पत्रात राहुल गांधींनी पुढे म्हटले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि आंदोलकांचे संरक्षण करणे व संवादाद्वारे त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
काँग्रेसची पंतप्रधानांच्या माफीची मागणी
काँग्रेसने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला विद्यार्थ्यांचा विजय म्हटले आहे, पण त्याचबरोबर दिल्ली पोलीसांनी आंदोलनादरम्यान केलेल्या कारवाईबद्दल पंतप्रधान मोदींनी माफी मागावी, असेही म्हटले आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले की, आता पंतप्रधानांनी माफी मागण्याची आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर काठ्या, दंडुके आणि पेलेट गन वापरणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची पाळी आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, राहुल गांधी यांनीही पंतप्रधान मोदींना देशाच्या भविष्याचा आदर करण्याच्या नावाखाली आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित अत्याचारांबद्दल विद्यार्थ्यांची माफी मागण्याचे आवाहन केले.
पेपर लीक विधेयकावर विरोधक भूमीका मांडणार
जर सरकार आणि विरोधी पक्षाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील कोंडी फोडली, तर पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला पाठिंबा द्यायचा की नाही, याचा निर्णयही विरोधी पक्ष घेईल.
प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश परीक्षेसंबंधित गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कठोर करणे हा आहे. पेपरफुटी किंवा इतर गैरप्रकारांमध्ये सामील असलेल्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. परीक्षेतील फसवणुकीशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांसाठी किमान ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
