Nashik Tribal Student Uniform Case Ministry Officials and Representatives Stuck in Their Plans; आदिवासी विद्यार्थी गणवेश प्रकरण; अधिकारी अडकले आपल्याच जाळ्यात! 115 कोटींचे काम 34 कोटींत घेऊन ठेकेदाराची माघार

मंत्रालयातील ‘बाबू’ अडकले आपल्याच जाळ्यात

सोलापूर स्थित जगदंबा या संस्थेला एक कोटीपेक्षा अधिकचे काम घेता येत नाही असे सांगत, एका संस्थेने विभागालाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु, उच्च ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी संबधित संस्थेचा दावा फेटाळून उद्योग व उर्जा विभागाचे धोरण योग्य ठरवले. त्यामुळे संबधित संस्थेला काम मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, विभागाने ११५ कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदा प्रक्रियेत पाच ठेकेदारांनी भाग घेतला. त्यात पदमचंद एम. जैन या फर्मने ३४ कोटी एवढ्या कमी रकमेचे देकार भरलेत. त्यामुळे विभागानेही ७५ ते ८० कोटी निधी वाचेल म्हणून संबधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिला.
Nashik News : शाळांमध्ये उत्सवी प्रवेश, पण आदिवासींना नाही गणवेश! फाटक्या कपड्यांमध्ये पोरांचं स्वागत, आदिवासी विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित; जबाबदार कोण?

जगदंबा संस्थेची पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव

परंतु, एवढ्या कमी दरात काम होणार नसल्याचा साक्षात्कार संबधित ठेकेदाराला होवून त्याने चक्क निविदा दरात ५५ टक्के वाढीची अशक्यप्राय मागणी करत काम करण्यास अप्रत्यक्ष नकार दिला. त्यामुळे कमी रकमेची निविदा भरून कामात खोळा घालण्याचाच हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यात जगदंबा संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे ठेकेदाराने दरवाढीची मागणी करत करारनामा करण्यास नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांना वर्षभर गणवेश मिळालेच नाहीत. त्यामुळे मंत्रालयातील बाबूंनी रचलेल्या ट्रॅपमध्ये ठेकेदाराने त्यांना पद्धतशीरपणे अडकवले. त्यामुळे हा सगळा प्रकार आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळू नये यासाठीच खेळला गेल्याचे चित्र समोर आले आहे.

महाटेक्स मार्फत ठेकेदारांना काम

उद्योग व उर्जा विभागाच्या धोरणानुसार दरनिश्चितीद्वारे निमशासकीय संस्थासह सामाजिक न्याय विभागात नोंदणी असलेल्या संस्थांना काम देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. दरनिश्चितीत गणवेशाचे दर जास्त असल्याचे सांगत, आदिवासी विभागाने विभागाने अंध व अपंग संस्थेकडून गणवेश खरेदीला नकार देतांना दुसरीकडे मात्र याच धोरणाच्या आधारे महाटेक्सवर मेहरबानी केली.विभागाने सन २०२५-२६ या वर्षात आश्रमशाळांसाठी १९ कोटींचे बेडींग साहित्याची खरेदी केली. महाटेक्स बेडींग साहित्य बनवत नसल्याने खासगी ठेकेदारामार्फत हा पुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे एक धोरण मात्र दोन संस्थांबाबत त्यांची अंमलबजावणी वेगळी असे बेगडी धोरण अधिकाऱ्यांनी स्विकारल्याचे चित्र आहे.
Nashik Crime: सुटकेसमधून उग्र वास आला, उघडताच महिलेची बॉडी आढळली; नाशिकमधील घटनेनं परिसरात भीतीचं वातावरण

सर्वोच्च निकालाचा तीन आठवडे अभ्यास

सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी संबधित संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्याचे आदेश दिलेत.त्यामुळे आदिवासी आयुक्त कार्यालयाने विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळावेत म्हणून तात्काळ प्रस्ताव आदिवासी मंत्रालयात पाठवला. परंतु, हा आदेश केवळ ‘एकलव्य’साठी असल्याचे सांगत,४९७ आश्रमशाळांना लागू होत नसल्याचा अंदाज बाबूंनी बांधला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे धोरण आणि सुधारीत दरनिश्चितीनुसार काम देण्याचे स्वातंत्र्य विभागाला दिले.त्यामुळे विभागाने सर्वोच्च निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी विधी व उद्योग विभागाकडे चेंढू टोलवला. या सर्व प्रक्रियेत जवळपास तीन आठवड्यांचा कालावधी गेल्याने मुलांना गणवेशाविनाच शाळेत प्रवेश करावा लागला आहे.

आदिवासी विभागाचे पैसे वाचवण्याचा आमचा प्रयत्न

‘विभागातील सर्व गोष्टी आम्ही माध्यमांना सांगू शकत नाहीत. या सगळ्या प्रकारात विभाग आणि अधिकाऱ्याचा कोणताही दोष नाही. आदिवासी विभागाचे पैसे वाचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे’, असं आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक वुईके असं म्हटलं आहे.