काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शुक्रवारी ‘संसद मार्ग’ पोलीस ठाण्यात पोहोचले. त्यांच्यासोबत जंतरमंतरवरील आंदोलनात पॅलेट गनने जखमी झालेला साहिल नामक विद्यार्थीही होता. राहुल यांनी ‘पॅलेट गन’च्या वापराबाबत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली, परंतु एफआयआर (FIR) दाखल न झाल्यामुळे ते पोलीस ठाण्याबाहेरच धरणे आंदोलनाला बसले. विशेष म्हणजे राहुल यांनी यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनात संसदेवरील मोर्चात पॅलेट गनचा वापर करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या स्पष्टीकरणाचीही मागणी केली होती. मात्र, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पोलिसांकडून गोळीबार झाला नसल्याचा दावा केला होता. ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटी व परीक्षांमधील अनियमितता या मुद्द्यांवरून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) २० जून रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू केले होते. या काळात सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही उपोषण केले. २० जुलै रोजी झालेल्या ‘संसद चलो’ (संसदेकडे कूच) आंदोलनात पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात संघर्ष झाला होता. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर २५ जुलै रोजी हे आंदोलन समाप्त झाले. २९ जुलै: राहुल संसदेत म्हणाले- गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन्सचा वापर करण्याचे आदेश दिले होते राहुल गांधी यांनी आपल्या संसदेतील भाषणात आरोप केला होता की, दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोळीबार आणि पॅलेट गन्सचा वापर करण्याची परवानगी दिली होती. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हा आरोप गंभीर आणि निराधार असल्याचा आरोप केला. तसेच या प्रकरणी राहुल यांच्याकडे माफीचीही मागणी केली. राहुल यांनी असेही नमूद केले की, “मी अनेक विद्यार्थ्यांशी विशेषतः ‘लवली’ नामक १८ वर्षीय विद्यार्थ्याशी संवाद साधला.” त्या संभाषणाचा संदर्भ देताना त्यांनी “इडियट” (मूर्ख) आणि “अंधभक्त” (आंधळे भक्त) यांसारख्या शब्दांचा वापर केला. सत्ताधारी पक्षाने हे शब्द असंसदीय असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी कामकाजाच्या नोंदीतून ते शब्द काढून टाकण्याचे आदेश दिले. पोलिस कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाची चौकशी समिती ‘संसद मोर्चा’त झालेल्या पोलिस कारवाईबाबतच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाच सदस्यांच्या उच्च-स्तरीय समितीच्या सदस्यांची नावे जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त पोलीस महासंचालक (DGP) डॉ. एल. आर. बिश्नोई यांचा समावेश आहे. दिल्ली पोलिसांचा सुप्रीम कोर्टात दावा- संसद मोर्च बेकायदा होता १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले की २० जुलै रोजी काढण्यात आलेला संसदेवरील मोर्चा बेकायदेशीर होता. त्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. जंतर-मंतर येथील या निदर्शनांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या काही व्यक्तीही सहभागी झाल्या होत्या. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोर्चात आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले. पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. त्यामुळे हे आंदोलन शांततापूर्ण राहिले नाही. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला, परंतु आंदोलकांवर कोणत्याही प्रकारे अतिबळाचा वापर केला गेला नाही. ही बातमी सतत अपडेट केली जात आहे…
Source link
राहुल गांधींचे संसद मार्ग ठाण्याबाहेर धरणे:CJP आंदोलनात जखमी झालेला पीडितही सोबत; FIR दाखल करण्याची मागणी
