राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अतिशय महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांपैकी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय हा महत्त्वाचा आहे. राज्य मंत्रिमंडळात आता शेतकरी कर्जमाफीचे निकष बदलण्यात आले आहे. यामुळे आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे.

आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळणार
शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६ च्या निकषात सुधारणा करण्यात आली आहे. २०२९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी करण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने 23 लाख शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री कर्जमाफीबाबत काय म्हणाले?
“मी विधानसभेत घोषणा केली होती, आजपर्यंत सर्व कर्जमाफी योजनांमध्ये नगदच्या कर्जमाफी योजनेतील जे पात्र उमेदवार असतात त्यांना अपात्र करण्यात आलं. यावेळी आम्ही त्यांनाही 50 हजारांपर्यंत पात्र करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वात सत्तापक्षाचे आमदार मला भेटले आणि त्यांनी विनंती केली की, त्यांनाही 2 लाखांची कर्जमाफी द्यावी. म्हणून पहिल्यांदाच राज्याच्या इतिहासात कर्जमाफीमध्ये त्यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे”, अशी महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
“दुसरी जी अट होती 2026-27 सालाचे पैसे भरले तर प्रोत्साहनपर पैसे मिळतील. ही 2026-27 ची अट आपण काढून टाकलेली आहे. 2025-26 सालाचे पैसे ज्यांनी भरले असतील त्यांना प्रोत्साहनपर मदत मिळणार आहे. यामुळे काही शेतकरी अपात्र झाले असते. पण ते पात्र झालेले आहेत. मला असं वाटतं की आता देशातील आणि राज्यातील सगळ्यात मोठी कर्जमाफी 56 लाख शेतकऱ्यांकरता जाहीर केली आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
30 जुलैपर्यंत कर्जमाफीचे पैसे मिळणार, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती
शेतकरी कर्जमाफीवर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीदेखील मोठं वक्तव्य केलं आहे. “येत्या 30 जुलै आधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच जे इनकम टॅक्स भरतात त्यांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही”, असंदेखील दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.
“ही कर्जमाफी गरीब शेतकऱ्यांसाठी आहे. इनकम टॅक्स भरणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी नाही. 30 जुलैपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम दिली जाणार आहे”, असं दत्तात्रय भरणे म्हणाले.
राज्य मंत्रिमंडळात एसटी महामंडळाबाबतही मोठा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसटी महामंडळाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटीच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा विकास होणार आहे. पीपीपी तत्वावर जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानक आणि महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पण या निर्णयावर काही संघटनांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती आहे. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.
निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना फडणवीसांचं उत्तर
“पहिल्यांदा ज्या संघटनांनी हे सांगितलं त्या संघटनांना मला विचारायचं आहे की, एसटी तोट्यात आहे. त्याकरता तुम्ही काही करताय का? काही उपाययोजना केल्या आहेत का? केवळ प्रत्येक गोष्टीवर टीका करायची आणि एसटी तोट्यात ठेवायची हे बंद केलं पाहिजे”, असं प्रत्युत्तर फडणवीसांनी दिलं.
“एसटीची एकही जागा विकली जाणार नाही. लाँगटर्म डेव्हलोपमेंटचा प्लॅन तयार करण्यात आलेला आहे. या जागांची लीज होणार आहे. जागांची मालकी ही सदैव एसटी महामंडळाच असणार आहे. माहिती न घेता केवळ प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचा हे योग्य नाहीय. पहिल्यांदा या संघटनांची जबाबदारी आहे की, एसटीच्या सर्व घोटाळ्यांना बाजूला करुन एसटी फायद्यात आणली पाहिजे. यादृष्टीने ते काम करताना दिसत नाहीत”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?
- दापचरी येथे उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार. दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय. पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी (ता.डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी. याठिकाणी आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषि बाजार उभारणीसह पणन विषयक सुविधा निर्माण करण्यात येणार. पालघर, ठाणेसह परिसरातील शेतकऱ्यांना सुविधेचा मोठा लाभ होणार. (सहकार व पणन)
- राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजुर. यामुळे मालमत्तांच्या वापरातून पारदर्शक आणि आणखी चांगले उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करता येणार. अल्पकालीन व दीर्घकालीन अशा नियोजनातून महापालिका, नगरपालिका, नगरपररिषदा, नगरपंचायतींना मिळकतीचे उपाय शोधता येणार. (नगर विकास विभाग)
- राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राबविण्यात येणार. शहरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळविता येणार. (नगर विकास विभाग)
- बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलात सिंथेटीक अॅथलेटीक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कब्बडी, खोखो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टींग करणे, विविध खेळाची मैदानांचा समावेश. (क्रीडा विभाग)
- अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदान योजनेच्या रक्कमेत दुप्पटीने वाढ. निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचा योजनेत समावेश करुन योजनेअंतर्गत सहायक अनुदान आता पंचवीस वरून पन्नास हजार रुपये इतकी वाढ. (महिला व बाल विकास)
- महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी ( महसूल व वन विभाग)
देवेंद्र फडणवीस यांचं राहुल गांधींना उत्तर
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी टीईटी घोटाळ्यावरुन टीका केली आहे. त्यावरही देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं. “राहुल गांधींना कल्पना नसेल की सरकारने कारवाई करुन पेपर फोडणाऱ्यांना पकडलं आणि म्हणून ती परीक्षा पुढे नेली. पेपर फुटल्यानंतर आरोपींना पकडलं नाही. त्याआधी ही कारवाई महाराष्ट्र सरकारने आणि आमच्या पोलिसांनी केली आहे. निश्चितपणे पुढची परीक्षा योग्य पद्धतीने व्हावी याचं नियोजन चालू आहे. त्याच्या तारखा देखील लवकरच आम्ही घोषित करणार आहोत. फक्त मला याची कल्पना नाही की, राहुल गांधींनी ट्विट परदेशातून केलं आहे की देशातून केलं आहे. कारण ते बहुतांशवेळी परदेशात असतात. त्यामुळे त्यांना सर्वच माहिती असते असं नाही”, असा टोला फडणवीसांनी लगावला.
“आपण प्रो अॅक्टिवली कारवाई केली आहे. ज्यांना पकडलं आहे ते आंतरराज्यीय गुन्हेगार आहेत. त्यामुळे या कारवाईतून आपण अनेक राज्यांतील पेपरफूट वाचवण्याचे आपण प्रयत्न केले आहेत. राहुल गांधींनी पहिल्यांदा स्वत:कडे, स्वत:च्या पक्षाकडे आणि स्वत:च्या सरकारकडे पाहावं आणि त्यानंतर बोलावं”, अशी टीका फडणवीसांनी केली.

