निकालाआधी देशातील तमाम अर्थतज्ञांनी जीडीपी वाढीबद्दल वेगवेगळे अंदाज वर्तवले होते. मनीकंट्रोलच्या पोलमध्ये 7.3 टक्के वाढीचा अंदाज होता तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 7 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला. Reuters च्या सर्वेक्षणात हा आकडा 7.1% होता. एकंदरीत, पहिल्या तिमाहीसाठी अर्थ तज्ञांचा अंदाज फारफार 7.5 टक्क्यांपेक्षा कमीच होता. परंतु, याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने अर्थ तज्ञांच्या अंदाजापेक्षा उत्तम कामगिरी केल्याचे दिसून येत आहे.
नॉमिनल जीडीपी म्हणजे देशाचे एकूण उत्पन्न ज्यात प्रत्यक्ष उत्पादन तसेच महागाई या दोन्ही गोष्टी एकत्र जोडल्या जातात. Q1FY27 मध्ये देशाच्या नॉमिनल जीडीपीमध्ये 10.3 टक्क्याने वाढ नोंदवण्यात आली आहे. तर झालेल्या उत्पन्नातून महागाईचा परिणाम वगळला तर एकूण वाढ 8.2% आहे. एकंदरीत, चालू अर्थ वर्षातील पहिल्या तिमाहीचा Real GVA 8.2 टक्क्यांनी वाढला आहे.
गेल्या अर्थ वर्षातील शेवटच्या तिमाहीचा निकाल (जानेवारी-मार्च 2026) पाहिला तर जीडीपी ग्रोथ 8.6% नोंदवण्यात आली होती. ही वाढ एप्रिल -जून 2026 तिमाहीच्या तुलनेने नक्कीच अधिक आहे. परंतु, गेल्या अर्थ वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या निकालापेक्षा यंदाच्या अर्थ वर्षातील पहिल्या तिमाहीचा निकाल खूप चांगला मानला जात आहे. गेल्या अर्थ वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ 6.9 टक्के होती.
देशाचे केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी X पोस्ट शेअर करत देशाच्या जीडीपी ग्रोथविषयी माहिती दिली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “देशाच्या अर्थ व्यवस्थेने मजबूत कामगिरी करण्याचे प्रमुख श्रेय देशातील जनतेच्या कष्टाला जाते. तसेच एनडीए सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि चपळ व्यवस्थापनेचे उत्तम परिणाम हे निकाल आहे. पुढील काळात देशातील नागरिकांसाठी असणाऱ्या आर्थिक संधीत वाढ करण्यात सरकार नेहमी प्रयत्नशील असेल.”
NPS Account Charges: NPS संबंधित नियमांमध्ये बदल! खर्चाचे गणित बदलणार, 1 ऑक्टोबरपासून गुंतवणुकदारांना नवीन शुल्क लागणारनेमका कोणत्या क्षेत्राचा जीडीपीला जास्त आधार मिळाला?
अमेरिका-इराण देशांमध्ये असणाऱ्या तणावपूर्ण वातावरणाचा मोठा परिणाम देशाच्या महागाईवर होत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती तसेच जागतिक पातळीवर घडणाऱ्या दररोजच्या घडामोडी या सगळ्या परिस्थितीत नेमक्या कोणत्या गोष्टींमुळे भारताची अर्थव्यवस्था टिकून राहिली? असा सवाल अनेकांना पडला असेल. मुळात, देशांतर्गत मागणी, गुंतवणुका तसेच सरकारी खर्च या गोष्टींनी या कठीण काळात अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला. देशात वाढते उत्पादन आणि फायनान्स सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या कामगिरीत सुधार अशा अनेक गोष्टींचा परिणाम म्हणजे हा निकाल आहे.

