महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत नियमावलीत बदल योजिले. अस्तित्वातील नियमावली या कायद्याचा दुरुपयोग रोखू शकत नाही, असे गृहीतक मांडून नियम दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. तो अंगाशी येणार हे जाणल्यावर सुधारित नियमाचा मसुदा माघारी घेतला आहे, अशी घोषणा सभागृहात करावी लागली. तरीही नियमावली सुधारण्याचा निर्धार असल्याचे दिसते. माघारीचा निर्णय अण्णा हजारे यांच्या विरोधामुळे व त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात माहितीच्या अधिकाराची चळवळ व त्या संदर्भातील कायद्याची मागणी इतरांसोबत अण्णांनी लावून धरली. या संदर्भात मुंबईत एक परिषद भरली होती. त्या सुमारास विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. त्यांनी सुचविले, की कायदा करण्यासाठी अण्णांनीच पुढाकार द्यावा. अण्णांनी कायद्याचा मसुदा बनविण्यासाठी एक समिती स्थापनेचा प्रस्ताव दिला. समितीत अत्यंत महनीय व्यक्ती होत्या. समितीने मसुदा तयार करून सरकारला पाठविला; परंतु कायदा व्हावा ही मागणी अखिल भारतीय स्तरावर झाल्याने संसदेला कायदा करावा लागला. कायद्याला एकवीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही तो करण्यामागच्या कारणांविषयी अज्ञान दिसते.
संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावत नागरिकांच्या विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात माहितीचा अधिकार निहित आहे व त्यावर वाजवी निर्बंध आणणाऱ्या तरतुदी संविधानातच आहेत. कायदा त्यावर अधिक निर्बंध आणतो आणि अधिकार नियंत्रित करतो हा स्वार्थी प्रचार आहे. मुळातच हा कायदा माहितीचा अधिकार बहाल करत नाही, त्यावर मर्यादा आणीत नाही, तर त्याचा परीघ स्पष्ट करतो. त्याचा दुरुपयोग होणार नाही यासाठी तरतुदी करतानाच सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देतो. कायद्याचे कलम ८ वरील सर्व मुद्दे अधोरेखित करते.
संवैधानिक तरतुदींना प्राधान्य देताना राष्ट्राचे हित, सार्वभौमत्व या बाबतीत तडजोड करीत नाही. अर्जदाराला कुठल्या कारणास्तव माहिती हवी आहे हे सांगण्याचे बंधन नाही. जे कायद्यात नाही ते नियमावलीद्वारे आणता येत नाही, हे अवगत असताना नियमावलीत त्याचा समावेश करण्याचा हट्ट समजत नाही. नियम सोपे-सरळ करावे लागतात, हे समजू शकते. मात्र, अधिकारपदांवरील व्यक्तीची नकारात्मकता, त्यांचा दृष्टिकोन असे दर्शविते की त्यांना कायदा नकोसा आहे. सोबतीला सामान्य माणसाची उदासीनता व अनुत्साह याचाही विपरीत परिणाम होतो.
राजनारायण वि. भारत सरकार (१९७५), एस. पी. गुप्ता वि. केंद्र सरकार (१९८१) या निकालपत्रांद्वारे – कायदा नसतानाही – सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १९ (१)(अ) चा आधार घेतला. तदनंतर माहितीच्या अधिकाराचा उगम संविधानात आहे हे स्पष्ट केले. (दिनेश त्रिवेदी वि. भारताचे संघराज्य (१९९७) ४ एस. सी. सी. ३०६). त्यानंतर न्यायालयाने मतदारांच्या माहितीच्या अधिकारात निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जात उमेदवारांचे शिक्षण, उत्पन्न त्यांच्यावरील प्रलंबित गुन्हे इ. तपशीलाचा समावेश निवडणूक आयोग व सरकारला करण्यास भाग पाडले. शासकीय धोरणे, कल्याणकारी योजना यांची पूर्ण माहिती खुली करून पीडितांना, शोषितांना न्यायाची हमीही दिली.
विकास आणि प्रगती या शब्दांच्या अर्थातला फरक खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरणानंतर धूसर झाला. भौतिक विकासालाच आपण प्रगती समजू लागलो. प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण आरोग्य सेवा, ग्रामविकासासाठी रोजगार निर्मिती व ते उपलब्ध करून देणारे ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. सरकार शिक्षण, आरोग्य व मोठे उद्योग यातून अंग काढून घेते व खासगी उपक्रमांसोबत भागीदारीचे प्रमाण वाढल्यानंतर संशयाचे वातावरण तयार झाले.
