गेल्या काही काळापासून देशाच्या राजकारणात चिंतेचा विषय बनलेला पक्षांतरबंदी कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीच्या अर्थाला आव्हान देणाऱ्या कपिल सिबल यांच्या याचिकेवर केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे.
वास्तविक पाहता, या अनुसूचीनुसार आमदार राजकीय पक्षात विलीन होऊन पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेतून सुटका करून घेतात. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी स्वतः एक पक्षकार म्हणून ही याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सिबल यांच्या याचिकेवर केंद्राला नोटीस बजावली असून, या प्रकरणात उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांवर संसदेला विचार करण्याची आवश्यकता भासू शकते, असे म्हटले आहे.
सिबल यांनी असा युक्तिवाद केला की या मुद्द्याचा आपल्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ते म्हणाले, “या अर्थामुळे अल्पसंख्याक पक्ष बहुसंख्याक पक्ष बनू शकतो किंवा बहुसंख्याक पक्ष अल्पसंख्याक पक्ष बनू शकतो.”
सिबल यांनी न्यायालयाला असेही कळवले की, गोव्यातील आमदारांच्या पक्षांतरासंबंधी असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर खंडपीठाने सिबल यांची याचिका गोव्याच्या प्रकरणासोबत एकत्रित केली.
कायद्यात स्पष्टतेची मागणी
या याचिकेत यावर स्पष्टता मागण्यात आली आहे की, विलीनीकरणाच्या तरतुदीचा सध्याचा अर्थ लावल्यास, पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्रता न येता संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या रचनेत बदल करण्याची परवानगी मिळते का.
तात्काळ सुनावणीची विनंती
सिबल यांनी २२ जुलै रोजी आपल्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, हे प्रकरण दहाव्या अनुसूचीच्या सध्याच्या अर्थानुसार संसदेची रचना कशी बदलता येईल, याच्याशी संबंधित आहे.
गरज का होती?
पक्षांतरबंदी कायद्यातील विलीनीकरणाच्या तरतुदीचा वापर करून आमदारांनी पक्षबदल केल्याच्या अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी) च्या खासदारांनी भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश केला आहे.
कायदा काय सांगतो?
निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे पक्षांतर रोखण्यासाठी, संविधान (५२ वी दुरुस्ती) अधिनियम, १९८५ द्वारे दहावी अनुसूची लागू करण्यात आली. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ४ मध्ये, जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन होतो आणि त्या तरतुदीअंतर्गत असलेल्या अटींची पूर्तता होते, तेव्हा अपात्रतेतून सूट देण्याची तरतूद आहे.
