ब्रुवारीत पश्चिम आशियात सुरू झालेल्या युद्धानंतर पर्शियन आखात जसे खवळले त्याप्रमाणेच आता इथे घडणाऱ्या घडामोडींमुळे इथली वाळू सुद्धा नवीन आकृत्या आखताना दिसत आहे. यालाच पुष्टी देणारी एक महत्त्वाची घटना जी नुकतीच घडली ती म्हणजे – सौदी अरब, तुर्कीये आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेला त्रिपक्षीय सामरिक करार. याला ‘मक्का अलायन्स’ असे नाव देण्यात आले आहे. या कराराने अनेक प्रश्न उपस्थित केले असले तरी हा करार म्हणजे जगातल्या नवीन सामरिक संबंधांची नांदी आहे का? असा प्रश्न प्रामुख्याने विचारला जात आहे.
या कराराचे दोन मुख्य भाग आहेत. पहिला, या देशांमधील एका देशावर हल्ला झाल्यास त्यास इतर दोन देश स्वतःवरील हल्ला समजून प्रत्युत्तर देतील. दुसरा, सामरिक सज्जतेसाठी येत्या काळात या देशांनी सुरक्षेवरचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवणे सुद्धा अपेक्षित आहे. हे दोन भाग लक्षात घेता ही ‘ इस्लामिक नाटो ’ची सुरुवात आहे का, असा प्रश्न जागतिक माध्यमांनी उपस्थित केला. पण, हा प्रश्न केवळ तितकाच मर्यादित नाही आणि सरळ सुद्धा नाही.
मुळात अशा पद्धतीचा करार करण्याची तिन्ही देशांना का गरज पडली, याचा विचार कारणे आवश्यक आहे. ही तिन्ही राष्ट्रे सुन्नी इस्लामी राष्ट्रे असली तरी यांची उद्दिष्टे किंवा ताकद आणि मर्यादा समान आहेत असे नाही. शिवाय, या कराराच्या पूर्ण तरतुदी अजूनही समोर आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत हे देश एकमेकांची साथ देतील, हे आत्ता सांगता येणे कठीण आहे.
खरे तर २०२५ मध्ये अशाच पद्धतीचा एक धोरणात्मक सामायिक संरक्षण करार पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात झाला होता. पण, त्याचे फारसे ठोस परिणाम मात्र दिसले नव्हते. त्यामुळे हे ‘मक्का अलायन्स’ म्हणजे त्याच कराराचा विस्तार असला तरी प्रत्यक्षात तो किती परिणामी ठरेल, याविषयी शंकाच आहे.
सौदी अरेबिया हा पश्चिम आशियातला सर्वात मोठा देश आणि अमेरिकेचा जवळचा साथीदार. आजवर आखातातल्या अनेक देशांची सुरक्षेची जबाबदारी ही अमेरिकन तंत्रज्ञानावर आधारित होती. पण, इराणविरुद्ध झालेल्या संघर्षात अमेरिकन तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा उघड झाल्या आणि अविश्वासाची भावना निर्माण झाली. गेल्या काही वर्षांपासूनच खरे तर आखाती देशांनी अमेरिकेवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. अमेरिकेला पर्याय म्हणून सुरक्षेचे प्रादेशिक जाळे उभारण्याचा सौदीचा मानस आहे. इराण पुरस्कृत हुथी गटांनी सुद्धा सौदीला जेरीस आणले आहे. अशावेळी नवीन भागीदार शोधण्याची सौदीला गरज होती. गेल्या काही वर्षांत सौदी अरेबिया वर्षाला सरासरी ७५ ते ८० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स संरक्षणावर खर्च करत आहे. याचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेला होत आला आहे. आता मात्र सौदीला अमेरिकेवर अवलंबून राहायचे नाही, हे स्पष्ट आहे.
