भारताने सिंधू जल करारच्या मुद्द्यावरचा हेग कोर्टाचा निर्णय फेटाळला, परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले, नेदरलँडमधीलते कोर्टच बेकायदेशीर

हेग कोर्टाने सिंधू जल करारावर काय निर्णय दिला?

हेग येथील ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ने सोमवारी सिंधू जल करारावर निर्णय दिला. हा निर्णय भारताने पाकिस्तानसोबतचे सिंधू जल करार पाळावे. हे करार थांबवण्याचा अधिकार भारताला नाही. भारत काश्मीरमध्ये जे जलविद्युत प्रकल्प बांधत आहे, त्या प्रकल्पाच्या कामावर देखील मर्यादा घालावी. हे धरण कराराप्रमाणे आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वर्ल्ड बँकेने एक तटस्थ तज्ज्ञ नेमला आहे. जुलै २०२७ पर्यंत तज्ज्ञ निर्णय देतील. जोपर्यंत तज्ज्ञांचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत भारताने काश्मीरमधील राटले धरणाची भिंत आणि वीज बनवणारा भाग जास्त उंच बांधू नये. तटस्थ तज्ज्ञांच्या निर्णयानंतर 90 दिवसांपर्यंत हीच बंदी राहील, हेग कोर्ट म्हणालं आहे.

Delhi Crime : पडदे लोटून आक्षेपार्ह हावभाव, 16 वर्षीय तरुणीवर स्लीपर बसमध्ये अत्याचार, कंडक्टर-ड्रायव्हरला अटक

भारताने कोर्टाचा निर्णय फेटाळला

भारताने हेग कोर्टाने दिलेला निर्णय फेटाळून लावला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले ‘भारत या तथाकथित न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे नाकारतो. आजपर्यंत या कोर्टाला आम्ही मान्यता दिली नाही. आम्ही हा कोर्टच बेकायदेशीर आहे असे म्हणत आलो आहोत. त्यामुळे आम्ही कधीच या कोर्टासमोर हजर झालो नाही आणि भविष्यात होणार पण नाही. त्यामुळे या कोर्टाने दिलेला निर्णय आम्ही मान्य करत नाही.

निवेदनात म्हटले आहे की, “या तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनला भारताच्या सार्वभौम निर्णयांवर निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. या कोर्टाच्या निर्णयाने भारताने आता किंवा भविष्यात हाती घेतलेल्या प्रकल्पांवर कोणताच परिणाम होणार नाही. सिंधू जल करार अनिश्चित काळासाठी थांबवण्याचा निर्णय अंमलात राहणार.”

सिंधू नदीचे पाणी थांबवले तर अॅक्ट ऑफ वॉर

सिंधू जल करार हा १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणीवाटप करण्यात आलेला एक ऐतिहासिक करार आहे. कराचीमध्ये स्वाक्षरी झालेला हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आला होता. एका करारात सहा नद्या वाटण्यात आल्या होत्या. पहलगाम दहशहतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार अनिश्चित काळासाठी थांबवला. तेव्हापासून पाकिस्तानचे नेते वारंवार आमच्यासाठी ही रेड लाईन आहे. भारताने पाणी थांबवलं तर ‘अॅक्ट ऑफ वॉर’चा प्रकार समजला जाईल. पाकिस्तान या विरोधात युद्धाचा पर्याय निवडू शकतो, अशी धमकी पाकिस्तानचे नेते देत आहेत.

हेग येथील ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ म्हणजे नेमकं काय?

हेग येथील ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ हे नेदरलँड येथे स्थित आहे. या कोर्टाची स्थापना १८९९ मध्ये झाली होती. हे कोर्ट दोन कंपनी, दोन सरकारी कंपनी किंवा दोन देशांमध्ये झालेला वाद मध्यस्थी करून मिटवण्याचा प्रयत्न करते. हे कोर्ट आंतरराष्ट्रीय न्यायालयपेक्षा वेगळे आहे. शांती भवन नाव असलेल्या या एकाच इमारतीमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन असल्याने अनेकांना हे दोन्ही कोर्ट एकच असल्याचे वाटते. मात्र दोन्ही वेगळी आहे. कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या कोर्टाला परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन(PCA) किंवा स्थायी लवाद न्यायालय देखील म्हटले जात.