29 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की ते जन्माधिष्ठित नागरिकत्वावर (Birthright Citizenship) च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करतील. जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने त्यांचा तो कार्यकारी आदेश रद्द केला होता, ज्यात काही विशिष्ट श्रेणीतील लोकांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना आपोआप नागरिकत्व देण्यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, अमेरिकेचे नागरिकत्व “विक्रीसाठी नाही” आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे. ते म्हणाले की ते तात्काळ या प्रकरणात पुन्हा सुनावणीची मागणी करतील.
राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर 20 जानेवारी 2025 रोजी ट्रम्प यांनी एक कार्यकारी आदेश जारी केला होता. यामध्ये, ज्या मुलांचे पालक तात्पुरत्या कायदेशीर दर्जावर अमेरिकेत राहत आहेत किंवा कागदपत्रांशिवाय तिथे उपस्थित आहेत, अशा मुलांना आपोआप अमेरिकन नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश असंवैधानिक मानून फेटाळून लावला होता.
कायदेशीर तज्ञांनुसार, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी फार कमी प्रकरणांमध्ये देते. अशा परिस्थितीत, ट्रम्प यांची नवीन याचिका स्वीकारली जाण्याची शक्यता मर्यादित मानली जात आहे.
ऑस्ट्रेलिया-फिजी संरक्षण करार: न्यूझीलंडने सदस्य बनण्याचे संकेत दिले
न्यूझीलंड सरकार ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी यांच्यातील नवीन संरक्षण आघाडीत सामील होण्याचा विचार करेल. पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. सरकार या मुद्द्यावर ऑस्ट्रेलिया आणि फिजीशी चर्चा करेल. अंतिम निर्णय न्यूझीलंडची कॅबिनेट घेईल.
ऑस्ट्रेलिया आणि फिजीने सोमवारी ‘ओशन ऑफ पीस अलायन्स’ नावाच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली असताना ही घोषणा झाली आहे. या करारानुसार, जर दोन्हीपैकी कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाला, तर दुसरा देश त्याला मदत करेल. एजन्सीनुसार, प्रशांत महासागरातील चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
हा करार फिजीचा आतापर्यंतचा पहिला औपचारिक संरक्षण करार आहे. यासह, फिजी अमेरिका, न्यूझीलंड आणि पापुआ न्यू गिनी नंतर ऑस्ट्रेलियाचा चौथा औपचारिक सहयोगी बनला आहे.
न्यूझीलंडचा सध्या फक्त एकच औपचारिक संरक्षण सहयोगी ऑस्ट्रेलिया आहे. तथापि, तो फाइव्ह आईज गुप्तचर गटाचा सदस्य आहे आणि NATO चा प्रमुख भागीदार देखील आहे.
