वॉशिंग्टन डीसी1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेचे ट्रम्प प्रशासन नवीन इमिग्रेशन नियमांची तयारी करत आहे, ज्यामुळे एच-1बी व्हिसा, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड आणि विद्यार्थी व्हिसाची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर होऊ शकते.
प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास भारतीय व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी नियमांचे पालन करणे अधिक कठीण आणि महागडे होऊ शकते. हे प्रस्ताव अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभाग, कामगार विभाग आणि परराष्ट्र विभागाच्या एकात्मिक नियामक अजेंड्यात समाविष्ट आहेत. यासाठी ऑगस्टमध्ये बदलाचा प्रस्ताव येऊ शकतो.
ऑगस्टमध्ये येऊ शकतो प्रस्ताव
एच-1बी: विद्यापीठे आणि काही संशोधन संस्थांना मिळणारी एच-1बी कॅप सूट मर्यादित केली जाऊ शकते. असे अनेक प्रस्ताव आहेत ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो.
ग्रीन कार्ड: एच-1बी आणि ग्रीन कार्डसाठी लागू किमान वेतन वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, भरती नियम, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या छाटणीशी संबंधित तरतुदी आणि भेदभाव-विरोधी उपायांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत.
विद्यार्थी व्हिसा: प्रस्तावानुसार, परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी सध्याची ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ व्यवस्था रद्द करून निश्चित कालावधीचा मुक्काम निश्चित केला जाऊ शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी H-1B व्हिसासंदर्भात नियमांमध्ये बदल करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती.
जयशंकर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी याच वर्षी मे महिन्यात हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर मांडला होता. रुबियो यांनी मान्य केले होते की, नवीन इमिग्रेशन प्रणालीमध्ये बदल करताना काही अडचणी आणि तणाव निर्माण होऊ शकतात.
मात्र, रुबियो यांनी सांगितले होते की, अमेरिका इमिग्रेशन प्रणाली अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दीर्घकाळात याचा फायदा सर्व पक्षांना मिळेल. रुबियो यांनी हे देखील म्हटले होते की, हे पाऊल विशेषतः भारताला लक्ष्य करून उचलले गेले नाही.
त्यांच्या मते, अमेरिका गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध स्थलांतरितांच्या समस्येशी झुंजत आहे. 2 कोटींहून अधिक लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत दाखल झाले आणि त्याच आव्हानाचा सामना करण्यासाठी हे बदल केले जात आहेत.
