► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
नीट पेपरफुटी प्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याच्या अवघ्या एका दिवसानंतर रविवारी प्रल्हाद जोशी यांनी नवे केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. देशातील शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर व्यापक चर्चा सुरू असतानाच जोशी यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
पदभार स्वीकारताच त्यांनी आपल्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेत खात्याची माहिती जाणून घेतली. तसेच अधिकाऱ्यांना त्यांनी काही महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या.
कर्नाटकमधील धारवाडमधून पाचवेळा खासदार राहिलेल्या प्रल्हाद जोशी यांनी यापूर्वी अनेक महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली आहेत.
2019 ते 2024 दरम्यान त्यांनी संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाण मंत्री म्हणून काम पाहिले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्याकडे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि नवीकरणीय ऊर्जा या मंत्रालयांचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. आता त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला आहे. रविवारी त्यांनी मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारत शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
राष्ट्रपतींनी माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. शिक्षण मंत्रालय हे देशाच्या भविष्याशी जोडलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे मंत्रालय आहे.
आता नवीन शिक्षणमंत्र्यांवर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि संशोधनाला नवी चालना देण्याची जबाबदारी अशी अनेक आव्हाने आहेत. त्यांच्या व्यापक संसदीय अनुभवामुळे आणि प्रशासकीय कार्यनिष्ठेमुळे त्यांना अनेक महत्त्वाच्या सरकारी जबाबदाऱ्या सांभाळता आल्या आहेत.
प्राधान्यक्रमांवर विचारमंथन
आता देशाच्या परीक्षा पद्धतीवरील जनतेचा विश्वास दृढ करणे हे सध्या प्रल्हाद जोशींपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत सुरू असलेल्या सुधारणांना गती देणे हे देखील शिक्षणमंत्र्यांचे प्राधान्यक्रम आहेत.
याव्यतिरिक्त शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करणे आणि कौशल्य-आधारित शिक्षण मजबूत करणे हेदेखील त्यांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये असण्याची शक्यता आहे.
येत्या काही दिवसांत परीक्षा सुधारणा, तंत्रज्ञान-आधारित मूल्यांकन प्रणाली, विद्यापीठांमधील संशोधन आणि विद्यार्थी सहभाग यांसारख्या प्रलंबित मुद्यांवरील निर्णयांना गती देण्याच्या दिशेने मंत्रालय काम करेल अशी अपेक्षा आहे. नवीन शिक्षणमंत्री या आव्हानांना कसे सामोरे जातात आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांची प्रक्रिया कोणत्या गतीने पुढे नेतात याकडे आता शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ञ आणि विद्यार्थी लक्ष ठेवून असतील.