आयकर विभागाने आयटीआरची पडताळणी करताना हा व्यवहार कर चुकवण्याचा प्रयत्न असल्याचा हवाला देत कर सूट रद्द केली. त्यानंतर महिलेने आयकर विभागाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि प्रकरण मुंबई ITAT मध्ये पोहोचले, जिथे न्यायाधिकरणाने त्या महिलेच्या बाजूने निकाल दिला.
Property Transfer Rules: तुमची जमीन परदेशात स्थायिक झालेल्या मुलांच्या नावावर होऊ शकते का? फेमा अन् राज्याचे कायदे समजून घ्याकाय आहे नेमकं प्रकरण
मुंबईतील जुहू येथील रहिवासी मोटवानी यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षात काही अनलिस्टेड शेअर्स विकले, ज्यामुळे त्यांना अंदाजे 8.31 कोटींचा दीर्घकालीन नफा झाला. त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील सांताक्रूझ वेस्ट येथील जुहू तारा रोडवरील अंदाजे 7.50 कोटी रुपयांना निवासी मालमत्ता खरेदी केली. विशेष म्हणजे मालमत्ता दुसऱ्या-तिसऱ्या व्यक्तीची नव्हे तर तिच्याच पतीची होती. ही मालमत्ता ‘एचपी ट्रेडिंग’ या एकल मालकीच्या फर्मच्या नावावर होती.
कोट्यवधींच्या मालमत्ता खरेदीवर या महिलेने आयकर विवरणपत्रात कलम 54एफ अंतर्गत अंदाजे 6.92 कोटींच्या कर कपातीचा दावा केला आणि ही मालमत्ता भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी खरेदी केली होती व भविष्यात भाड्याने दिली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद केला. त्या घरात त्यांचा स्वतःचा राहण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.
आयकर विभागाने पाठवली नोटीस
पती-पत्नीमधील हा व्यवहार आयकर विभागाला असामान्य वाटला आणि कर वाचवण्यासाठी त्यांनीच व्यवहार एकत्र ठरवला असावा असे मानले व नोटीस पाठवली. महिलेच्या पतीला मालमत्तेच्या विक्रीतून अंदाजे 4.85 कोटींचा अल्पकालीन भांडवली नफा झाला तर, अंदाजे 3.56 कोटींचा व्यावसायिक तोटाही झाला, जो भांडवली नफ्याच्या काही भागातून समायोजित केला. अशाप्रकारे, या व्यवहारामुळे दोन्ही पक्षांना कर लाभ मिळाला. पत्नीने कलम 54F अंतर्गत लक्षणीय कर कपातीचा दावा केला, तर पतीने आपल्या व्यवसायातील तोटा भांडवली नफ्यातून समायोजित केला.
याआधारे, निर्धारण अधिकाऱ्याने मालमत्तेचा हा व्यवहार एक बनावट युक्ती, म्हणजेच कर चुकवेगिरीची योजना मानून 30 डिसेंबर 2022 रोजी सुमारे 6.92 कोटींची 54एफ सवलत नाकारली. त्यानंतर CIT(A) ने विभागाचा निर्णय कायम ठेवला, पण अंतर महिलेने मुंबई आयटीएटीकडे धाव घेतली.
ITAT ने महिलेच्या बाजूने निकाल देण्याचे कारण
मुंबईतील ITAT कडे प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायाधिकरणाने विभागाचे दावे फेटाळून लावत महिलेच्या बाजूने निकाल दिला.
कलम 54एफ अंतर्गत असा कोणताही नियम किंवा निर्बंध नाही, जो एखाद्या व्यक्तीला जोडीदार किंवा इतर कोणत्याही नातेवाईकाकडून मालमत्ता खरेदी करण्यापासून प्रतिबंधित करतो, असे ITAT ने नमूद केले.
मालमत्तेची नोंदणी, मुद्रांक शुल्क भरणे, प्रत्यक्ष बँक व्यवहार आणि निधीच्या स्रोतामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. तसेच, हा कोणताही फसवणुकीचा किंवा वरवरचा व्यवहार नव्हता.
जून 2021 मध्ये मालमत्तेचे हस्तांतरण झाले, तर पतीला व्यवसायात 31 मार्च 2022 रोजी तोटा झाला होता. मालमत्ता खरेदी करताना भविष्यातील व्यावसायिक तोट्याचा अंदाज घेणे आणि आगाऊ नियोजन करणे शक्य नव्हते.
कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेले कर नियोजन केवळ नातेवाईकांमध्ये आहे किंवा कर सवलत देते म्हणून त्याला करचुकवेगिरी किंवा फसवी युक्ती मानले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कलम 54एफ काय सांगतो?
कलम 54एफ (नवीन आयकर कायदा, 2025 च्या कलम 86 च्या समकक्ष) अंतर्गत एखादा वैयक्तिक करदाता किंवा HUF निवासी घराव्यतिरिक्त कोणतीही दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता (शेअर्स, सोने, इत्यादी) विकून त्यातून मिळालेली रक्कम भारतभर घर खरेदी करण्यास किंवा बांधण्यासाठी गुंतवते, तर त्यांना भांडवली नफा करातून सूटचा दावा करण्याचा हक्क आहे. पण, नवीन घर जुन्या मालमत्तेच्या विक्रीच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत खरेदी करणे किंवा तीन वर्षांच्या आत बांधणे आवश्यक आहे.

