RTI Rules Maharashtra Stayed: उशिराचे शहाणपण – maharasthra cm devendra fadnavis stayed controversial amendments to right to information act

राज्यात हा कायदा लागू होऊन अनेक वर्षे झाली, तरी त्यातील पारदर्शकता गोपनीयतेच्या कायद्यावर पोसल्या गेलेल्या नोकरशाहीच्या पचनी पडल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच त्यात शक्यतोवर आडकाठी आणण्याचा आटापिटा होताना सातत्याने दिसते. आता स्थगितीची घोषणा केलेल्या नियमावलीतील काही तरतुदी याच प्रयत्नांचा भाग होत्या. माहिती अधिकाराच्या प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याचे बंधन त्यानुसार घालण्यात आले होते; तसेच प्रत्येक अर्जातील मजकुरासाठी दीडशे शब्दांची मर्यादाही होती. या अर्जासोबतच्या पूर्वीच्या दहा रुपयांच्या शुल्कात वाढ करून ते ३० रुपये, माहितीच्या प्रत्येक कागदाच्या प्रतीसाठी पाच रुपये आणि जागेवर निरीक्षण करण्यासाठी एका तासानंतर ताशी ५० रुपये अर्जदाराला मोजावे लागणार होते.

संकेतस्थळावर जाहीर केलेली माहिती अर्जाद्वारे मिळणार नाही, ही तरतूद वादग्रस्त ठरली. एकीकडे संकेतस्थळांवर माहिती जाहीर होत नाही आणि ‘तेथे जाहीर केली आहे,’ असे बोट दाखवून माहिती देण्याच्या जबाबदारीतून अलगद सुटण्याचा हा प्रयत्न होता. त्याबरोबरच माहिती मागताना ती सार्वजनिक हिताची असल्याबाबतचे प्रयोजन नमूद करण्याचे बंधनही अर्जदारांसाठी जाचक ठरले होते.

‘प्रक्रियेत सुधारणा’, ‘कायद्याचा दुरुपयोग रोखणे’ आणि ‘प्रशासकीय कार्यक्षमता’ या उद्देशांनी हे बदल करण्यात येणार होते! माहिती अधिकार अर्जांमुळे विविध खात्यांच्या कामकाजावर ताण असल्याचे काही अंशी मान्य केले, तरी स्वत:च अधिकाधिक माहिती सादर केल्यास हा ताण कमी होऊ शकतो; तसेच ‘ब्लॅकमेलिंग’च्या तक्रारी टाळण्यासाठी मुळातच ‘ब्लॅकमेल’ करता येईल, अशी कामे करावीच का, हा प्रश्नही गैरलागू नाही!