बहुतांश मंत्र्यांच्या दालनात अशा अत्यंत कामसू कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या नियुक्त्या या मंत्र्यांनी त्यांच्या मर्जीनुसार केलेल्या असतात. त्यामुळे एखादा प्रशासकीय अधिकारी इतक्या सगळ्या राजकीय नेत्यांचा रोष ओढवून घेण्याची हिंमत करेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे ही हिंमत त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडूनच मिळालेली असणार हे नक्की. फडणवीस यांचे या निर्णयासाठी कौतुकच करायला हवे. कारण राज्य कोणाचेही असो, मंत्र्यांचा पक्ष कोणताही असो, विचारधारा काहीही असो, वर्षानुवर्षे मंत्रालयात मंत्र्यांच्या दालनातील शिपायांपासून ते त्यांच्या स्वीय सहायकांची नावे पाहिली तर त्यातील सत्तर टक्के नावे तीच दिसतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या पंधरा वर्षांच्या कार्यकाळात मंत्र्यांकडे असलेले स्वीय सहायक भाजपप्रणित आघाडीचे २०१४ सालापासून राज्य आले तरी मंत्रालयात कुठल्या ना कुठल्या मंत्र्यांकडे कसे चिकटले, या प्रश्नाचे उत्तर सगळ्यांना माहीत असले तरी त्यावरील उपाय सोपा नक्कीच नाही.
‘महसूल’मधील कर्मचाऱ्याला जवळपास सगळ्याच सरकारी खात्यांच्या कारभाराची नीट माहिती असते. गावपातळीपासून सरकारी यंत्रणा कशी काम करते याचा अनुभव असतो. अनेकदा खात्याचे सचिव, प्रधान सचिव यांना एखादे करूनच घ्यायचे असे काम मंत्र्याला थेट सांगायचे नसते; अशा वेळी मध्यस्थ म्हणून महसूलचे अधिकारी अत्यंत कार्यकुशल समजले जातात. त्यामुळेच अशा कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक मंत्र्याकडे मोठी मागणी असते.
महसूल खात्यातील कर्मचारी मंत्र्यांचे स्वीय सहायक होतात याची संगती, ही व्यवस्था कशी चालते हे ज्यांना माहीत आहे, त्यांना लागू शकते. मात्र सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्यात कार्यरत असलेल्या प्राण्यांच्या डॉक्टरांची विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून आपल्याकडे नियुक्ती करावी यासाठी पशुसंवर्धन खात्याकडे कित्येक मंत्री विनंत्या, अर्ज करत असतात. आता पशुसंवर्धन खात्यातला प्राण्यांच्या रोगांवर इलाज करणारा डॉक्टर मंत्र्याच्या कार्यालयात नक्की कोणते कार्य कुशलतेने पार पाडतो, या प्रश्नाचे उत्तर देणे थोडेसे कठीणच आहे!
फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावरच मंत्र्यांच्या स्वीय सहायक वा विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. मात्र पुढच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंचे सरकार आल्यावर गाडा पूर्वपदावर आला. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यावर या गाड्याची चाके ते रुळावर आणू शकले नव्हते; ती रुळावर आणण्यासाठी या कार्यकाळात त्यांनी सुरुवातीपासून कठोर धोरण अवलंबिले होते. मात्र, तीन पक्षांचे सरकार चालवताना असंख्य कुरबुरी व विविध राजकीय पेच-डावपेच लढवणे व सोडवणे यात मुख्यमंत्री व्यग्र असल्यामुळे अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळेच हा अधिकृत दट्ट्या देण्याचा निर्णय राज्याच्या मुख्य सचिवांना समोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असावा. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे तीन पक्षांच्या सरकारात या निर्णयाला थेट कुणीही विरोध केला नाही, तरी यातून मोठी नाराजी निर्माण होईल, यात वाद नाही.
भाजपांतर्गत नाराजी झाली तरी फडणवीस यांच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करण्याची हिंमत असलेला एकही जण महाराष्ट्र भाजपत सध्या तरी नाही. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या शिवसेनेचे मंत्री मर्जीशाहीस चाप लावणाऱ्या या नव्या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतात ते पाहावे लागेल!

