अगदी भाजी विक्रेत्यांपासून कोट्यधीशांपर्यंत सर्वत्र सवयीचे झालेल्या ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’च्या (यूपीआय) व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचे अधिकार त्यातून सरकारला मिळाले आहेत. हे शुल्क कोणत्या दराने आणि कोणावर लागू होणार, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही; तसेच सध्या त्याचे प्रमाण अत्यल्प असून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवरच ते आकारण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांकडून या शुल्काचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवरच पडणार आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही आणि या विधेयकामुळे भविष्यात या शुल्काची टांगती तलवार सर्वांवरच उभी आहे, हे निश्चित. आवर्जून प्रोत्साहन दिलेल्या डिजिटल क्रांतीचे घड्याळ उलटे फिरवण्याचाच हा प्रयत्न असल्यामुळे हे शुल्क म्हणजे फसवणूक असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होणे साहजिक आहे. त्यातून नागरिक पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळल्यास नवल नाही.
अनेक वर्षे देशात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ची (एमडीआर) आकारणी करण्यात येत असे. सन २०१६ मध्ये नोटाबंदी केल्यानंतर ऑनलाइन व्यवहारांना देशात चालना मिळाली. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हरेक प्रयत्न झाले. मात्र, सन २०२० मध्ये या ‘यूपीआय’ व्यवहारांवरील ‘एमडीआर’ रद्द करणे, हा या डिजिटल व्यवहारांना गती देण्यातील सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय ठरला. त्याबरोबरच ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन करून पैसे देण्याची सुलभ सुविधा सर्वसामान्यांच्या हाती आल्यामुळे ऑनलाइन व्यवहारांची क्रांती झाली.
गेल्या वर्षी देशात २४ हजार १६१ कोटी ही ‘यूपीआय’ व्यवहारांची संख्या, हे ही व्यवस्था तळागाळापर्यंत झिरपल्याचे निदर्शक आहे. आता या व्यवहारांवर शुल्काचा बडगा उगारण्यात आला आहे. ‘यूपीआय’ सेवा पुरवणे, त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि या सेवा सक्षम करण्यासाठी येणारा खर्च सध्या संबंधित बँका आणि सेवा पुरवठादारांकडून केला जातो व त्यावर सरकारकडून काही प्रमााणात अनुदान दिले जाते. मात्र, हा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून ही सेवा सक्षम करण्यासाठी शुल्क आकारणीसाठी बँका व फिनटेक कंपन्यांचा मोठा दबाव होता; त्यावर या विधेयकाद्वारे संमतीची मोहोर उमटवली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून अप्रत्यक्षपणे या शुल्काचे समर्थन करण्यात येत असून, अर्थमंत्री किंवा सरकारच्या वतीने यावर अद्याप भाष्य नाही. त्यामुळे संभ्रम कायम आहे. सध्या दोन हजार रुपयांवरील व्यापारी व्यवहारांवर एका टक्क्याहून कमी शुल्क लागू होऊ शकते, असे ‘सूत्रे’ सांगत आहेत.
प्रथम मोफत सुविधा देण्याचे आमिष दाखवून ग्राहकांना आकर्षित करून घेणे आणि ग्राहक त्यांच्या आधीन गेल्यानंतर मनमानी शुल्कआकारणी करून मक्तेदारी निर्माण करणे, हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफेखोरीचे सूत्र. मात्र, जनकल्याणाची भाषा करणाऱ्या सरकारकडून हे नक्कीच अपेक्षित नाही. प्रारंभी नोटबंदी करून रोख व्यवहारांच्या नाड्या आवळणे, नंतर रोख व्यवहारांवर मर्याता आणि एटीएम व्यवहारांवर शुल्कआकारणी, ही डिजिटल व्यवहारांसाठी अघोषित सक्तीच होती, आता त्यावरही शुल्काची आकारणी अयोग्यच आहे.
अमेरिका व चीनसारख्या देशांत अशा शुल्कांमुळे नागरिक पुन्हा रोखीकडे वळल्याचा इतिहास आहे; भारतातही काही पाहण्यांमध्ये असे शुल्क लागू झाले, तर ‘यूपीआय’ बंद करू,’ असे ७३ टक्के ग्राहक म्हणतात, याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. आधीच किमान शिलकीचा दंड, डेबिट कार्डांवर वार्षिक शुल्क, एटीएम व्यवहारांवर शुल्क, चेकबुक शुल्क, चेक बाउन्स दंड यापासून खाते बंद करण्यावरही शुल्कआकारणी, या बँकांच्या नफेखोरीला ग्राहक वैतागले आहेत, त्यात ही नवी भर. बरे, नव्या शुल्कातून प्रारंभी सुमारे पाच ते दहा हजार कोटी मिळू शकतात; गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नफ्यातून सरकारला दोन लाख कोटी रुपये लाभांश दिला, त्या तुलनेत ही शुल्कवसुली म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचाच प्रकार झाला. त्यामुळेच या शुल्काबाबत सरकारने जनतेला विश्वासात घेऊन त्याचा भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार नाही, याची स्पष्ट हमी दिली पाहिजे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
