सरकारचे सल्लागार म्हणाले- E20 इंधनामुळे गाड्यांचे नुकसान:E10 पेट्रोल पुन्हा सुरू करा; इंधनात 30% इथेनॉल मिसळल्यास अन्नसंकट शक्य

सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन (CEA) यांचे म्हणणे आहे की, E20 पेट्रोलमुळे गाड्यांचे नुकसान होत आहे. जुन्या दुचाकींसाठी E10 पेट्रोलची विक्री पुन्हा सुरू केली पाहिजे. नागेश्वरन यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये लिहिलेल्या त्यांच्या लेखात म्हटले आहे की, भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच साध्य करून कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अब्जावधी रुपये वाचवले, पण आता एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. इथेनॉलची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्य पिकांना मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल कारखान्यांमध्ये पाठवले जात आहे. मक्याचा मुख्य वापर पोल्ट्री आणि पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी होतो. जर इथेनॉल बनवणाऱ्या कंपन्या जास्त किंमत देऊन मका खरेदी करू लागल्या, तर पोल्ट्री आणि डेअरी उद्योगासाठी चारा महाग होईल. याचा परिणाम असा होईल की अंडी, चिकन आणि दुधाचे दर वाढतील, ज्यामुळे थेट अन्नधान्य महागाईला प्रोत्साहन मिळेल. नागेश्वरन म्हणाले- 8 कोटी गाड्यांना E20 पेट्रोलमुळे धोका व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या मते, देशात सध्या सुमारे 8 कोटी जुन्या बाईक-स्कूटर धावत आहेत. या जुन्या ‘कार्बोरेटर’ तंत्रज्ञानावर चालतात, जो BS-IV इंजिन नियम लागू होण्यापूर्वी बनवल्या गेल्या होत्या. इथेनॉलमुळे साखर आणि पाण्याचे संकट पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा परिणाम आता स्वयंपाकघरातील बजेट आणि पाण्यावरही दिसू लागला आहे. रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, या हंगामात देशाच्या एकूण वार्षिक उत्पादनापैकी सुमारे 10% (सुमारे 30 लाख टन) साखरेचा वापर इथेनॉल बनवण्यासाठी करण्यात आला. याच कारणामुळे आता सरकार आगामी हंगामात इथेनॉलसाठी उसाच्या वापराला प्रतिबंध घालण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून देशात साखरेची कमतरता भासू नये आणि तिचे दर नियंत्रणाबाहेर जाऊ नयेत. यासोबतच, इथेनॉल बनवण्याच्या नादात देशातील पाण्याची पातळीही वेगाने खाली येत आहे. ऊस हे असे पीक आहे ज्याला पिकवण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे म्हणणे आहे की, आपण केवळ इथेनॉल कारखान्यांमध्ये लागणाऱ्या पाण्याकडेच नव्हे, तर तो ऊस पिकवण्यासाठी जो अब्जावधी लिटर भूजल खर्च होत आहे, त्याचा हिशेब लावणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या पाण्याने इतर गरजा पूर्ण होऊ शकल्या असत्या, ते पाणी गाड्यांचे इंधन बनवण्यासाठी वाया जात आहे. सरकारने म्हटले- E20 सुरक्षित, वेगळा पेट्रोल पर्याय देणे सोपे नाही दुसरीकडे, सरकारने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचे सातत्याने समर्थन केले आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की E20 मुळे परकीय चलनात मोठी बचत होत आहे आणि शेतकऱ्यांना पिकांची चांगली किंमत मिळत आहे. सरकारी चाचणीच्या आधारे असेही म्हटले आहे की E20 मुळे वाहनांच्या इंजिनला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. यासोबतच, सरकारने देशभरात वेगवेगळ्या प्रकारचे पेट्रोल (E10 आणि E20) एकाच वेळी उपलब्ध करून देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती, कारण यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेनचा खर्च खूप वाढेल असे म्हटले होते. पुढील मार्ग: E20 वर कायम रहा, घाईघाईने बदल करणे टाळा सीईए नागेश्वरन असे म्हणत नाहीत की इथेनॉल योजना बंद करावी, तर 20% नंतर सावधगिरी बाळगावी. ऊर्जा सुरक्षेमुळे होणाऱ्या फायद्यांची तुलना कृषी क्षेत्र आणि अन्न अर्थव्यवस्थेला सहन कराव्या लागणाऱ्या अदृश्य नुकसानीशी केली पाहिजे. ही चर्चा केवळ मायलेज किंवा इंजिनच्या आयुष्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती यावर अवलंबून आहे की भारत इंधन उत्पादनासाठी आपली किती जमीन आणि पाणी समर्पित करण्यास तयार आहे.



Source link