फसवणुकीने होणारे मालमत्ता हस्तांतरण किंवा न्याय्य हक्कांना बगल देण्याच्या उद्देशाने जॉईंट अकाउंट रिकामी करण्याचे प्रयत्न रोखण्यासाठी न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. सामान्यतः पतींची त्यांच्या मालमत्तेवर मालकी असली तरी, जेव्हा पोटगीचा प्रश्न येतो तेव्हा विशेषाधिकार मर्यादित होतो. घटस्फोटाच्या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे की नवरा मालमत्ता आपल्या आईच्या नावावर हस्तांतरित करून खरोखरच कायद्याला बगल देऊ शकतो का? भारतीय दंड संहिता, BNS, आणि हिंदू विवाह कायदा पत्नीला रिकाम्या हाती वाऱ्यावर सोडू शकतो का? तुम्हालाही वाटत असेल की कागदपत्रांच्या गोंधळात न्याय मिळणार नाही, तर थांबा, कारण कायद्यातील गुंतागुंत वेगळंच चित्र दाखवते.
घटस्फोट आणि मालमत्ता हस्तांतरण
1. हिंदू विवाह कायदा, 1955
एखादा जोडीदार घटस्फोट प्रक्रियेदरम्यान किंवा अगदी आधी जाणीवपूर्वक मालमत्ता हस्तांतरित करतो, तेव्हा कायद्यानुसार त्याला दुष्ट हेतू मानले जाते. हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 24 आणि 25 नुसार पत्नीला पोटगीचा (अंतरिम आणि कायमस्वरूपी पोटगी) अधिकार दिला गेला आहे.
घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान ‘सगळं दान केल्यामुळे किंवा विकल्यामुळे आपल्याकडे काहीही शिल्लक नाही’, असा पती दावा करत असल्यास न्यायालय त्याची जीवनशैली आणि मागील आर्थिक नोंदीचा तपास करण्याचे आदेश देऊ शकतो.
DMart New Business Strategy: झेप्टो, ब्लिंकिटमुळे स्वस्ताई काम करेना! डिमार्टची नवीन शक्कल बदलणार का डिलिव्हरी ॲपचा गेम
मालमत्तेचे हस्तांतरण केवळ पत्नीला कायदेशीर हक्कांपासून वंचित ठेवण्याच्या उद्देशाने केले गेले होते का? याची न्यायालय खातरजमा करू शकतो. अशा परिस्थितीत हस्तांतरण झाले असले किंवा नसले तरी, न्यायालय पतीच्या कमाईची क्षमता आणि काल्पनिक उत्पन्नाच्या आधारावर पोटगी निश्चित करू शकते. पत्नीला मिळणारी पोटगी केवळ मालमत्तेवरच नव्हे तर पतीची क्षमता आणि वास्तविक आर्थिक स्थितीवरही अवलंबून असते.
भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) आणि फसवणूक
कलम 316 (विश्वासघात) : संयुक्त मालकीची मालमत्ता असेल किंवा त्यात पत्नीचा हितसंबंध असेल आणि पतीने फसव्या पद्धतीने संपत्ती हडप केली तर, हे प्रकरण फौजदारी विश्वासघात ठरू शकते.
· कलम 318 (फसवणूक): कायदेशीर प्रक्रियेपासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने मालमत्ता हेतुपुरस्सर लपवली गेली किंवा दुसऱ्याच्या नवे हस्तांतरित केली गेली, तर याला फसवणूक मानले जाईल. लक्षात घ्या की घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे पतीच्या विरोधात जाणारे कायदेशीर धोक्याचे चिन्ह आहे.
अशा परिस्थितीत, न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणणारे कोणतेही विक्रीपत्र किंवा दानपत्र अवैध घोषित करणारी कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाला अधिकार आहे.
पोटगी आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
पतीने घटस्फोटापूर्वी किंवा दरम्यान मालमत्ता आपल्या आई किंवा इतर कोणत्याही नातेवाईकाच्या नावावर हस्तांतरित केली तरी, पत्नीचे हक्क पूर्णपणे संपुष्टात येत नाही. केवळ पोटगी आणि भत्ता न देण्याच्या उद्देशाने मालमत्ता फसवणुकीने हस्तांतरित केली गेली असेल, तर न्यायालय त्या व्यवहाराची चौकशी करू शकते. 2020 मधील रजनीश विरुद्ध नेहा या प्रकरणातील ऐतिहासिक खटल्यामध्ये ‘पती आणि पत्नी दोघांनाही त्यांच्या मालमत्ता आणि उत्पन्नाचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र’ देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले. यानुसार पतीने खोटं सांगितले की मालमत्ता आईच्या नावावर दाखवली, तर तो शपथभंगाचा दोषी ठरेल.
बेनामी व्यवहार आणि गिफ्ट डीडच्या वेळेची आता न्यायालयांकडून बारकाईने तपास करतात. वैवाहिक वाद सुरू होण्याच्या सुमारास हस्तांतरण झाले असेल, तर संशयास्पद मानले जाईल.

