मोशी येथील कचरा डेपोतील कचऱ्याचा डोंगर कोसळून तीन मजली इमारत ढासळून घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांच्या कचरा व्यवस्थापन केंद्रांवर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यांच्या डोंगरांचा प्रश्न अधोरेखित झाला. कचरा विल्हेवाट केंद्रात घडलेली ही दुर्घटना दुर्दैवी आहे. कचरा विल्हेवाट केंद्रांमधील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या गंभीर धोक्यांची शक्यता यामुळे अधोरेखित झाली. या घटनेच्या निमित्ताने केवळ कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेला दोष देण्यापेक्षा नागरिकांनी अंतर्मुख होऊन या समस्येकडे पाहण्याची गरज आहे. या समस्येचे मूळ हे प्रत्येकाच्या घरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापासून सुरू होते. वर्गीकरण न करता फेकलेला कचरा विल्हेवाट प्रकल्पामध्ये जमा होऊन त्यातून अशा अपघातांची घटना घडते. त्यामुळे या घटनेची जबाबदारी प्रशासनाबरोबरच नागरिकांच्या घरातून येणाऱ्या अवर्गीकृत कचऱ्याची देखील आहे. कचऱ्याच्या निर्मितीमध्ये नागरिकांचा सर्वाधिक सहभाग असल्यामुळे कचरा वर्गीकरणामध्ये योगदान देऊन नागरिकांनीच शहरातील कचरा समस्येच्या मुळावर घाव घालण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञही याला दुजोरा देतात.
वर्गीकरणाचा उतारा
कचरा वर्गीकरण केले असते तर कचऱ्याचे डोंगर कोसळण्याची घटना घडलीच नसती. वर्गीकरणामधून ओला कचरा तत्काळ विल्हेवाटीसाठी गेला असता, सुका कचरा बाजूला झाल्यानंतर विल्हेवाट प्रक्रिया सोपी होऊन कचऱ्याचे डोंगर निर्माण झाले नसते. त्यामुळे शहरांमध्ये कचऱ्याच्या वर्गीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच गरज आहे. कचरा ही समस्या नसून त्याचे वर्गीकरण झाल्यास त्यातून नवनिर्मिती होऊ शकते. ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी गॅस, बायोगॅस, खत, कम्पोस्ट तयार होते. परंतु, हे सर्व कचरा एकत्र टाकल्यानंतर केवळ डोंगर तयार होत राहतील. कचऱ्यातील प्रत्येक घटकाला स्वतंत्र मूल्य असून ते शहरातील नवनिर्मितीचे संसाधन आहेत. कचरा वर्गीकरण करण्याबद्दल नाके मुरडली जातात. परिणामी शहरातील समस्यांची मालिका सुरू राहते. वर्गीकरण न करता एकाच ठिकाणी टाकलेला कचऱ्यामुळे शहरातील कचरा विल्हेवाटीचा पाया विस्कळीत होऊन जातो. त्यामुळे घराघरामध्ये कचरा वर्गीकरण करून ही चूक सुधारली पाहिजे.
समस्यांचे डोंगर
सुशिक्षित व्यक्ती देखील स्वच्छतेबद्दल अद्याप साक्षर झालेली नसल्याने त्यांच्यामध्ये साक्षरतेसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. स्वच्छतेची साक्षरता तीन गोष्टींवर आधारित आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणे, घरामध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे आणि प्लास्टिकचा वापर टाळणे या गोष्टींचे काटेकोर पालन केल्यास कचऱ्याची समस्या संपण्यास मदत होईल. बाजारातून आणलेली प्लास्टिकची पिशवी घरात आणून त्यामध्ये कचरा भरून ती फेकून दिली जाते. घरातील निर्माल्यही प्लास्टिक पिशवीमध्ये भरून जलस्रोतांमध्ये टाकले जाते. हे प्लास्टिक जलचरांसाठी धोकादायक ठरते. या चुका छोट्या वाटत असल्या तरी त्यांतून गटारे, नाले तुंबून शहरांत अस्वच्छता वाढते. शहरात कचऱ्याचे डोंगर उभे राहण्यामध्ये प्लास्टिक हा महत्त्वाचा घटक आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये कचरा भरून तो फेकल्याने कचरा कुजण्याची प्रक्रिया बंद होऊन कचऱ्याचे डोंगर उभे राहू लागले आहेत. हे कचऱ्यांचे डोंगर नसून समस्यांचे डोंगर आहेत.