शासनव्यवहारात, राजकीय व सामाजिक जीवनात भ्रष्टाचार बोकाळला याला कमालीची गुप्तता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि उफाळलेली कंत्राटदारी प्रामुख्याने जबाबदार आहे. जनतेला विश्वासात घेऊन धोरणे व निर्णय होत नसल्याने सरकारवरचा विश्वास कमी झाला. अस्वस्थता वाढली व त्यास जनआंदोलनात वाट मिळाली.
राजस्थानात अरुणा रॉय यांच्यासारख्यांच्या नेतृत्वात; तसेच अगदी पहाडी व दुर्गम भागात कार्यरत असलेल्या संस्था व कार्यकर्ते यांनी शांततामय आंदोलने, सत्याग्रह, उपोषण व ठिकठिकाणी सरकारच्या एकतर्फी कारभाराचा निषेध आरंभिला. त्या वेळच्या केंद्रातील सरकारला न्यायालयीन निवाड्यांमुळे संवैधानिक तरतुदींचा उलगडा झाला. माहिती अधिकार कायदा २००५ नसतानाही नागरिकांना माहितीचा अधिकार होता. मात्र हे सत्य नाकारत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली सरकार ती दडवण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत असे.
जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात गेल्यानंतर बंधनकारक आदेशांमुळे आवश्यक ती कागदपत्रे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर सादर केल्यानंतर लोकहिताला बाधा आणणारा प्रकार व लपवाछपवी, दुर्व्यवहार उघडकीस येत असे. प्रशासनाचे हसे व्हायला लागल्यानंतर राजकीय पक्षांना जाग आली. राजकीय व्यवस्थेची कुचंबणा होते हे लक्षात आल्यानंतर जनतेच्या मागणीला आपला पाठिंबा असल्याचे दर्शवत कायदा करण्याचा निर्णय झाला. मुळातच नाइलाजाने केलेला कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीत केंद्र व राज्यांची निष्क्रियता व अडथळे. उदा. पदे भरायची नाहीत, पुरेसा निधी द्यायचा नाही, जागा उपलब्ध करून द्यायची नाही, असे प्रकार दिसतात.
खरा मुद्दा माहितीचा अधिकार देणाऱ्या संविधानातील तरतुदी खटकण्याचा आहे. स्वातंत्र्याला आठ दशके होऊनही शासनव्यवहार लोकाभिमुख झाला नाही. संवैधानिक तरतुदींचा लावलेला व्यापक अन्वयार्थ वरिष्ठ न्यायालयानांच मान्य आहे की नाही, अशी शंका हल्ली येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी व त्यांच्या एका सहकाऱ्याने सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंदोलकांना रिकामटेकडे म्हणणे, माहिती अधिकाराच्या समर्थनार्थ उभे राहणाऱ्यांना, ‘त्याचा उपयोग धंद्यांसारखा करता का?’ अशी विचारणा करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. लोक प्रश्न विचारतात, त्यांची उत्तरे मागतात म्हणून त्यांना ‘दुसरा उद्योग नाही का’ हा टोमणा नसतो, तर तो कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचा अवमान ठरतो.
संवैधानिक यंत्रणांना व शासनव्यवहारात, तसेच सार्वजनिक जीवनात गोपनीयता कधी नव्हे एवढी प्रिय होते तेव्हा कृष्णकृत्ये झाकण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे, असाच निष्कर्ष निघतो. साधनशुचिता, प्रामाणिकपणा व जनतेप्रति उत्तरदायित्व अस्वीकारार्ह असेल तर मग स्वतःला ‘लोकसेवक’ संबोधू नये. कार्यस्थळाला ‘लोकभवन’ नाव देऊ नये. संविधान व कायद्याच्या चौकटीत मोडणारी माहिती द्यावीच लागते. ती लपविली तरी जनतेला मिळतेच. ती सगळ्या तपशिलांसह उपलब्ध होण्याचे तंत्र-मंत्र आता शिकवावे लागत नाही. वर्तनातील विरोधाभास संपवणे हिताचे ठरेल.
कायद्याची प्रस्तावना हेच साऱ्या शंकाचे उत्तर. त्यातून विचार व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे मोल कळते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, या अधिकाराचा उपयोग, व्यक्तीच्या स्वत्वपूर्तीसाठी, सत्याच्या शोधासाठी, व्यक्तीला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची ताकद देण्यासाठी आणि शेवटी अशा यंत्रणेच्या स्थापनेत ज्यामुळे स्थैर्य व समाजसुधारणा याचे संतुलन साधता येईल, यासाठी होतो. अधिक सांगणे न लगे.
—————————————————————
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
