यामध्ये सरकारने देखभाल शुल्क, नॉमिनी, स्वयं-पुनर्विकास, प्रशासन आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आर्थिक व्यवस्थापन यासाठी स्पष्ट फ्रेमवर्क सादर केले आहे. अपार्टमेंट किंवा फ्लॅट मालकांना या नव्या बदलांमुळे बिलांमध्ये अधिक पारदर्शकता, थकबाकीमुळे येणारा कमी आर्थिक भार, नामनिर्देशित व्यक्तींना अधिक मजबूत हक्क आणि सोसायट्यांमध्ये सुलभ निर्णयप्रक्रिया हे सर्व निश्चित करते.
Gold Rate Today: घसरत्या सोन्याच्या दराला मोठा ब्रेकडाऊन, किंमतीत सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ; चांदीच्या किमतीत जोरदार तेजी, आजचा भाव काय?
सरकारने हाऊसिंग सोसायट्यांचे नियम बदलले
पार्किंग, वारसाहक्क, मेंटेनन्स शुल्क आणि सोसायटीचे कामकाज यांबाबत वाद कमी करण्याचा या नव्या सुधारणांचा उद्देश आहे कारण, असे वाद अनेकदा सहकारी न्यायालय आणि निबंधकांपर्यंत पोहोचतात.
सोसायटीच्या रहिवाशांना दिलेल्या नव्या नियमानुसार देखभाल (मेंटेनन्स) शुल्काच्या थकबाकीवर आकारल्या जाणारा व्याजाचा दर कमी केला गेला आहे. यानुसार आता सोसायट्या वार्षिक जास्तीत जास्त 12% व्याज आकारू शकतात (पूर्वी 21% होते), ज्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात देयके भरण्यास विलंब करणाऱ्या सदस्यांवरील दंडाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. या नियमांमुळे देखभाल शुल्काच्या बिलिंगबाबत स्पष्टताही वाढली आहे.EPFO New Rule Explained: 100000 मूळ पगार तरी 1800 रुपयेच PF कट होणार, असं का? छोटी बचत देईल 19 लाखांचा रिटायरमेंट फंड, जाणून घ्या नवा फॉर्म्युला
याशिवाय सेवा शुल्क सर्व फ्लॅट्समध्ये स्वेअर फूटचा विचार न करता समान रीतीने विभागले जाईल तसेच, पाणीपट्टीची आकारणी प्रत्येक सदनिकेतील नळांच्या संख्येनुसार केली जाईल. सरकारच्या नवीन सुधारणेनुसार सेवा शुल्काच्या 10% पेक्षा जास्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे घरे भाड्याने दिलेल्या मालकांवर सोसायट्यांना अवाजवी शुल्क आकारणीला आळा बसेल. त्याचवेळी, महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकास म्हणजेच self-redevelopment ला गती मिळेल अशी सरकारकडून आशा व्यक्त केली जात आहे.
लक्षात घ्या की पार्किंगवरून होणारी बाचाबाची अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वादाचे प्रमुख करणे असते, ज्याची दखल घेत सरकारने सांगितले आहे की पार्किंगबाबतचे वाद आता सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाद्वारे सोडवले जातील, म्हणजेच व्यवस्थापन समितीऐवजी सदस्यांनाच अंतिम निर्णय घेणायचा अधिकार असेल. या सुधारणांमुळे सदस्यांकडून कायदेशीररित्या थकीत सेवा शुल्क, पाणी शुल्क, पार्किंग शुल्क, दुरुस्ती व देखभाल खर्च आणि गैर-निवासी शुल्क वसूल करता येतील.
यामुळे संस्थांची आर्थिक शिस्त अधिक मजबूत होते. सरकारच्या नवीन बदलांचा घरमालकांवर काय परिणाम होणार तोही आपण येथे समजून घेऊयाDelayed Possession: घराचा ताबा दिला म्हणजे ग्राहकांचे अधिकार संपले का? बिल्डर लॉबीला सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं! नक्की काय घडलं
दंड कमी: विलंबित मेंटेनन्स शुल्कावरील व्याज 21% वरून 12% पर्यंत कमी केले.
अधिक न्याय्य देखभाल: सेवा शुल्क सर्व फ्लॅट्समध्ये समान वाटले जाईल
पाण्याच्या बिलात पारदर्शकता: नळांच्या संख्येनुसार शुल्क आकारले जाईल
घर मालकांसाठी दिलासा: नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस सेवा शुल्काच्या 10% वर निश्चित केले गेले आहेत.
