दिल्लीत पावसाळा नावाचा वेगळा ऋतू जवळपास नसतोच. जुलैच्या जीवघेण्या उकाड्यात परवाच्या सोमवारपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. राम मंदिरातील कथित दानचोरीपासून ‘नीट’ व इतर परीक्षांची पेपरफुटी आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलपर्यंत अनेक ज्वालाग्रही मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर ते सुरू होतं आहे.
अधिवेशनाच्या नमनाला लोकसभेतलं चित्र नेहमीपेक्षा वेगळं दिसेल. यावेळी केवळ विधेयकं किंवा काँग्रेससह विरोधकांचा आक्रमकपणा यापेक्षाही लोकसभेतलं बदललेलं राजकीय गणित आणि त्यातून निर्माण झालेलं नवं वास्तव हा कुतूहलाचा विषय आहे. बंडखोरीने ग्रासलेले तृणमूल काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन पक्षांचे २६ बंडखोर आणि द्रमुकचे धरल्यास २२ अशा तब्बल ४८ सदस्यांची बैठक व्यवस्था बदललेली असेल.
लोकसभेत अधिवेशनात प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्याआधीचं वातावरण पाहणंही रंजक असतं. नव्या संसदेत लोकसभेच्या त्या मोरपंखी गालिच्यांवर सुरुवातीला रांगोळीच्या ठिपक्यांसारखे दिसणारे रिकामे बाक पाहता पाहता भरत जातात आणि, ‘माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्षजी,’ या मार्शलच्या घोषणेबरोबर लोकशाहीची ही रांगोळी रोजच्या रोज जणू रंगत जाते. २०२४ नंतर स्पष्ट बहुमत नसलेलं व चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगू देसम-नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल यांच्या ‘टेकू’वर तरलेलं भाजप नेतृत्वाचं सरकार, अशी जी परिस्थिती होती ती आता जाणवण्याइतपत बदलली आहे.
या अधिवेशनात तृणमूल काँग्रेसच्या २० व उद्धव ठाकरे गटाच्या सहा बंडखोर खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. ‘नॅशनालिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ नामक कुठल्या तरी पक्षात तृणमूल काँग्रेसच्या तब्बल २० खासदारांची ‘व्यवस्था’ लावण्यात आली आहे! या दोन्ही बंडखोर गटांनी एनडीएला पाठिंबा दिल्यानं त्यांचं स्थान विरोधी बाकांवरून थेट सत्ताधारी बाकांकडे सरकेल. द्रमुकनं ‘इंडिया’मधून बाहेर पडल्याचं जाहीर केल्यानं त्यांची आसनव्यवस्थाही बदलू शकते. समाजवादी पक्षाचा नंबर अद्याप लागायचा आहे म्हणतात!
या साऱ्याच्या परिणामी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची ताकद लक्षणीय वाढेल, असा अंदाज आहे. काही विश्लेषणांनुसार हा आकडा ३४८च्या आसपास पोहोचू शकतो. म्हणजे घटनादुरुस्तीसाठी लोकसभेत लागणाऱ्या ३६०च्या जादुई आकड्यापेक्षा फक्त १२नं कमी. काही पक्षांनी मतदानावेळी दांडी मारली, की झालं काम! भाजपचं सर्वेसर्वा नेतृत्व जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआरसीपी पक्षाच्या ४, अपक्ष ७ आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्याही संभाव्य अनुपस्थितीवरही बारीक लक्ष ठेवून आहे. ‘इंडिया’मधील तडे दिवसेंदिवस रुंदावत आहेत. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटनादुरुस्तीवर ‘इंडिया’ला कात्रजचा घाट दाखवू शकतो, असं काँग्रेसचेच नेते खासगीत सांगतात.
