UPI Payment Charges; किती वसूल करणार? 2000 रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क, युजर्सचा संताप; आता सरकारने दिले स्पष्टीकरण

UPI Payment Charges Rule: 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवरील MDR शुल्क सध्या चर्चेचा विषय बनले असून यावरून काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला तर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आता या विषयावर स्पष्टीकरण दिले आणि सर्वसामान्यांमधील संभ्रम दूर केला.

मागील काही दिवसांपासून सामान्य वापरकर्त्यांनाही UPI पेमेंटसाठी शुल्क आकारले जाईल, अशी अटकळ सुरू होती. पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ही केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट करून वृत्त पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे MDR केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होतो, ग्राहकांना नाही असे सांगितले. व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या MDR चा वापर फिनटेक कंपन्या आणि बँकांकडून त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रणाली मजबूत करण्यासाठी देखील केला जातो.

RBI New Rules: EMI न भरल्यास बँक मोबाईल-लॅपटॉप लॉक नाही करू शकणार; कर्जदारांना RBI चा मोठा दिलासा, लोन रिकव्हरीच्या दादागिरीला लगाम

संसदेत टॅक्सविषयक हालचाली

मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाने संसदेत पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स (सुधारणा) विधेयक, 2026 सादर केले. यावरून विरोधी पक्ष मोदी सरकारवर सातत्याने टीका करत असून या विधेयकामध्ये सरकारला MDR लागू करणायचा अधिकार देण्याची तरतूद केली गेली असून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर लागू केले जाऊ शकते. म्हणजे एकदाच 2000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केले गेले तर MDR शुल्क लागू होईल.

अशा परिस्थितीत, संसदेत विधेयक सादर केल्यापासून शुल्क कोणाला लागू होईल? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सातत्याने सरकारला लक्ष्य केले तर, आता सरकारने स्वतःच स्पष्ट केले आहे की MDR शुल्क कोणाला लागू होईल. अर्थमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देऊन परिस्थिती स्पष्ट केली.

Central Govt Employees: पती-पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतील, तर दोघांना HRA मिळेल का? कर सवलतीचा फायदा कोणाला? सरकारने संसदेत दिले उत्तर

UPI पेमेंटवर MDR शुल्क कोणाला लागू होणार?

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की MDR मुळे बँका आणि वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल तसेच, यूपीआयच्या सर्व वापरकर्त्यांना या गुंतवणुकीचा फायदा मिळेल. संसदेत सादर केलेल्या दुरुस्ती विधेयकाचा संदर्भ देताना अर्थमंत्र्यांनी विधान केले तर, विरोधी काँग्रेस पक्षाने विधेयक अमेरिकेच्या दबावाखाली आणल्याचा आरोप केला.

UPI पेमेंटसाठी शुल्क आकारणीचा मुद्दा की उठला?

भारतात UPI द्वारे पेमेंटमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. तसेच केवळ भारतातच नव्हे तर अनेक देशांमध्येही UPI स्वीकारले जाते आणि आजच्या काळात छोटी-मोठी देयके UPI द्वारे काही सेकंदात पूर्ण होतात. मात्र, UPI पेमेंटसाठी शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून सर्वसामान्यांची चिंता वाढली. कॅशलेसच्या काळात बरेच लोक स्वतःकडे रोख रक्कम बाळगत नाहीत, तर त्याऐवजी मोबाईल UPI वापरतात.

हाच मुद्दा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आणि कर आकारणी व इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 वर टीका केली.आता सामान्य लोकांना यूपीआय वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

UPI पेमेंट शुल्काबाबत अर्थमंत्री काय म्हणाल्या

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या दाव्यांना दिशाभूल करणारे ठरवत या चिंतांवर भाष्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की MDR कधीही अंतिम ग्राहक किंवा ग्राहकांवर आकारला जात नाही, केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होतो.

मात्र, जयराम रमेश यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी पुरेशी संसाधने असल्यामुळे एमडीआरमुळे ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडू नये. याशिवाय X वरील एका पोस्टमध्ये अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, एमडीआरबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. NPCI च्या अध्यक्षतेखालील यूपीआय आणि सेवा सुकाणू समितीचा निर्णय प्रलंबित आहे.