प्लास्टिकचा भस्मासूर
प्लास्टिक निर्माण होते, म्हणून आम्ही त्याचा वापर करतो, असा अत्यंत तोकडा बचाव नागरिकांकडून केला जातो. परंतु प्लास्टिक घातक आहे, हे माहिती असूनही त्याचा वापर करत राहणे चुकीचे आहे. प्रतिबंधात्मक प्लास्टिकचा वापर थांबवून परवानगी असलेले प्लास्टिक वापरले, साठवले आणि हस्तांतरित केले पाहिजे. घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१६ आणि २०२६ या नव्या नियमावलींमध्ये मोठ्या गृहसंकुलांनी कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची त्यांच्याच परिसरामध्ये विल्हेवाट लावण्याची आवश्यक आहे. हे कायद्याचे बंधन न समजता आपली जबाबदारी म्हणून याचा स्वीकार केला पाहिजे.
वेंगुर्ला मॉडेल
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभागामध्ये कार्यरत असलेले उपायुक्त रामदास कोकरे गेल्या पंधरा वर्षांपासून कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये सक्रिय आहेत. वेंगुर्ला येथे त्यांनी २०१५ मध्ये वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये कार्यरत असताना कचरा व्यवस्थापनाचे नवे मॉडेल विकसीत केले. कायद्यामध्ये केवळ ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी त्यावेळी २७ प्रकारांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यास सुरुवात केली होती. दोन किंवा अधिक प्रकारचा कचरा एकत्र आल्यास कचरा दूषित होतो. त्यामुळे प्रत्येक घटक वेगळा करण्याची सवय नागरिकांना लावल्याने आता गेल्या दहा ते १२ वर्षांपासून येथील डंम्पिंग ग्राऊंडवर एक कणही कचरा शिल्लक राहत नाही.
कर्जत, माथेरान, संगमनेर, लातूरमधील नगरपालिका आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्येही अशाच प्रकारे कचरा वर्गीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. वेगवगळ्या लोकसंख्यांची ही शहरे असून त्यांना शक्य होत असेल, तर कुठल्याही शहरामध्ये हे मॉडेल राबवणे शक्य आहे, असे कोकरे या उपक्रमाच्या निमित्ताने बोलताना सांगतात. वेंगुर्ला येथे सुरू करण्यात आलेल्या बायोगॅस प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या वीजेवर तेथील संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित होते. शहरातील किचन वेस्टपासून खतनिर्मिती, पालापाचोळ्यापासून वीट निर्मिती आणि प्लास्टिक वेस्टपासून रस्ते निर्मितीलाही चालना देण्यात आली. तर सुक्या कचऱ्याची थेट विक्री करून शहरात शून्य कचऱ्याचे धोरण राबवण्यात आले. कर्जतमध्ये राडारोडा, प्लास्टिक आणि रबरपासून स्पीडब्रेकर, टाईल्स तयार करण्याचा प्रकल्प राबवण्यात आला. संगमनेरमध्ये एक वर्षात तब्बल एक हजार टन खत विक्री करून घनकचरा उत्पन्नाचे साधन होऊ शकते हे दाखवून दिले. प्रशासनाची इच्छाशक्ती आणि नागरिकांचा सहभाग घेऊन घनकचरा व्यवस्थापन ही प्रशासकीय बाब न ठेवता लोकचळवळ होणे आवश्यक आहेत.
