भारतातील साखरेच्या किमती काय
साखरेचा विषय सध्या भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय मुद्दा असला असून या दरम्यान दिल्लीतील मोदी सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आणि साठेबाजी व साठ्यातील फेरफार यावर कारवाई केल्यानंतर मागील काही दिवसांत साखरेच्या घाऊक दरात सुमारे 15% घट झाली. अशा परिस्थितीत, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणे अपेक्षित होते पण, किरकोळ दर अजूनही 75 रुपये किलोपर्यंत चढेच राहिले आणि घाऊक दरातील घसरणीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना अद्याप मिळू शकलेला नाही.
Gold Price Hike: ऐन सणासुदीत सोन्याच्या दरांनी घेतली भरारी, चांदीचा झगमगाटही महागच; दरांची पुन्हा कसोटी लागणार, अमेरिकेचा निर्णय दिशा ठरणारगेल्या 3 दिवसांत साखरेचे घाऊक दर सुमारे 800 रुपये प्रति क्विंटलनी कमी झाले आणि सुमारे 62 रुपये किलो असून आगामी काळात आणखी 3 रुपयांची घट होऊ शकते, असे उद्योग आणि बाजारपेठेतील घटकांचा हवाला देऊन टाइम्स ऑफ इंडियाने अलीकडच्या अहवालात म्हटले.
भारतात किती साखरेचा साठा आहे?
याशिवाय सध्या सुमारे 36 लाख टन साखरेचा साठा उपलब्ध असल्याची सरकारने हमी दिली. तसेच नवीन गाळप हंगाम सुरू होऊन बाजारात नवीन साखर येईपर्यंत पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान साठा आणि प्रस्तावित आयात पुरेशी ठरेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
“गेल्या तीन दिवसांत कारखान्यांमधील दरांमध्ये प्रति क्विंटल सुमारे 800 रुपयांची घट झाली,” असे कोल्हापूरमधील एका व्यापाऱ्याचा हवाला देऊन TOI ने सांगितले. याशिवाय आगामी काळात दर आणखी कमी होऊ शकतात, असेही त्या व्यापाऱ्याने पुढे सांगितले.
घाऊक बाजारात दिलासा, किरकोळ दरांचं काय?
मात्र, घाऊक दरांमध्ये मोठी घट होऊनही साखरेचे किरकोळ दर 75 रुपये किलोच्या आसपास कायम आहेत. किरकोळ विक्रेते अजूनही जास्त दराने खरेदी केलेला जुना साठाच विकत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी म्हटले. अशाप्रकारे, महागड्या साखरेचा साठा संपल्यानंतर आणि स्वस्त दरातील साखर उपलब्ध झाल्यावर घाऊक दरातील घसरणीचा लाभ हळूहळू ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकेल.
तसेच साखर कारखान्यांनी 2025-26 च्या हंगामात गाळप होणाऱ्या उसासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 300 रुपये प्रति टन देण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागणी केली. याशिवाय साखरेच्या दरांमधील अलीकडच्या वाढीमुळे नफ्यातील वाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, असा युक्तिवाद या शेतकरी संघटनेने केला आहे.
साखरेच्या दरवाढीचे कारण काय
केवळ कमी साठ्यामुळेच साखरेच्या दरवाढीचे संकट ओढवलेले नाही, तर चुकीचे उत्पादन अंदाज, धोरणात्मक निर्णय आणि उसाच्या सुधारित जातींच्या अभावामुळेही निर्माण झाले असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 2025-26 च्या हंगामात 31.5 लाख टन साखर उपलब्ध होण्याचा अंदाज असताना प्रत्यक्षात केवळ सुमारे 27.9 लाख टन उत्पादन झाले. तसेच उत्पादन घटण्याचे संकेत मिळूनही सरकारने फेब्रुवारी 2026 मध्ये निर्यातीचा कोटा 2 लाख टनांपर्यंत वाढवला, तर प्रत्यक्ष सुमारे 0.8 लाख टन निर्यात झाली. अशाप्रकारे, देशांतर्गत वापरानंतर हंगामाच्या शेवटी सुमारे 34 लाख टन अतिरिक्त साठा अपेक्षित आहे, जो गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात कमी आहे.
साठेबाजीवर सरकारची कारवाई
त्याचवेळी, या दरवाढीची दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करून सरकारने साखरेच्या साठ्याची तपासणी तीव्र केली. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारची 10 पथके वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन साखरेच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पाहणी करतील आणि संभाव्य साठेबाजी व नफेखोरीची चौकशी करतील.
महाराष्ट्र सरकारची पावले
तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारने साखरेसाठी डबल किमतीचे मॉडेल प्रस्तावित केले, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना चांगला परतावा आणि साखर कारखानदारांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी ग्राहकांना वाढत्या किमतीपासून वाचवण्यासाठी कुटुंबे कमी आणि उद्योग अधिक दर देतील.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत LPG सिलिंडरप्रमाणे नवीन प्रस्ताव केंद्राला सादर केल्याचे राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. “दुहेरी किमतीची कल्पना साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी सुचवली होती. केवळ 10-15% साखर थेट घरांद्वारे वापरली जाते,” पाटील यांनी TOI ला सांगितले.

