Deceased Daughter Family Property Claim: 1956 नंतर वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही मालमत्ता वैयक्तिक मानली जाते. मृत्युपत्राशिवाय वडिलांच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेची पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांच्यात समान वाटली जाते. त्यामुळे, मृत मुलीचा 1/3 वाटा पती आणि मुलाला मिळेल आणि वाटणीवरील दावा कायदेशीररित्या वैध राहतो. पण मृत मुलीच्या कुटुंबाला आजोबांच्या मालमत्तेत वाटा मिळतो का?

आजी-आजोबांच्या मालमत्तेवर हक्क आहे की नाही? हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. सर्वप्रथम, आजी-आजोबांची मालमत्ता कोणत्या प्रकारात मोडते आणि तिचे व्यवस्थापन कोण करते, हेही समजून घेतले पाहिजे. यावरूनच नातवंडांना वाटा मिळेल की नाही हे ठरते.
आईकडच्या आजी-आजोबांच्या संपत्तीवर नातवांचा हक्क
एका व्यक्तीच्या वडिलांना 1961 मध्ये वारसा हक्काने मालमत्ता मिळाली आणि 1977 मध्ये मृत्युपत्र न करताच निधन झाले व त्यांनी पत्नी, एक मुलगा व एक विवाहित मुलगी कायदेशीर वारस म्हणून मागे राहिले. नंतर 1999 मध्ये मुलीचे निधन झाले आणि तिच्या मागे पती व एक मुलगा राहिला. 2016 मध्ये आईने नोंदणीकृत गिफ्ट डीडद्वारे संपूर्ण मालमत्ता मुलाच्या नावावर हस्तांतरित केली तर, आता दिवंगत मुलीचा पती व मुलगा मालमत्तेच्या वाटणीची मागणी करत आहे?
अशा परिस्थतीत, प्रश्न उपस्थित होतो की मृत बहिणीच्या पती आणि मुलाचा त्या संपत्तीवर काही अधिकार असतो का? मृत मुलीचा पती आणि मुले तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा सांगू शकतात का? हा प्रश्न अनेकदा कुटुंबांमध्ये वादाचे कारण बनतो.
कायदा काय सांगतो
1956 आधी पूर्वजांकडून मिळालेली मालमत्ता ही वडिलोपार्जित मानली जायची. पण हिंदू उत्तराधिकारी कायदा 1956 लागू झाल्यावर नियम बदलले. यानुसार एखाद्या व्यक्तीला 17 जून 1956 नंतर मालमत्तेचा वारसा मिळाला असेल तर ती त्याची वैयक्तिक संपत्ती मानली जाईल.
आता वरील प्रकरणात 1956 च्या कायद्यानंतर वडिलांना 1961 मध्ये मालमत्तेचा वारसा मिळालेला म्हणून ती संपत्ती त्यांची वैयक्तिक मानली जाईल. 1977 मध्ये मृत्युपत्राशिवाय मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांमध्ये: पत्नी, मुलगा आणि मुलगी, मालमत्ता प्रत्येकी 1/3 या प्रमाणात समान विभागली गेल्याचे मानले गेले. म्हणजे मुलीलाही 1/3 वाटा मिळाला. त्यानंतर 1999 मध्ये तिच्या मृत्यूनंतर तिचा वाटा कायदेशीर वारसांना म्हणजे पती आणि मुलाला मिळाला.
गिफ्ट डीडच्या स्थितीत काय होतं
अशा स्थितीत, आता कायद्यानुसार आई फक्त तिचा वाटा म्हणजे 1/3 हिस्सा देऊ शकत होती आणि कायदेशीररित्या मुलाला भेट देणं वैध ठरणार नाही. त्यामुळे, मेहुणा आणि भाच्याची मालमत्तेच्या विभागणीची मागणी कायदेशीररित्या वैध आहे.

