दूध आणि अन्य अन्नपदार्थांमधील भेसळीविरोधात कारवाई केल्यानंतर FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता खाद्यतेल विक्रीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे तेल आणि ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्यात सुटे खाद्यतेल विक्र
.
नवा आदेश जारी; सुट्या तेलाला ‘नो एन्ट्री’
अन्न व औषध प्रशासनाने खाद्यतेल विक्रीसंदर्भात एक नवा ‘अंमलबजावणी आदेश’ (Compliance Order) जारी केला आहे. या नव्या आदेशानुसार, आजपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सुट्या तेलाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पॅकिंग नसलेले किंवा उघड्यावर मिळणारे सुट्टे तेल आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकते आणि त्यात भेसळीची शक्यता सर्वाधिक असते. त्यामुळे जनआरोग्याच्या हितासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नियम मोडणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई
या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यभरातील कोणत्याही दुकानदाराला ग्राहकांना सुट्टे तेल विकता येणार नाही. या आदेशाचे उल्लंघन करून जर कोणी दुकानदार सुट्टे तेल विकताना आढळला, तर त्याच्यावर थेट आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
एफडीएच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेलातील भेसळीला मोठा आळा बसेल आणि ग्राहकांना दर्जेदार व सुरक्षित तेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. भेसळखोर आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे मात्र या निर्णयामुळे धाबे दणाणले आहेत.
वर्षभरात केलेल्या कारवाईची आकडेवारी
तुकाराम मुंढे यांनी मागील वर्षभरात केलेल्या कारवाईची धक्कादायक आकडेवारी समोर ठेवली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “गेल्या वर्षी आम्ही राज्यभरातून खाद्यतेलाचे एकूण १,२४७ नमुने तपासणीसाठी घेतले होते. यापैकी १,१४२ नमुने प्रमाणित (Standard) आढळले. मात्र, ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे (Sub-standard), १३ नमुने आरोग्यासाठी असुरक्षित (Unsafe), तर १५ नमुने चुकीचे ब्रँडिंग (Misbranded) असलेले आढळून आले.”
गतवर्षी तब्बल ५ कोटी ३१ लाखांचे निकृष्ट तेल जप्त
या धडक कारवाईत प्रशासनाने राज्यभरातून खाद्यतेलाचा मोठा साठा जप्त केला. “या कारवाईदरम्यान आम्ही तब्बल ३ लाख २० हजार ७८१ किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट खाद्यतेलाचा साठा जप्त केला असून, त्याची बाजारातील किंमत ५ कोटी ३१ लाख रुपये इतकी होती. मागील वर्षाच्या या आकडेवारीवरून आणि निष्कर्षांवरूनच आम्ही आता कारवाईचा वेग अधिक वाढवला आहे,” अशी माहिती मुंढे यांनी दिली.
नियम मोडणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर कारवाई
नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत मुंढे यांनी नव्या नियमांची गरज स्पष्ट केली. “ही नवी ‘कम्प्लायन्स ऑर्डर’ (अंमलबजावणी आदेश) म्हणजे याच दिशेने टाकलेले पुढचे आणि अत्यंत कडक पाऊल आहे. लोकांना मिळणारे खाद्यतेल हे चुकीच्या ब्रँडिंगचे, असुरक्षित किंवा निकृष्ट दर्जाचे नसावे; ते पूर्णपणे सुरक्षित असावे, यासाठी या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे झाले आहे,” असेही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा..
दिव्य मराठी- कारवाई थांबवण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा दबाव येतो का?:तुकाराम मुंढे- ‘कारवाई थांबवा’ असे निर्देश मला आजवर मिळाले नाहीत, ते शक्यही नाही
लोकांना शुद्ध, स्वच्छ खाद्यपदार्थ मिळावेत, याची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासन विभागावर आहे. अनेक वर्षे हा विभाग निद्रावस्थेत होता. धडाडीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंनी या विभागाच्या सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारताच बड्या भेसळ माफियांना दणका दिला. त्यामुळे लोकांनी त्यांना ‘सिंघम’ची उपाधी दिली आहे. दुसरीकडे त्यांच्यावर राजकीय दबाब येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, दिव्य मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले, कायद्यानुसार काम करत असल्याने कारवाई करा किंवा थांबवा असे निर्देश आजवर मिळाले नाहीत. सविस्तर वाचा