पार्किंगवरून उद्भवणारे वाद: केवळ व्यवस्थापन समितीच नव्हे, तर AGM वाटपाचा निर्णय घेईल.
पुनर्विकासाला चालना: सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्व-पुनर्विकास जमिनीच्या मूल्याच्या 10 पट पर्यंत कर्ज घेणे शक्य होईल.
नामनिर्देशित व्यक्तीचे संरक्षण: उत्तराधिकार कायदेशीररित्या निश्चित होत नाही, तोपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्तीकडे तात्पुरते सदस्यत्व आणि मतदानाचा हक्क कायम राहील.
व्हर्च्युअल बैठका: पुनर्विकासाशी संबंधित विशेष सर्वसाधारण सभा आता ऑनलाइन आयोजित केल्या जाऊ शकतात.
दुरुस्ती निधी अधिक मजबूत: बुडीत निधी आणि मेंटेनन्स निधीमध्ये अनिवार्य योगदानामुळे भविष्यातील दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध राहील याची खात्री नवीन नियम करतात.
कोणतेही मनमानी कर नाहीत: संस्था केवळ अधिकृत करच गोळा करू शकतात.
लेखकाबद्दलप्रियांका वर्तकप्रियांका वसंत वर्तक या 2023 पासून महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये डिजिटल कन्टेन्ट प्रोड्युसर पदावर काम करत आहेत. 2015 पासून डिजिटल मीडियामध्ये विविध वेबपोर्टलसाठी काम केले असून क्रीडा आणि बिझनेस यासारख्या विषयांवरील बातम्यांचं लेखन आणि कव्हरेज करायचा दहा वर्षाचा अनुभव आहे.
मुंबई विद्यापीठातून बीएमएम आणि मग मास्टर्सच शिक्षण घेतल्यावर त्यांनी एनडीटीव्हीमध्ये या अग्रगण्य वृत्तवाहिनीमध्ये इंटर्नशीप केली. मग एनबीटी या वृत्तपत्रात शिक्षण आणि मनोरंजन डेस्कवर काम केले. इथे काम करताना त्यांनी शिक्षण व मनोरंजनाशी संबंधित मुलाखती घेतल्या. त्यानंतर 2016 मध्ये फ्री प्रेस जर्नल या इंग्रजी वृत्तपत्रातील ऑनलाईन डिपार्टमेंटमध्ये तीन वर्ष केले जिथे त्यांनी मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींचे कव्हरेज सुरु करून तीन वर्षाचा अनुभव घेतला.
पत्रकारिता क्षेत्रात 15 वर्षांचा अनुभव
2019 मध्ये लेट्सली या मराठी वेबसाईटसाठी क्रीडा क्षेत्रात न्यूज रायटर म्हणून काम केले. मे 2023 मध्ये महाराष्ट्र टाइम्समध्ये सर्वप्रथम कन्सल्टंट म्हणून तीन महिन्यांचा अनुभव घेतला. या दरम्यान बिझनेस आणि क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी जसे की आयपीएल आणि वेगवेगळ्या क्रीडा मालिका तसेच बिझनेसमध्ये वेतन आयोगासह आंतरराष्ट्रीय घडामोडी कव्हर केल्या.
2023 मध्ये फुल-टाइम्स बिझनेस कव्हरेज सुरु केले. व्यापार कार्यक्षेत्रातील बातमी आणि विश्लेषण लेखांना प्राधान्य दिलं. आंतराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय शेअर मार्केट, रिअल इस्टेट आणि व्यापार उद्योगाशी संबंधित घडामोडी आदी विषयांवर लेख मालिका लिहिले. केंद्रीय अर्थसंकल्प, अमेरिकेसोबत ट्रेड डील आणि त्यांचा जनसामान्यांसोबत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार परिणाम यांचे विश्लेषण केले.
शैक्षणिक पात्रता
प्रियांका वर्तक यांनी 2014 मध्ये विद्याविहार येथील एस.के. सोमैया महाविद्यालयातून मीडिया व जर्नालिसममधून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. महाविद्यालयीन काळात बॅडमिंटन आणि क्रिकेट यासारख्या खेळात भाग घेऊन पारितोषिके जिंकली. खेळ, चित्रपट, संगीत, पर्यटन यामध्ये प्रियांका यांना रुची आहे.… आणखी वाचा