तुर्कीयेच्या महत्त्वाकांक्षा गेल्या काही काळात वाढल्या आहेत. आपल्या सत्ताकाळात तुर्कीयेने प्रादेशिक सत्ता म्हणून उदयास यावे यासाठी राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांचे प्रयत्नशील राहिले. याच काळात तुर्कीयेने इस्लामीकरणाचे धोरण स्वीकारून इस्लामी जगात आपण एक महत्त्वाची सत्ता आहोत, हा संदेश देण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. तुर्कीयेकडे आज स्वतःची अण्वस्त्रे नसली तरी अमेरिकेची अत्यंत महत्त्वाची अस्त्रे तिथे तैनात आहेत. त्याशिवाय सामरिक शस्त्रास्त्र निर्मितीत गेल्या काही दशकांत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण केले आहे. अमेरिकी आणि पाश्चात्य तंत्रज्ञानाला पर्याय म्हणून आपली शस्त्रास्त्रे इस्लामी देशांना विकून आपला आर्थिक फायदा करून घेणे आणि प्रादेशिक दबदबा निर्माण कारणे ही तुर्कीयेची उद्दिष्टे आहेत.
या करारातला तिसरा कोन म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था सशक्त नसली तरी पाकिस्तानकडे मनुष्यबळाची कमतरता नाही. पाकिस्तानकडे असलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अण्वस्त्रे. आज संपूर्ण इस्लामी जगतात पाकिस्तान हा केवळ एकाच देश आहे ज्याच्याकडे ही ताकद आहे. अनेकदा पाकिस्तानकडून त्यांच्या अण्वस्त्रांचा उल्लेख ‘इस्लामी जगाचा बॉम्ब’ असाही केला गेला आहे. या दोन ताकदींमुळे पाकिस्तानची इस्लामी राष्ट्रांमध्ये ताकद वाढली आहे. सौदी किंवा तुर्कीये सोबत पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामरिक भागीदारी आहे. पाकिस्तानला आर्थिक संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी वेळोवेळी या देशांनी हातभार लावला आहे. म्हणूनच पाकिस्तानसाठी सुद्धा या देशांसोबत आपले संबंध दृढ ठेवणे गरजेचे आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडेही अण्वस्त्रे असावी, या सौदी आणि तुर्कीयेच्या महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत.
अनेक तज्ज्ञ या कराराला इराणला समोर ठेवून केला गेलेला करार असे म्हणत असले तरी ते पूर्ण सत्य नाही. फेब्रुवारी आणि मार्च मध्ये झालेल्या संघर्षात अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. म्हणजेच, पाकिस्तानचा उद्देश इराणविरोधी नाही. पण, या देशांना निदान पश्चिम आशियाई प्रदेशात एक सामायिक ताकद म्हणून आपले पाय रोवायचे आहेत. यातून किमान विविध सशस्त्र गटांना आव्हान देणे तरी सोयीचे होऊ शकते, अशी यांची भूमिका आहे. शिवाय, पाकिस्तान आणि तुर्कीयेच्या माध्यमातून इतर संभाव्य धोक्यांना आवर घालणे हे सौदीचे ध्येय आहे. गेल्या काही वर्षांत युनायटेड अरब एमिरेट्स आणि सौदीच्या संबंधांत कटुता आली आहे. युएईची इस्राएल सोबत जवळीक सुद्धा वाढली आहे. म्हणूनच जास्तीत जास्त सामरिक स्वायत्तता मिळवण्याचा रियाधचा मानस आहे.
गेल्या दीड एक दशकांत नवी दिल्ली आणि सौदी यांच्यातली जवळीक खूपच वाढली आहे. हे संबंध केवळ आर्थिक नसून ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारी, सामरिक, दहशतवाद विरोधी सहकार्य आणि काही प्रमाणात सांस्कृतिक सुद्धा आहेत. लाखो भारतीय आज सौदी अरेबियात वास्तव्य करतात. उद्या समजा भारत पाकिस्तान यांच्यात युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली तर सौदी पाकिस्तानला भारतविरोधात कोणत्या पातळीवर जाऊन मदत करेल, हा नवी दिल्लीसाठी प्रश्नच असणार आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी तुर्कीयेने पाकिस्तानला केलेली मदत हा भारतासाठी चिंतेचा विषय होता. पाकिस्तानने वापरलेली शस्त्रास्त्रे आणि विशेषतः ड्रोन तुर्कीयेकडून आयात केले गेले होते. यापुढे अशा संघर्षात सौदी आणि तुर्कीये भारताविरुद्ध उघड भूमिका घेणार का, हा खरा विषय आहे.
