एलन मस्क म्हणाले की, स्टारलिंकमुळे भारतातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट पोहोचवता येईल. या दुर्गम गावांत व क्षेत्रांत अजूनही कनेक्टिव्हिटीची मोठी समस्या आहे. मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट शेअर करून ही माहिती दिली आहे. एलन मस्क यांनी X वर ‘DogeDesigner’ च्या एका पोस्टला री-शेअर करत लिहिले, ‘स्टारलिंक भारतातील सर्वात कमी सुविधा असलेल्या लोकांना, विशेषतः ग्रामीण भागांना मदत करेल.’ भारतातील 11 हजारांहून अधिक गावांत 4G नेटवर्क नाही DogeDesigner च्या पोस्टनुसार, मे 2026 पर्यंत भारतातील 11,000 हून अधिक सूचीबद्ध गावांमध्ये 4G नेटवर्कची पोहोच नव्हती. आकडेवारीनुसार, मार्च 2026 पर्यंत भारतात एकूण 1.093 अब्ज (109.3 कोटी) इंटरनेट सबस्क्रिप्शन होते. यापैकी ग्रामीण भागांमध्ये 44.87 कोटी (440.87 दशलक्ष) सदस्य होते. शहरी आणि ग्रामीण इंटरनेट घनतेमध्ये मोठा फरक देशात शहरी आणि ग्रामीण इंटरनेट घनतेमध्ये मोठा फरक दिसून येतो. आकडेवारीनुसार… भारतनेटचे काम सुरू, पण पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स कमी भारतनेट या सरकारी योजनेअंतर्गत देशभरात 8.5 लाख रूट-किलोमीटरपेक्षा जास्त फायबर टाकण्यात आले आहे. यामुळे 2,21,000 ग्रामपंचायती (GPs) सेवा-सज्ज करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जून 2026 पर्यंत केवळ 80,472 ग्रामपंचायतींमध्येच ‘पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स’ (PoP) कार्यान्वित होऊ शकले होते. दुर्गम भागांमध्ये स्टारलिंक कसे काम करेल? मस्कच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, स्टारलिंक अशा ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी देऊ शकते जिथे दुर्गम डोंगराळ प्रदेश, कमी व्यावसायिक फायदा आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता अडथळा ठरते. ही तंत्रज्ञान… दुर्गम गावे, डोंगराळ प्रदेश, बेटे आणि आपत्तीग्रस्त क्षेत्रांमध्ये कनेक्टिव्हिटी देऊ शकते. डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीद्वारे मोबाईल फोन्सना पारंपरिक टॉवर कव्हरेजशिवायही नेटवर्कशी जोडून ठेवू शकते. याच कारणामुळे मागणी करण्यात आली आहे की, भारत सरकारने उर्वरित परवानग्या पूर्ण करून स्पेक्ट्रमचे वाटप करावे आणि लवकरात लवकर स्टारलिंकच्या व्यावसायिक लॉन्चचा मार्ग मोकळा करावा. सरकारशी चर्चा सुरू, मंजुरी थांबल्याच्या बातम्यांचे खंडन स्टारलिंक भारतात आपल्या सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तर सरकार सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटप आणि सेवांसाठी नियामक आराखडा तयार करत आहे. अलीकडेच मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता की, भारताने सुरक्षा आणि भू-राजकीय चिंतांमुळे (उदा. इराण संघर्षावेळी स्टारलिंक टर्मिनलचा वापर) मंजुरीच्या प्रक्रियेवर बंदी घातली आहे. सुरक्षा एजन्सींना भीती होती की, भू-राजकीय तणावाच्या वेळी कोणत्याही अमेरिकन ऑपरेटरला नियंत्रित करणे कठीण होईल. स्टारलिंक व्हीपी म्हणाल्या – भारत सरकारसोबत फलदायी चर्चा सुरू स्टारलिंक बिझनेस ऑपरेशन्सच्या व्हाईस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर यांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, कंपनी भारत सरकारसोबत सातत्याने आणि सकारात्मक चर्चा करत आहे. ड्रेयर म्हणाल्या, “अनामिक सूत्रांकडून येत असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांच्या विपरीत, स्टारलिंक भारत सरकारसोबत सक्रिय आणि फलदायी चर्चा करत आहे.” काय आहे सॅटेलाइट इंटरनेट आणि ते टॉवरपेक्षा वेगळे कसे आहे?
Source link
मस्क भारतातील गावे, दुर्गम भागांत इंटरनेट पोहोचवणार:11 हजार गावांत 4G नाही; स्टारलिंकचा लायसन्ससाठी पुन्हा अर्ज
