यातून देशात कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती कशी आहे, याचा अधिकृत डेटा मिळेल. यातून सरकारला मागासवर्गीय घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचे अधिक काटेकोर नियोजन करता येईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाचा कोटा ठरवण्यासाठी आणि उपवर्गीकरणासाठी देखील ही माहिती उपयुक्त ठरेल.
जातगणनेचा पँडोरा बॉक्स(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स)
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणना होणार आहे. १९३१ नंतर प्रथमच होणाऱ्या विशिष्ट जाती आणि उपजातींच्या गणनेबद्दल जनमानसात प्रचंड उत्सुकता आहे. ४० प्रश्नांच्या प्रश्नावलीमध्ये नागरिक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर कोणत्या विशिष्ट जातीचे आहेत का, याविषयी माहिती संकलित होईल. नागरिकांना ‘डिजिटल स्वयंगणना’ करण्याचा पर्यायही आहे. यातून देशात कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती कशी आहे, याचा अधिकृत डेटा मिळेल. यातून सरकारला मागासवर्गीय घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचे अधिक काटेकोर नियोजन करता येईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाचा कोटा ठरवण्यासाठी आणि उपवर्गीकरणासाठी देखील ही माहिती उपयुक्त ठरेल. काँग्रेसने मात्र या प्रक्रियेच्या स्वरूपावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ‘ओबीसी’ असा थेट स्वतंत्र कॉलम न ठेवता फक्त ‘इतर जाती’ असे नमूद करण्यावर त्यांचा रोख आहे. बिहार आणि तेलंगणमध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेत त्यांनी आधीच सूचिबद्ध केलेल्या जातींची यादी देऊन त्यावर टिक करण्याचा पर्याय दिला होता. असा स्पष्ट पर्याय देण्याऐवजी केंद्राची प्रश्नावली गोंधळात टाकणारी असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. जातनिहाय जनगणना करून नव्या समस्यांचा पँडोरा बॉक्स उघडण्याची भीतीही व्यक्त होतेय. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’चा नारा जनगणनेपूर्वीच सुरू झालाय. ज्या जातींची संख्या जास्त निघेल, त्या जाती राजकीय पक्ष, निवडणुकांची तिकिटे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिक प्रतिनिधित्व मागू लागतील. सध्या आरक्षणावर ५० टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा आहे. मागासवर्गीयांची संख्या त्याहून जास्त असल्याचे सिद्ध झाले, तर ती वाढवण्यासाठी मोठी आंदोलने व राजकारण उफाळून येऊ शकते. ओबीसी किंवा इतर मोठ्या प्रवर्गांमध्ये काही विशिष्ट उपजातींनीच आरक्षणाचा जास्त फायदा घेतल्याचा आरोप होतो. त्यातून उप-वर्गीकरणाची मागणी तीव्र होऊ शकते. राजकीय पक्षही विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा ‘व्होट बँक’ राजकारण अधिक करू लागतील. या शक्यता बाजूला ठेवून या माहितीचा वापर धोरणनिर्मिती, शैक्षणिक सुधारणा आणि गरिबी निर्मूलनासाठी केला गेला, तर हे केवळ ‘अस्मितेचे राजकारण’ न राहता ‘न्याय्य हक्क व सामाजिक विकासाचे’ राजकारण बनू शकते.
लेखकाबद्दलप्रशांत पाटीलप्रशांत पाटील ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन'(TIL) या आघाडीच्या डिजिटल माध्यम समूहात सीनियर डिजिटल कंन्टेट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील नामांकित ‘थोडक्यात’ न्यूज वेब पोर्टल, हैदराबादमधील ‘आधान शॉर्ट न्यूज अॅप’, ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ आणि आता ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’, असा जवळपास पाच ते साडेपाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते कार्यरत आहेत. प्रशांत पाटील यांना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व गुन्हेगारी, अपघात, शेतकरी विषयक बातम्या, ग्रामीण भागात यश संपादन केलेल्या तरुणी किंवा तरुणांच्या सक्सेस स्टोरीज् आणि महाराष्ट्र हायपर लोकल अशा विविध विषयांची आवड आहे. ऑगस्ट (2026) पासून ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन’साठी (TIL) काम करत आहेत. या दरम्यान, राज्यातील विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकींच्या बातम्यांवर विशेष लक्ष ठेवतात. याआधीही त्यांनी याच माध्यम समूहासोबत तीन वर्ष काम केलं आहे.
प्रशांत पाटील यांनी पुण्यातील नामांकित आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातून मास कम्युनिकेशन विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी ‘थोडक्यात’ या न्यूज वेब पोर्टलला काम केलं. तिथे डिजिटल माध्यमासाठी लेखन करत असताना त्यांना डिजिटल क्षेत्रातलं कसं काम करतात? हे यश संपादन केलं. त्यानंतर त्यांना मुंबईत ‘महाराष्ट्र टाइम्य ऑनलाईन’ (TIL) या नामांकित माध्यम समूहामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. 28 मार्च 2022 रोजी ते ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ या मोठ्या ब्रँण्डसोबत पहिल्यांदा जोडले गेले. तिथे त्यांनी प्रदीर्घ काळ म्हणजे तीन वर्ष डिजिटल विभागात काम केलं. त्यांनतर त्यांनी फेब्रुवारी 2025 ला ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ला काम करण्याची संधी मिळाली. परंतु तिथे ते काम करत असताना त्यांना पुन्हा ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ (TIL) या माध्यम समूहाने संधी दिली. त्यानंतर ऑगस्ट 2026 पासून प्रशांत पाटील हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’सोबत (TIL) काम करताय.
‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’मध्ये (TIL) काम करताना त्यांना खूप मोठमोठ्या संध्या मिळाल्या. जसे की, व्हिडिओ करणे, महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातील रिपोर्टर यांच्याशी समन्वय साधणे, जिल्हा प्रतिनिधींकडून वेळोवेळी काम करुन घेणे, विशेष आणि काही महत्वाच्या बातम्या मागवून घेणे, अशा बऱ्याच गोष्टींची त्यांना इथे मिळाली. प्रशांत पाटील हे सकाळच्या शिफ्टला काम करत असताना लाईव्ह ब्लॉग, रिपोर्टरशी बोलणे, ब्रेकिंग बातम्या, हायपर लोकल बातम्या, ग्रामीण भागातील सर्व घडामोडींकडे लक्ष देण्याचं काम ते करतात.… आणखी वाचा