मक्का अलायन्सची रचनाच मुळात अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे आत्ताच याचे थेट परिणाम आणि मर्यादा यांच्यावर अधिकाराने भाष्य करणे कठीण आहे. येत्या काळात ही तिन्ही राष्ट्रे याविषयी किती गांभीर्याने कृती करतात, यावर या गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे. तसेच अमेरिका, चीन आणि रशिया या पारंपरिक सत्तांवर अवलंबून न राहता बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत आपापली समीकरणे आखण्याच्या विविध राष्ट्रांच्या धोरणांतील हा एक प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल.
(लेखक मुंबईतील सोमैया विद्याविहार विद्यापीठात स्कूल ऑफ सिव्हिलायझेशन स्टडीज येथे राज्यशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
लेखकाबद्दलप्रशांत पाटीलप्रशांत पाटील ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन'(TIL) या आघाडीच्या डिजिटल माध्यम समूहात सीनियर डिजिटल कंन्टेट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील नामांकित ‘थोडक्यात’ न्यूज वेब पोर्टल, हैदराबादमधील ‘आधान शॉर्ट न्यूज अॅप’, ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ आणि आता ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’, असा जवळपास पाच ते साडेपाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते कार्यरत आहेत. प्रशांत पाटील यांना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व गुन्हेगारी, अपघात, शेतकरी विषयक बातम्या, ग्रामीण भागात यश संपादन केलेल्या तरुणी किंवा तरुणांच्या सक्सेस स्टोरीज् आणि महाराष्ट्र हायपर लोकल अशा विविध विषयांची आवड आहे. ऑगस्ट (2026) पासून ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन’साठी (TIL) काम करत आहेत. या दरम्यान, राज्यातील विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकींच्या बातम्यांवर विशेष लक्ष ठेवतात. याआधीही त्यांनी याच माध्यम समूहासोबत तीन वर्ष काम केलं आहे.
प्रशांत पाटील यांनी पुण्यातील नामांकित आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातून मास कम्युनिकेशन विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी ‘थोडक्यात’ या न्यूज वेब पोर्टलला काम केलं. तिथे डिजिटल माध्यमासाठी लेखन करत असताना त्यांना डिजिटल क्षेत्रातलं कसं काम करतात? हे यश संपादन केलं. त्यानंतर त्यांना मुंबईत ‘महाराष्ट्र टाइम्य ऑनलाईन’ (TIL) या नामांकित माध्यम समूहामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. 28 मार्च 2022 रोजी ते ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ या मोठ्या ब्रँण्डसोबत पहिल्यांदा जोडले गेले. तिथे त्यांनी प्रदीर्घ काळ म्हणजे तीन वर्ष डिजिटल विभागात काम केलं. त्यांनतर त्यांनी फेब्रुवारी 2025 ला ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ला काम करण्याची संधी मिळाली. परंतु तिथे ते काम करत असताना त्यांना पुन्हा ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ (TIL) या माध्यम समूहाने संधी दिली. त्यानंतर ऑगस्ट 2026 पासून प्रशांत पाटील हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’सोबत (TIL) काम करताय.
‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’मध्ये (TIL) काम करताना त्यांना खूप मोठमोठ्या संध्या मिळाल्या. जसे की, व्हिडिओ करणे, महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातील रिपोर्टर यांच्याशी समन्वय साधणे, जिल्हा प्रतिनिधींकडून वेळोवेळी काम करुन घेणे, विशेष आणि काही महत्वाच्या बातम्या मागवून घेणे, अशा बऱ्याच गोष्टींची त्यांना इथे मिळाली. प्रशांत पाटील हे सकाळच्या शिफ्टला काम करत असताना लाईव्ह ब्लॉग, रिपोर्टरशी बोलणे, ब्रेकिंग बातम्या, हायपर लोकल बातम्या, ग्रामीण भागातील सर्व घडामोडींकडे लक्ष देण्याचं काम ते करतात.… आणखी वाचा
