शाळांमधील उपाहारगृहे, माध्यान्ह भोजन व्यवस्था, वसतिगृहे यांनाही नोंदणी करून योग्य परवाना घ्यावा लागणार आहे. शाळांना त्यासाठी धोरण आखून मुलांमध्ये जागृतीही घडवावी लागेल. मुलांसाठी आरोग्यदायी अन्न हे घरी आणि शाळेतही मोठेच आव्हान झाले आहे. तळलेले पदार्थ, पाकीटबंद जंक फूड, कँडी, कोल्ड ड्रिंक्स, कॅफिनयुक्त पेये यांच्या आकर्षक जाहिरातींना मुले, आणि त्यांच्या हट्टाला पालक सर्रास बळी पडतात; पुष्कळदा पालकही या पदार्थांचे चाहते असतात. वर्गात आरोग्याचे धडे देणाऱ्या शाळांच्या कँटीनमधून दिले जाणारे पदार्थ मात्र अनारोग्याला निमंत्रण देणारे असतात. पॉकेटमनीच्या हिशेबात बसणाऱ्या किमतींमुळे या पदार्थांची सवय लागते. यातून आरोग्यावर घातक परिणाम होतात.
मुलांचे वजन अनियंत्रितपणे वाढते. जंक फूडमधील घातक रसायने आणि ट्रान्स फॅट्समुळे पचनक्रिया मंदावते. अतिप्रमाणात साखर असणाऱ्या पदार्थांमुळे मुले मानसिकदृष्ट्या अस्थिर होतात, त्यांची अभ्यासातील एकाग्रता कमी होते. ‘लॅन्सेट’ आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतात सध्या एक कोटी ४४ लाखांहून अधिक बाल अन् किशोरवयीन मुले लठ्ठपणाच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. याचा थेट संबंध मुलांच्या चुकीच्या आहार सवयींशी आहे. हीच मुले पुढील काही वर्षांत मधुमेह, हृदयरोग आणि पचनाशी संबंधित आजारांना बळी पडण्याचा धोका आहे.
मुंढे यांचा निर्णय कागदावर अत्यंत क्रांतिकारी वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे सध्या मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे. राज्यातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून नवी भरतीच झालेली नाही. राज्यात औषध निरीक्षकांची २०० पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ ४१ अधिकारी कार्यरत आहेत; म्हणजेच तब्बल ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. प्रयोगशाळांमध्ये वरिष्ठ वैज्ञानिकांच्या (अ वर्ग) १४ मंजूर जागांपैकी फक्त दोन पदे भरलेली आहेत.
संशोधकांच्या ५९ जागांपैकी केवळ आठ पदे भरलेली आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक तालुक्यांचा प्रभार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शाळांसंबंधीचा आदेश कागदावर कितीही आकर्षक वाटला तरी त्याची अंमलबजावणी कुणाच्या बळावर करणार, हा प्रश्न आहे. त्यातच मुंढे यांच्या शिस्तप्रिय आणि कडक कार्यपद्धतीमुळे त्यांच्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आजवर कारवाया, तपासण्या करायची वेळ फारशी न आल्याने अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा ही झाकली मूठच राहिली. आता कर्मचाऱ्यांना शिफ्टमधील कामे, सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात येणे हे जाचक वाटू लागले आहे. नाराज यंत्रणेकडून पुरेशा कर्मचाऱ्यांशिवाय आदेशांची योग्य अंमलबजावणी करून घेणे हे मुंढे यांच्यासाठी तापदायक ठरू शकते.
सध्या भारत ‘मधुमेह आणि हृदयविकाराची राजधानी’ म्हणून ओळखला जातो. बालपणीच लागलेल्या जंक फूडच्या सवयींमुळे विसाव्या-तिसाव्या वर्षीच मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकारासारख्या गंभीर आजारांचा सामना करावी लागणारी तरुणाई हे आजचे वास्तव.
शाळा प्रशासन, स्थानिक पोलिस, पालिका प्रशासन आणि पालकांच्या शालेय समित्या एकत्र आल्यास ही अंमलबजावणी सहजशक्य आहे. राज्य सरकारनेही प्रशासकीय त्रुटी, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि तक्रारींवर तातडीने तोडगा काढून अन्न आणि औषध प्रशासनाला बळ दिले पाहिजे; कारण ही केवळ एका आदेशाची अंमलबजावणी नाही, तर उगवत्या पिढीला निरोगी आणि सक्षम बनवण्यासाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
