दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१५ च्या मॅगी वादामध्ये दुकानदारांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व खटले रद्द केले आहेत. हे सर्व फौजदारी खटले मॅगीमध्ये शिसे (लेड) आणि मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) जास्त प्रमाणात आढळल्याच्या आरोपांनंतर दाखल करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CFTRI) च्या तपासणीत मॅगीचे नमुने सुरक्षित आढळले आहेत, तेव्हा दुकानदारांवर खटला चालवणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल. या निर्णयाचे आणि संपूर्ण प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचे प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून विश्लेषण करूया… प्रश्न: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मॅगीशी संबंधित काय निर्णय दिला आहे? उत्तर: दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१५ च्या गाजलेल्या मॅगी वादामध्ये दुकानदार (किरकोळ विक्रेते आणि पुरवठादार) यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले सर्व फौजदारी खटले रद्द केले आहेत. अन्न सुरक्षा विभागाने २०१५ मध्ये ज्या दुकानांमधून नमुने घेतले होते, त्यांच्या मालकांवर खटले चालवले जात होते. न्यायालयाने या याचिकांचा निपटारा करत कायदेशीर कार्यवाही संपुष्टात आणली आहे. प्रश्न: न्यायालयाने खटले रद्द करण्याचे काय कारण सांगितले? उत्तर: न्यायमूर्ती मधु जैन यांनी सांगितले की, जेव्हा तपासाचा मूळ आधारच वैज्ञानिकदृष्ट्या संपुष्टात आला आहे, तेव्हा एक लांब गुन्हेगारी खटला योग्य ठरणार नाही. न्यायालयानुसार, फूड सेफ्टी ॲनालिस्टच्या (अन्न सुरक्षा विश्लेषक) सुरुवातीच्या अहवालाव्यतिरिक्त भेसळीचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. प्रश्न: हे संपूर्ण प्रकरण कधी आणि कसे सुरू झाले होते? उत्तर: मे 2015 मध्ये देशभरात मॅगीचे नमुने घेण्यात आले होते. फूड ॲनालिस्टच्या (अन्न विश्लेषक) सुरुवातीच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, मॅगीच्या मसाला टेस्टमेकरमध्ये शिशाचे (लेड) प्रमाण निर्धारित मर्यादा 2.5 पार्ट्स पर मिलियन (PPM) पेक्षा जास्त होते. याव्यतिरिक्त, पॅकेटवर ‘नो ॲडेड’ (कोणतेही अतिरिक्त घटक नाहीत) असा संदेश असल्याचा दावा करूनही त्यात मोनोसोडियम ग्लूटामेट म्हणजेच अजिनामोटो आढळल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच, ते मानवी वापरासाठी असुरक्षित असल्याचे म्हटले होते. प्रश्न: या प्रकरणात दुकानदार आणि पुरवठादारांना कसे आरोपी बनवण्यात आले होते? उत्तर: अन्न सुरक्षा विभागाने तपासणीदरम्यान मॅगीच्या पुरवठा साखळीचा शोध लावला. दुकानदारांव्यतिरिक्त, पुरवठादार फर्म मेसर्स धींगरा ब्रदर्स आणि उत्पादक कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेडच्या जबाबदार प्रतिनिधींविरुद्ध अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्यांतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल करून समन्स जारी करण्यात आले होते. प्रश्न: दुकानदारांच्या वकिलांनी न्यायालयात काय युक्तिवाद केले? उत्तर: आरोपींच्या वतीने हजर असलेले वकील राजेश बत्रा आणि सोनिया कुकरेजा यांनी युक्तिवाद केला की, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2015 रोजीच मॅगीवरील बंदी हटवली होती. त्यानंतर तीन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये नवीन नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली होती, ज्यात शिसे (लेड) चे प्रमाण निर्धारित मर्यादेत आढळले होते. त्यामुळे आता या प्रकरणाला कोणताही आधार उरलेला नाही. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारी प्रयोगशाळेची काय भूमिका होती? उत्तर: जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा उच्च न्यायालयाने 16 जानेवारी 2016 रोजी म्हैसूर येथील सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CFTRI) ला मॅगीच्या नमुन्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले. सरकारी प्रयोगशाळेच्या वैज्ञानिक तपासणी अहवालात स्पष्ट झाले की मॅगीमधील शिसे (लेड) आणि अजिनोमोटोचे प्रमाण निश्चित नियमांनुसार आणि निर्धारित मानकांमध्येच होते. प्रश्न: राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतली होती? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार CFTRI चा अहवाल राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC) समोर ठेवण्यात आला होता. NCDRC ने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना असा निष्कर्ष काढला की, मॅगी असुरक्षित होती, याचा कोणताही पुरावा नाही आणि रेफरल लॅबचा अहवालच अंतिम मानला जाईल. प्रश्न: या प्रकरणी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद काय होता? उत्तर: राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील दिगम सिंह डागर यांनी युक्तिवाद केला की, नमुने घेण्याची प्रक्रिया FSS कायद्याच्या नियमांनुसार झाली होती. ते म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि NCDRC चे निर्णय वेगवेगळ्या संदर्भात होते, त्यामुळे दुकानदारांविरुद्ध सुरू असलेले खटले रद्द करू नयेत. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. प्रश्न: या निर्णयाचा सामान्य दुकानदार आणि सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल? उत्तर: या निर्णयामुळे त्या लहान दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, जे गेल्या ९ वर्षांपासून फक्त वस्तू विकल्यामुळे न्यायालयाच्या फेऱ्या मारत होते. सामान्य ग्राहकांसाठीही हा निर्णय स्पष्ट करतो की देशातील सर्वोच्च न्यायालये आणि वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या तपासणीत मॅगीमध्ये शिसे आणि हानिकारक घटक असल्याचा दावा फेटाळला गेला आहे. जाणून घ्या काय आहे मोनोसोडियम ग्लूटामेट आणि पार्ट्स पर मिलियन
Source link
मॅगी वादात दुकानदारांवर दाखल झालेले सर्व फौजदारी खटले रद्द:HCने म्हटले – प्रयोगशाळेच्या तपासणीत शिसे मर्यादेत आढळले, आता खटल्याला कोणताही आधार नाही
