Parents Throw Son out of Property; पालकांच्या संपत्तीवर मुला-मुलींचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही, ते बेदखल करू शकतात! काळजी घेतली नाही तर परत घेण्याचा अधिकार

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच आपल्या एका निकालात मुलाला आई-वडिलांनी दिलेल्या दोन मालमत्ता खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपला मुलगा आपली काळजी घेईल या उद्देशाने पालकांनी दोन फ्लॅट्स मुलाला भेट म्हणून दिले होते. त्यामुळे भारतीय कुटुंबांसमोर प्रश्न उपस्थित होतो की, जर मुलं आपली वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेऊ शकत नसतील तर, पालक मुलांना मालमत्ता किंवा संपत्तीतून बेदखल करू शकतात का?

या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण अनेक लोक आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना त्यांची गरज पूर्ण झाल्यावर वाऱ्यावर सोडून देतात. पण या प्रश्नच उत्तर हो किंवा नाही, असं देता येणार नाही. भारतीय कायद्याने ज्येष्ठ नागरिकांना अशा परिस्थितीत संरक्षण दिले आहे, पण ज्येष्ठ नागरिक कायदा, 2007 मध्ये नमूद केलेले नियम आणि कार्यपद्धतींचे पालन केले गेले पाहिजे.

2023 मध्ये 68 वर्षीय रमेश बचोलालाल सोनी यांनी आपल्या मुलाला दोन फ्लॅट्स—एक लोअर परळ आणि एक भायखळा येथे – भेट म्हणून दिलेले. दोन्ही गिफ्ट डीडमध्ये मुलाने आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्याचे स्पष्ट नमूद केलेले. पण, नंतर परिस्थिती इतकी बिघडली की आई-वडिलांना आपले घर सोडावे लागले. भायखळा येथील घराचे बांधकाम पूर्ण झालेले नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या घराच्या समस्या आणखी वाढल्या.

त्यानंतर आई-वडिलांनी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने लोअर परळ येथील फ्लॅटचे गिफ्ट डीड रद्द करून मुलाला 60 दिवसांत फ्लॅट खाली करण्याचे आदेश दिले, ज्याला मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत न्यायालयाने मुलाच्या विरोधात जाऊन गिफ्ट डीडमध्ये मुलाने काळजी घेण्याची अट स्पष्ट नमूद केल्याचे मान्य केले.
अशा परिस्थितीत, मुलाने आईवडिलांची काळजी न घेणे या अटीचे उल्लंघन मानले. मात्र, मुलाने फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी पैसे दिल्याचा दावा केला पण, आपल्या दाव्याला साजेशा पुरावा सादर करू शकला नाही. नंतर मुलाने आपल्या आईवडिलांना लोअर परळ येथील फ्लॅटमध्ये राहू देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, पण न्यायालयाने प्रस्ताव उशिरा दिला गेला आहे असे मानून मुलाची याचिका फेटाळून लावली.

होय, काही प्रकरणांमध्ये पालकांना अधिकार आहे. पण पालक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून कधीही बाहेर काढू शकत नाही आणि मुलांना पालकांच्या मालमत्तेत राहण्याचा हक्क आपोआप मिळत नाही. वृद्धांकडे दुर्लक्ष किंवा छळापासून संरक्षण देण्याची कायद्यात तरतूद केलेली आहे, पण घरातून बाहेर काढण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे. तसेच गंभीर प्रकरणांमध्ये वृद्धांच्या सुरक्षितता आणि देखभालीच्या हक्कांचा विचार करून न्यायालय घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश देऊ शकते.

वयोवृद्धांना आर्थिक सहाय्य आणि संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ज्येष्ठ नागरिक कायदा, 2007 केला गेला आहे. उत्पन्न किंवा मालमत्तेवर स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असल्यास तर पालक पात्र असल्यास त्यांच्या मुलांकडून किंवा काही विशिष्ट नातेवाईकांकडून काळजी घेण्याची मागणी करू शकतात. त्यामुळे वयोवृद्ध पालकांशी संबंधित मालमत्तेचे वाद सामान्य मालमत्तेच्या प्रकरणांपेक्षा वेगळे असू शकतात.

हो, काही प्रकरणांमध्ये शक्य आहे. ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम 23 नुसार एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीने आपली मालमत्ता दुसऱ्याला आपल्या काळजी घेण्याच्या अटीवर दिली असेल आणि नंतर ती व्यक्ती तसे करण्यास अयशस्वी ठरल्यास मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द करण्याची मागणी करू शकतात. लक्षात घ्या की कलम 23 प्रत्येक मालमत्ता विवादाला लागू होत नाही. मालमत्ता देण्याची पद्धत, घातलेल्या अटी आणि ज्येष्ठांच्या दुर्लक्षाचा पुरावा, या सर्वांचा विचार केला जातो.

पालकांनी स्वतःच्या कमाईतून घर किंवा फ्लॅट खरेदी केलेली असेल, तर केवळ कुटुंबातील सदस्य म्हणून मुलगा किंवा मुलीचा त्या मालमत्तेवर थेट हक्क नसतो. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेत राहण्याचा आणि योग्य वापर करण्याचा हक्क आहे पण, ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत प्रत्येक मालमत्तेचा वाद त्वरित सोडवला जाऊ शकत नाही. वादामध्ये मालकी, वारसा हक्क किंवा मालमत्तेच्या विभागणीचा समावेश असल्यास दिवाणी न्यायालयात खटले दाखल केले जाऊ शकतात.

वृद्ध पालकांनी सर्वप्रथम छळाचे पुरावे – जसे की मालमत्तेची कागदपत्रे, वैद्यकीय बिले, बँकेची कागदपत्रे, मुलांशी झालेले संभाषण आणि मालमत्ता हस्तांतरणाची कागदपत्रे- जपून ठेवावे. त्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून मदत मागू शकतात आणि प्रकरण मालमत्ता, वारसा हक्क किंवा विभागणीशी संबंधित असल्यास पात्र वकिलाचा सल्ला घेतला पाहिजे.