्यापक धोरण होते/आजही आहेत. ‘युनो’च्या पुढाकाराने दरवर्षी ‘9 ऑगस्ट’ हा जागतिक मूळनिवासी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने संपूर्ण आदिवासी जनसमूहांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या विचारमंथन व्हावे, समाजात आपले स्थान काय आहे, भौतिक विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, राजकीय विकास इत्यादी विषयांवर मूलभूत चर्चा व्हावी या उद्देशाने हा दिवस साजरा करण्यात येत आहे. भारतात सन 2007 पासून 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा होऊ लागला. त्यामुळे भारतातील सुमारे 441 आदिवासी जमातींना संघटीत होण्याची प्रेरणा मिळावी. त्यांच्यात सुधारणेच्या दृष्टीने परिवर्तन व्हावे. सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्त्वाचे कौशल्य विकसित व्हावे. ही त्यामागची भूमिका आहे. या भूमिकेबद्दल भारतातील तद्वतच जगातील आदिवासी जनसमुहांनी विचार करावा. आत्मपरीक्षण करावे. एकमेकांचा द्वेष न करता; एकमेकांचा सन्मान करावा. संघटीत होण्यासाठी प्रयत्न करावे, जुन्या प्रथा विशेषतः कुप्रथांना संपवून नवा विचार आत्मसात करावा. शिक्षणाची कास धरावी. प्रगतीची वाट शोधावी. कोणावर विसंबून न राहाता सुधारणेची सुरुवात स्वतःपासूनच करावी. पारंपरिक जगण्यात, विचारात आणि काम करण्याच्या पद्धतीत बदल केल्याशिवाय माणूस कधीच आधुनिक बनत नाही. हा विचार मनाशी धरून प्रगतीचे पाऊल उचलावे. हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हा प्रामाणिक हेतू असावा. विशेषतः 1990 मध्ये मानवी हक्क आयोग सक्रिय होऊन जगातील लोकसंख्या, सद्यःस्थितीतील त्यांचे जीवन, मूलभूत हक्क, अधिकार या बाबतीत अधिक जागरूक झाला. 2007 सालचा 46 कलमी जाहीरनामा हा आदिवासींच्या मानवतावादी दृष्टीकोनाला अधिक गती देणारा ठरला आहे. यामुळे जागतिक पातळीवरील आदिवासींना संघटीत होण्याचा मूलमंत्र मिळाला आहे. तो शिकला पाहिजे, संघटीत झाला पाहिजे, स्वतःच्या हक्कासाठी संघर्ष केला पाहिजे. इत्यादी महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत कलामांद्वारे घेण्यात आले. या भूमिकेमुळे युनो चा जागतिक आदिवासींबद्दलचा हेतू सकारात्मक दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. भारतातील आदिवासी जमातींचा इतिहास थोडा वेगळा आहे. विस्तारभयास्तव त्या तपशीलात मी जाऊ इच्छित नाही. कारण, तो स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. आर्यकाळापासून भारतात सामाजिक, धार्मिक व राजकीय सत्तांतरे मोठ्याप्रमाणावर झालीत. इंग्रजांनी तर ‘फोडा आणि राज्य करा’ असे विघटीत धोरण राबविले होते. यावरच ते स्वस्थ बसले नाहीत तर त्यांनी जंगल कायदा (1871) केला. अगदी प्राचीन काळापासून आदिवासी समूह जंगलाच्या आश्रयाने जीवन जगत होते, ते या कायद्यामुळे पुन्हा एकदा परागंदा झाले. जंगल कायद्यामुळे आदिवासींचे जल, जमीन, जंगलावरचे हक्क संपुष्टात आले. ज्यांचे 80% जगणे जंगलातील उपजावार आधारित होतं, ते जंगलच त्याचं नसल्यामुळे ते सैरभैर झाले. त्याच्या वाट्याला विस्थापन आलं. शिकार करणे तर दूरच परंतु, त्याला ‘मोळी’ साठी काडीकाटकं वेचण्याएवढेही अधिकार राहिले नाहीत. भूमीवरचा मूळरहिवाशी असूनही त्याच्या वाट्याला गुन्हेगारीचे जगणे आले. अशातही तो डगमगला नाही. वाघाचं काळीज घेऊन जंगलाच्या अवतीभोवती हिंडत राहिला. कधी शिकार केला, तर कधी स्वतःच शिकार झाला, पण जंगलावराच्या हक्कासाठी लढत राहिला. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून जेव्हा स्वातंत्र्य चळवळींना वेग आला होता, तेव्हा या चळवळीत आदिवासी समूहांनीही हिरीरीने भाग घेतले. मातृभूमीच्या रक्षणासाठी ते सर्वांत आधी उभे राहिले. इंग्रज व अन्य परकीयांचा निर्भयपणे सामना केला. स्वातंत्र्याचा लढा असो, पर्यावरणाचे रक्षण असो, जमीनदार, प्रस्थापितांच्या विरोधात केलेला संघर्ष असो की, जुलूमशाही विरुद्धचा लढा असो या बाबी कधी न विसरण्यासारख्या आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, पण आदिवासी व तत्सम मागासवर्गीयांना सामाजिकदृष्ट्या स्वातंत्र्य मिळाले का? भारतीय संविधानाने ज्या जाती, जमातींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने आरक्षण लागू केले; त्याची आज योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत आहे का? मुळ निवासी असलेल्या आदिवासींचा विकासाच्या दिशेने वाटचाल होत आहे का? याविषयी समाजात मूलभूत चर्चा व्हावी. परिवर्तन व्हावे. हाच या प्रामाणिक हेतू आहे. (लेखक नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी विभागाता कार्यरत आहेत. त्यांचाशी या 9421938802 नंबरवर संपर्क साधता येईल.)
Source link
