Moshi Accident: राज्यातील सर्वच शहरांत कचऱ्याची विल्हेवाट ही डोकेदुखी ठरली असून, त्यावर शाश्वत उपाय अद्याप तरी यंत्रणांच्या हाती लागलेला नाही.

इमारतीमधील ११ जण ढिगाऱ्याखाली अडकले; त्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून, मृतांची संख्या वाढू शकते. केवळ ‘अपघात’ किंवा मुसळधार पावसामुळे ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून हा प्रकार सोडून देता येणार नाही, तर साऱ्या नागरी नियोजनातील त्रुटी व गैरव्यवस्थापन या दुर्घटनेला जबाबदार आहेत. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी ८१ एकरांवर सुरू करण्यात आलेल्या या कचरा डेपोमध्ये शंभर-दोनशे फुटांचे कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले आहेत. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘बायो मायनिंग’ किंवा कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीसारखे पर्याय समोर येत असले, तरी पिंपरी-चिंचवड शहरातील रोजच्या दीड हजार टनाच्या कचऱ्याच्या तुलनेत ते अत्यल्पच आहेत.
याच वीजनिर्मिती कंत्राटदार कंपनीला कचरा डेपोच्या आवारात आणि या डोंगरांशेजारीच प्रशासकीय इमारत बांधण्यास परवानगी कशी मिळाली, कचऱ्यातील घटकांच्या रासायनिक परिणामांनी जमीन खचण्यासारख्या धोक्यांचा विचार झाला होता का, प्रकल्पस्थळी कामगारांच्या सुरक्षिततेची साधने होती का आणि नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित कंत्राटदारांना कोणाचे आशीर्वाद होते, अशा प्रश्नांची उत्तरे महापालिका प्रशासनाला द्यावीच लागतील. त्यामुळेच या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. पूर्वी शहराबाहेर असलेल्या या कचरा डेपोच्या परिसरात आता मोठी लोकवस्ती झाली आहे. कचऱ्याचा दुर्गंध आणि त्यातून वाहणारे प्रदूषित पाणी यांमुळे परिसरातील नागरिकांना वर्षानुवर्षे अनारोग्याचे प्रश्न भेडसावत आहेत. पाण्यामुळे इंद्रायणी नदीही दूषित झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवाक्याबाहेरचा ठरू लागलेल्या या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालणे, ही काळाची गरज बनली आहे. नागरिकांनीही ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे जमा करणे आणि त्यातील अधिकाधिक कचरा जागेवरच जिरवणे, ही त्यातील महत्त्वाची पायरी असून, त्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

