तुर्किये, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातमक्केत झालेल्या कराराला ‘मुस्लिम नाटो’ म्हटले जातआहे. या करारात असे म्हटले आहे की, कोणत्याहीएकावर झालेला हल्ला हा तिघांवरील हल्ला मानलाजाईल. हे नाटोच्या कलम-5 सारखे आहे. मात्र,हल्ल्यानंतर कोणत्या प्रकारची लष्करी मदत दिली जाईल,हे यात स्पष्ट केलेले नाही. कदाचित ही अस्पष्टताजाणीवपूर्वक ठेवली गेली असावी. या तिन्ही देशांची रणनीतिक ताकद वेगवेगळी आहे.सौदी अरेबियाची ताकद पैसा, तेल आणि त्यांचीभौगोलिक स्थिती आहे. पाकिस्तान मुस्लिम जगातीलएकमेव अण्वस्त्रधारी देश आहे. तुर्कियेकडे शक्तिशालीसैन्य आणि प्रगत संरक्षण उद्योग आहे. या तिघांच्याकराराची कारणेही वेगवेगळी आहेत. सौदीला सुरक्षेचीहमी हवी आहे. पाकिस्तानला रणनीतिक पातळीवर वरचे स्थान हवे आहे. तुर्कियेला आपला रणनीतिक प्रभाववाढवायचा आहे. अलीकडच्या घडामोडींमुळे सौदीअरेबियासमोरील धोके वाढले आहेत. अशा स्थितीत हाकरार त्यांच्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा कवचासारखा आहे. या कराराचा पाकिस्तानला सर्वात मोठा तात्काळ फायदाहोताना दिसत आहे. सुरक्षेबाबत त्यांचा विचार नेहमीभारत, अफगाणिस्तान, दहशतवाद आणि देशांतर्गतआव्हाने यांच्याभोवतीच फिरत असतो. हा करार त्यांनादक्षिण आशियाच्या पुढे जाऊन एका व्यापक सुरक्षाव्यवस्थेत भूमिका मिळवून देतो. पण जर इराणने सौदीअरेबियावर हल्ला केला, तर कराराअंतर्गत पाकिस्तानयुद्धात सहभागी होईल का? सौदी अरेबिया आणि इराण,या दोन्ही देशांशी पाकिस्तानचे हितसंबंध जोडलेले आहेत.त्यामुळे एकाच्या विरोधात दुसऱ्याची निवड करणेत्यांच्यासाठी सोपे नसेल. म्हणजेच या करारामुळेपाकिस्तानचे महत्त्व वाढण्यासोबतच त्यांचा संभ्रमहीवाढत आहे. तुर्कियेने नाटो, रशिया, इराण, आखातीदेश, पाकिस्तान आणि मध्य आशिया यांच्यासोबत संबंधटिकवून ठेवले आहेत. पण सीरिया, इराक आणि कॉकेशसप्रदेशातही त्यांचे महत्त्वाचे हितसंबंध आहेत. तिथे त्यांनाइराणसोबत जुळवून घेणे गरजेचे आहे. जर इराणने सौदीअरेबियावर हल्ला केला, तर तुर्किये काय करेल? तेगुप्तचर माहिती, हवाई संरक्षण, नौदल मदत, लढाऊविमाने देण्यासारखी मदत करेल की इराणविरुद्ध थेटलष्करी कारवाई करेल? दुसरीकडे, सीरिया किंवाइराकवरून तुर्कियेचा इराणशी संघर्ष झाला, तर सौदीआणि पाकिस्तानही युद्धात उतरतील का? आघाड्या हल्ल्यांना रोखतात हे खरे, पण त्याएकमेकांसाठी गुंतागुंतीची परिस्थितीही निर्माण करूशकतात. तुर्कियेचे नाटो सदस्यत्व हे समीकरण आणखीगुंतागुंतीचे बनवते. म्हणूनच कदाचित कलम-5 सारखीतरतूद जाणीवपूर्वक अस्पष्ट ठेवली असावी. म्हणजेचहल्ल्याला जोरदार विरोध करण्याचे संकेत, पण सक्तीनेयुद्धात उतरण्याचे बंधन नाही. हा इराणच्या विरोधातील सुन्नी करार आहे का, असाहीएक प्रश्न समोर येतो. यातील जातीय गणिताकडे दुर्लक्षकरता येणार नाही. तिन्ही सुन्नीबहुल देश आहेत आणिइराण ही एक प्रमुख शिया ताकद आहे. तरीही, असे म्हणणेहा एक सोपा निष्कर्ष ठरेल. हा करार बचावात्मक आहे.तसेच सौदी अरेबियाने इराणसोबत संबंध सुधारण्यासाठीहीप्रयत्न केले आहेत. तरीही इराण ही या करारावर लक्षठेवणारी सर्वात महत्त्वाची बाहेरील ताकद असेल. प्रादेशिक भागीदार सुरक्षेची अधिक जबाबदारी स्वतःउचलत आहेत, हे अमेरिकाही कदाचित एक चांगलेपाऊल मानेल. मक्का करार हा अब्राहम करारालाहीपूर्णपणे संपुष्टात आणत नाही. यामुळे सौदी अरेबियालाआणखी एक रणनीतिक पर्याय मिळतो आणि त्यांचीवाटाघाटी करण्याची ताकद वाढते. ते अमेरिकेसोबतचेआपले संरक्षण संबंध कायम ठेवून तुर्किये आणिपाकिस्तानसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवू शकतात.इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याची शक्यताही खुलीठेवू शकतात. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) मक्का करारातील जातीय गणिताकडेदुर्लक्ष करता येणार नाही. सौदी, तुर्कियेआणि पाकिस्तान हे तिन्ही सुन्नीबहुल देशआहेत, तर इराण ही एक प्रमुख शियाताकद आहे. तरीही, असे म्हणणे हाकदाचित एक सोपा निष्कर्ष ठरेल.
Source link
सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:शिया इराणच्या विरोधात सुन्नी आघाडी बनवली गेली आहे का?