याआधी लोकसभेत पडलेल्या मतदारसंघ फेररचनेच्या महत्त्वाकांक्षी घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत सरकारच्या गोटात आत्ता अधिक आत्मविश्वास दिसतो तो त्यामुळंच. मुळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला तरी त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलेली आहे. लोकसंख्येच्या बदलत्या प्रमाणानुसार लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना झाल्यास हिंदीभाषक राज्यांचं प्रतिनिधित्व वाढेल. ‘आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलं हा आमचा गुन्हा झाला का,’ हा दक्षिण भारतातल्या अनेक राज्यांनी केलेला प्रश्न दुर्लक्षण्याजोगा नाही. ‘फेररचनेनंतर कोणत्याही राज्याच्या जागा कमी होणार नाहीत’ हा युक्तिवाद मुळातच अर्धसत्य व धूळफेक करणाराही असल्याचं दक्षिणी राज्यांचं म्हणणं आहे. संघराज्यीय समतोलाशीही जोडलेला हा विषय असल्यानं प्रसंगी यासाठी पुढच्या हिवाळी अधिवेशनाचाही मुहूर्त सरकार निवडू शकतं.
गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली सलग ३० दिवस तुरुंगवास झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची काढून घेण्याची तरतूद असलेलं १३०वं घटनादुरुस्ती विधेयकही याच अधिवेशनात मंजूर करण्याच्या हालचाली आहेत. संयुक्त संसदीय समितीनं (जेपीसी) अहवालात अशा कथित कलंकितांच्या कायमस्वरूपी पदच्युतीऐवजी तात्पुरत्या निलंबनाची आणि निर्दोष मुक्तता झाल्यास पुन्हा पदावर नेमण्याची तरतूद विधेयकात असावी, अशी अशी शिफारस केली आहे.
सरकारनं अनेक विधेयकांची यादी तयार ठेवली तरी मूळ वादाचे मुद्दे आणखी आहेत. ‘नीट’ पेपरफुटीवरून कॉकरोच जनता पक्षाचं ‘जंतरमंतर’वरचं आंदोलन – सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाकडं सरकारनं केलेल्या दुर्लक्षामुळं आता भारताबाहेरही गाजू लागलं आहे.
इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची सक्ती व त्यामुळं गाड्यांची इंजिनं कामातून जाण्याच्या तक्रारींचाही मुद्दा गाजेल. हा खरं तर पेट्रोलियम मंत्रालयाचा विषय; पण त्याच्या कळा रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींनाच जास्त लागल्याचं (वि)चित्र दिसत असताना विरोधक यावर माघार घेण्याची शक्यता कमी.
राम मंदिरातील कथित दानचोरी संसदेत गाजवणं समाजवादी पक्षासाठी गरजेचं आहे. या मुद्यावर चर्चेची होणारी मागणी सरकारकडून मान्य होण्याची शक्यता आहे. कदाचित प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच त्या चर्चेला उत्तर देऊ शकतात, असंही भाजपच्या गोटातून समजलंय. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या तोंडावर समोर आलेल्या या दानचोरीवरचं मौन लवकरात लवकर व सर्वोच्च पातळीवरून सोडलं जाणं सरकारसाठीही गरजेचं आहे. ही सरकारसाठी ‘लिटमस टेस्ट’ आहे; कारण इथं थेट प्रश्न भाजपच्या मतपेढीचा येतो.
संसदेत संख्याबळाइतकंच महत्त्वाचं म्हणजे – सामर्थ्य आहे चर्चेचे. दर अधिवेशनाच्या नमनाला संसदीय चर्चेचं आवाहन केल्यावर तसंच घडावं, याची शब्दशः जबाबदारी घेण्याची सरकारची तयारी किती, यावरही पावसाळी अधिवेशनाची फलश्रुती ठरेल. विरोधकांनी ठरवलेले मुद्दे एकाच झटक्यात मागे पडावेत अशी जादूची कांडी आयत्या वेळी संसदेत आणण्याची या सरकारची कला प्रसिद्ध असली तरी चर्चेनं सरकारला जेरीस आणण्यावर विरोधकांनी या पावसाळी अधिवेशनात ठाम राहिलं पाहिजे. अन्यथा पाऊस चाळणीत साठवण्यासारखा प्रयोग हा नेहमीचाच!
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
