- Marathi News
- Opinion
- Arghya Sen, Swapnil Tripathi: Party Defection Law & Rising Political Tension
2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
गेल्या काही काळात शिवसेनेचे 6, तृणमूल काँग्रेसचे 20व आम आदमी पक्षाचे 7 लोकसभा-राज्यसभा सदस्यइतर पक्षांत दाखल झाले. तिन्ही प्रकरणांत संबंधितपक्षांनी या विलयाला विरोध केला होता. तरीहीपक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार हे विलय वैध मानले गेले.यामागील कायदेशीर तांत्रिक मुद्दा नेमका काय आहे?
पक्षांतरविरोधी कायदा हा एका गंभीर समस्येवर उपायम्हणून करण्यात आला होता. खासदार व आमदारवारंवार पक्ष बदलून इतर पक्षांत प्रवेश करत होते. हरियाणातील आमदार गया लाल यांनी तर एका दिवसात तीन वेळा पक्षांतर केले होते. मंत्रीपद किंवा इतरलाभांच्या आमिषाने लोकप्रतिनिधींना पक्ष बदलण्यासप्रवृत्त केले जात होते. त्यामुळे निवडून आलेली सरकारे अस्थिर होत होती. 1967-68 या काळात विविध विधानसभांमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या 210 आमदारांपैकी116 जणांना मंत्रीपदे दिली होती. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी 1985 मध्ये राज्यघटनेत दहावी अनुसूची समाविष्टकेली. त्यानुसार पक्ष तिकिटावर लोकप्रतिनिधी निवडून आला व त्याने पक्ष सोडल्यास सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. उद्देश स्पष्ट होता—राजकीय स्थैर्य राखणे, मतदारांनीदिलेल्या जनादेशाचे संरक्षण करणे. मात्र या कायद्यामुळेराजकीय पक्ष व निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्यातीलसंबंधही बदलले. दहावी अनुसूची लागू होण्यापूर्वीआमदार व खासदारांना तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य होते.एखाद्या खासदाराने किंवा आमदाराने पक्षाच्या व्हिपचेउल्लंघन केले किंवा पक्ष सोडल्यास त्याला अपात्रतेलासामोरे जावे लागू शकते. परंतु यात काही अपवादहीआहे. सर्वांत महत्त्वाचा अपवाद म्हणजे राजकीय पक्षांचेविलीनीकरण. या तरतुदीनुसार एखाद्या राजकीय पक्षाचादुसऱ्या पक्षात विलय झाला आणि त्या निर्णयालासंबंधित पक्षाच्या दोन-तृतीयांश खासदार किंवाआमदारांचा पाठिंबा असेल, तर अशा लोकप्रतिनिधींनाअपात्रतेपासून संरक्षण मिळते. या तरतुदीमागील मूळकल्पना अशी होती की, पक्षविलीनीकरणाच्या प्रक्रियेतराजकीय पक्ष व त्याचे निवडून आलेले प्रतिनिधी यादोघांचाही सहभाग असेल. मात्र कालांतरानेन्यायालयांनी या तरतुदीची विशिष्ट व्याख्या केली.त्यानुसार पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या व्यापक उद्देशापासूनकाहीशी वेगळी वाटते. न्यायालयांनी दोन-तृतीयांशबहुमताची अटच पुरेशी मानण्यास सुरुवात केली.एखाद्या पक्षातील पुरेशा संख्येने खासदार किंवा आमदारएकत्रितपणे दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतल्यासमूळ पक्ष अस्तित्वात असला व त्याने विलीनीकरणालाविरोध केला तरी दहाव्या अनुसूचीनुसार त्यालाविलीनीकरण मानले जाते. उदाहरणार्थ- आम आदमीपक्ष स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्वात आहे. मात्रत्याच्या दहा राज्यसभा सदस्यांपैकी सात सदस्य आताभाजपसोबत आहेत. त्याचप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसहीसक्रिय आहे व पक्षाने खासदारांच्या विलीनीकरणासविरोध केला आहे. तरी विद्यमान कायदेशीर व्याख्येनुसारपुरेशी संख्या पूर्ण होत असल्यास पक्षाचा विरोधनिर्णायक राहत नाही. ही समस्या लहान राज्ये वप्रादेशिक पक्षांसाठी गंभीर ठरते. कारण अशाविधानसभांत दोन-तृतीयांश आकडा गाठणे सोपे असते.
1985 च्या मूळ कायद्यात पक्षफुटीलाही अपात्रतेपासूनसंरक्षणाची तरतूद होती. एखाद्या पक्षातील एक-तृतीयांशलोकप्रतिनिधी वेगळे झाले तर त्यांना अपात्र ठरवलेजात नव्हते. मात्र कालांतराने ही तरतूद पक्षांतरालाआळा घालण्याऐवजी त्यालाच प्रोत्साहन देत असल्याचेस्पष्ट झाले. त्यामुळे 2003 मध्ये संसदेने ही तरतूद रद्दकेली. ताज्या घडामोडी पाहता पक्षविलिनीकरणाच्याअपवादात्मक तरतुदीबाबतही आता अशा प्रकारचापुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचा प्रश्न उपस्थितहोत आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
लोकशाहीत राजकीय पक्षांना महत्त्वाचेस्थान देण्यात आले होते. त्यामुळे एखादाखासदार किंवा आमदार आपल्यापक्षाच्या विरोधात गेला तर त्याचेसदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मात्रपक्षविलयाच्या बाबतीत राजकीयपक्षाची इच्छाच अप्रासंगिक ठरतअसल्याचे चित्र दिसत आहे.
