‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बंगाल आणि बिहारमध्ये एनआरसीवर झालेल्या तीव्र‎वादामुळे बहुतेक भारतीय या प्रक्रियेकडे मोठ्या शंकेने पाहत‎होते. अशातच एनआरसीचा तिसरा टप्पा सुरू होताच‎नागरिकतेच्या पुराव्याबाबत सरकारने दिलेल्या परस्परविरोधी‎विधानांनी संभ्रम अधिक वाढवला. अलीकडेच परराष्ट्र‎मंत्रालयाने म्हटले की, 1955 च्या नागरिकता कायद्यानुसार‎पासपोर्ट हा नागरिकतेचा कायदेशीर दस्तऐवज नाही. 1967‎च्या पासपोर्ट कायद्यानुसार, हा केवळ प्रवासाचा एक‎दस्तऐवज आहे व त्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ‎करणे हा आहे.‎…