2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मी अवधक्षेत्रात संशोधन करत होतो. हा लखनऊच्याआसपासचा परिसर आहे. माझी टीम आणि मी एकामध्यमवयीन, अल्प उत्पन्न असलेल्या दांपत्याला भेटलो.त्यांनी मोफत धान्य योजनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांचे आभार मानले आणि ते भाजपलाच मतदानकरणार असल्याचे म्हणाले. सर्वांनाच माहीत आहे की,भारतातील 80 कोटी जनता ‘गरीब कल्याण अन्न योजने”च्या कक्षेत येते. ही देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 60 टक्के आहे. या दांपत्याने असेही सांगितले की, रेशन दुकानदार त्यांना दरमहा पूर्ण धान्य देत नसे. 5 किलोऐवजी केवळ 4 किलोच धान्य मिळे. तरीही त्यांच्यासाठी हे आधीपेक्षा चांगले होते. कारण पूर्वी रेशन दुकानदार याहून अधिक धान्य चोरायचा. अर्थात त्यांची अशी इच्छा होती की आम्ही त्यांच्या मुलाशीही बोलावे.तो बाजारात एका दुकानावर बसला होता. या तरुणाने जवळच्या रायबरेली शहरातील एका कॉलेजमधून इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली होती. पालकांचे विचारचुकीचे आहेत, असे त्याचे म्हणणे होते. सरकारीनोकरीच्या परीक्षांचे पेपर दोन वेळा फुटले होते आणिपरीक्षा रद्द झाल्या होत्या. त्याने खूप मेहनत केली होतीतरीही या कारणामुळे त्याच्याकडे नोकरी नव्हती.स्वतःकडे नोकरी असती तर सरकारी रेशनची अजिबातगरज भासली नसती, यावर त्याने भर दिला. मग तो स्वतःआपल्या पालकांसाठी आवश्यक ते अन्नधान्य विकतघेऊ शकला असता. ही गोष्ट पेपरफुटीमुळे सुरूझालेल्या नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांवरमोठा प्रकाश टाकते. भारतातील तरुण सरकारी रेशनवरजगण्यापेक्षा सन्मानाने नोकरी करणे अधिक पसंतकरतील. सत्तेत टिकून राहण्यासाठी सरकारनेअनुदानावर जास्त भर दिला. पण पुरेशा रोजगारांचीनिर्मिती केली नाही. या आंदोलनांमुळे आता ही राजकीयरणनीती निष्प्रभ ठरताना दिसत आहे. कल्याणकारीयोजना हे कधीही रोजगाराचा पर्याय होऊ शकत नाही.या दृष्टीने पाहता या आंदोलनांचा एक पैलू राजकीयअर्थव्यवस्थेशी जोडलेला होता. त्यावर पुरेशी चर्चाझालेली नाही. गेल्या उन्हाळ्यात माझ्या भारत दौऱ्यात मीपाच आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ दिल्ली, चेन्नई, श्रीसिटी, बेंगळुरू, मुंबई आणि पुणे येथे राहिलो.जंतर-मंतरवरून संसदेवर मोर्चा निघण्याच्या सुमारे दोनआठवडे आधी मी दिल्लीत पोहोचलो होतो. परंतु त्यामोर्च्यानंतर झालेला मोठा बदल स्पष्टपणे जाणवतो.सार्वजनिक ठिकाणी लोक आता अधिक मोकळेपणानेबोलत आहेत. मला वाटले होते की तरुणांच्या याआंदोलनांवर जोरदार टीका होईल. त्यांची टिंगलउडवली जाईल आणि त्यांना भारतीय संस्कृतीच्याविरोधी ठरवले जाईल. काही लोकांनी तसे केलेही. परंतुसर्वोच्च नेतृत्वाने पूर्णपणे वेगळा मार्ग निवडला. त्यांनीटीका करणे किंवा उपदेश देणे टाळून समंजसपणाचीभूमिका घेतली आहे. तरुणांच्या चिंता अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घेण्याची इच्छा त्यांनी दाखवली आहे. भाजपने ही रणनीती का स्वीकारली, हे समजणे सोपेआहे. मतदानाच्या आकडेवारीत याचे उत्तर दडलेलेआहे. ‘लोकनीती”च्या डेटाबेसनुसार, सर्व वयोगटांच्यातुलनेत 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांनी 2019 व 2024मध्ये भाजपला सर्वाधिक मते दिली होती. गेल्या दोनलोकसभा निवडणुकांत भाजपची राष्ट्रीय सरासरीमतांची टक्केवारी सुमारे 37 टक्के होती. तर यात 18 ते25 वयोगटातील तरुणांची सरासरी सुमारे 40 टक्केहोती. 26 ते 35 या वयोगटातील लोक येतात. भारताचीसुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमीवयाची आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी भारतातीलमतदारांचा मोठा भाग दर्शवते. स्पष्टच आहे की, भाजपया तरुण घटकाला आपल्यापासून दूर जाऊ देऊ शकतनाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) भारतातील तरुण आता ठामपणेसांगतात की, आमच्याकडे नोकरीअसती, तर त्यांना सरकारच्या मोफतरेशनची अजिबात गरज नव्हती. मग तेस्वतःचे कुटुंब व पालकांसाठी आवश्यकअसणारे सर्व अन्नधान्य स्वतःच्याकमाईतून विकत घेऊ शकले असते.
Source link
आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:कल्याणकारी योजना रोजगाराची कधीही जागा घेऊ शकत नाहीत