आपले शहर राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. सौजन्यातून समृद्धी या तत्त्वानुसार नागरिकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु सगळेजचण सांगून ऐकतील असे नाही, त्यामुळे अशावेळी न ऐकणाऱ्यांसाठी दंडात्मक कारवाईशिवाय अन्य पर्याय राहत नाही. प्लास्टिक वापरासंदर्भात पहिल्या वेळी ५ हजार, दुसऱ्या वेळी १० हजार आणि तिसऱ्या वेळी २५ हजार अशी दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. कचरा वर्गीकरण करत नसल्यास दंड होऊ शकतो. सौजन्याने होत नसेल तर अशावेळी सक्तीशिवाय पर्याय उरत नाही, असे कोकरे या उपक्रमाच्या निमित्ताने सांगतात.
अन्य शहरांचा धडा
‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या माध्यमातून देशभरातील विविध शहरांनी नवनवी मॉडेल राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील मोठ्या शहरांमध्ये इंदूर शहराने चांगली कामगिरी केल्याचे दिसते. तर छोट्या शहरांमध्ये अंबिकापूर, पाचगणी, वेंगुर्ला, कर्जत आणि माथेरान या छोट्या शहरांमध्ये यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत. कचरा व्यवस्थापनाविषयी कोणत्याही प्रकारची जागृती नव्हती, त्यावेळी वेंगुर्ला शहरामध्ये कचरा व्यवस्थापनाचे यशस्वी मॉडेल निर्माण झाले होते. हे मॉडेल देशाला नव्हे तर जागतिक स्तरावर दिशादर्शक आहे . कोणताही मोठा खर्च न करता अत्यंत साध्या पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करण्याचे वेंगुर्ला मॉडेल असून त्याची शालेय अभ्यासक्रमामध्येही नोंद घेण्यात आली आहे. ते शून्य कचरा व्यवस्थापनाचे अभ्यास केंद्र बनले आहे.
बायोमायनिंगचा उतारा
शहरातील जुन्या कचऱ्याच्या डोंगरांवर बायोमायनिंगच्या माध्यमातून विल्हेवाट प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असून शासनाकडून त्यासाठी आवश्यक निधीही दिला जात आहे. अनेक शहरांचा या प्रकल्पासाठीचा सविस्तर विकास आराखडाही मंजूर झाला आहे. विशिष्ट पद्धतीच्या मशिनच्या सहाय्याने प्लास्टिक, डेब्रिज आणि खताचे वर्गीकरण केले जाते. हे सर्व घटक वेगळे झाल्यानंतर सिमेंट कंपन्यांसाठी इंधन म्हणून प्लास्टिक देता येतो. तर खत आणि मातीचाही योग्य विल्हेवाट लावता येते.
प्रकल्प चालवणे हा उद्देश हवा
देशविदेशांमध्ये उभारण्यात येणारे ‘कचऱ्यातून ऊर्जानिर्मिती’चे प्रकल्प अत्यंत महागड्या स्वरूपाचे असून सध्याच्या परिस्थितीमध्ये त्यावर होणारा खर्च प्रचंड आहे. त्यांच्या उभारणीसाठीही बराच वेळ लागतो. परंतु, प्राथमिक स्तरावरच कचरा वर्गीकरण केल्यास अत्यल्प खर्चामध्ये कचरा विल्हेवाट शक्य आहे. शहरामध्ये कोणता प्रकल्प उभारावा हे प्रत्येक शहरातील स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय निर्णय आहे. परंतु, असे प्रकल्प शहरांना परवडणारे असायला हवेत. त्यातून योग्य परिणाम साध्य व्हायला हवा. केवळ प्रकल्प उभे करून उपयोग नाही तर तो योग्य पध्दतीने चालवणेही महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनी कशाही पद्धतीने वर्गीकरण न करता कचरा द्यावा, आम्ही विल्हेवाट लावू, अशी भूमिका न ठेवता नागरिकांचा कचरा विल्हेवाट प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतलेलच पाहिजे तर कचरा व्यवस्थापनात नागरिकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होईल. त्यातून घनकचरा व्यवस्थापन हा शहरातील टीकेचा नव्हे, तर अभिमानाचा विषय बनू शकेल.

