Housing Society Land Allotment: 2010 पासून रखडलेले जमीन वाटप पुन्हा सुरू होणार, ‘आदर्श’ घोटाळ्यानंतरची बंदी उठणार; हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय

Housing Societies: राज्य सरकारने 2010 मध्ये आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्याची बंदी तब्बल 16 वर्षांनी उठवली आहे. सरकारच्या नवीन सुधारणेनंतर अशा संस्थांना मागासवर्गीय आणि दिव्यांगांना सदनिकांचे वाटप करणे बंधनकारक केले गेले आहे.

नव्या धोरणांतर्गत शासकीय जमीन मिळवणाऱ्या प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेने आपल्या सदनिका किंवा भूखंडांपैकी किमान 20% भूखंड मागासवर्गीयांना आणि 5% दिव्यांगांना वाटप करणे बंधनकारक असेल, असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या धोरणात शासकीय जमिनीच्या वाटपासाठी पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेचीही तरतूद केल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले.

8th Pay Commission लागू होण्याआधीच केंद्रीय अधिकाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! प्रमोशनविना मिळणार बंपर पगार, कसा वाढेल पगार?

2010 घोटाळ्यानंतर वाटप प्रक्रियेला ब्रेक लागला

याआधी राज्य सरकारने 9 जुलै 1999 आणि 25 मे 2008 रोजी ठरावांनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीचे वाटप केले होते, पण, 2010 मधील आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्यानंतर वाटप प्रक्रियेला ब्रेक लागला, ज्याने तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला हादरवून सोडले. या वादामुळे अखेरीस तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला, त्यांच्यावर काही फायद्यांच्या बदल्यात जवळच्या नातेवाईकांना सदनिकांचे वाटप करून दिल्याचा आरोप होता.

मार्च 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या विवेकाधीन कोट्यांतर्गत गरजू व्यक्तींना घरे वाटप करण्याच्या सरकारी योजनांना ‘बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि अतार्किक’ ठरवून रद्द केले. मात्र, न्यायालयाने राज्य सरकारला पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेच्या आधारावर नवीन धोरण तयार करण्याची मुभा दिली होती, पण त्यावेळी त्या दिशेने कोणतीही ठोस कृती केली नाही.

SBI BSBD Withdrawal Charges: SBI खात्यातून कॅश विड्रॉवलचे नवीन नियम; चारपेक्षा जास्‍त वेळा व्‍यवहार केल्‍यास ग्राहकांना भुर्दंड, फ्री लिमिटनंतर शुल्क लागणार

लॉटरीद्वारे जमिनीचे वाटप नाही, लिलावाद्वारे होईल

राज्य महसूल मंत्री बावनकुळे पुढे म्हणाले की, कोल्हापूरच्या संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आणि 25 नोव्हेंबर 2024 च्या सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण विचारात घेऊन सुधारित धोरण तयार केले आहे. अशाप्रकारे, सरकारच्या नव्या धोरणांनुसार यापुढे सरकारी जमिनीचे वाटप पूर्वीच्या लॉटरी पद्धतीने केले जाणार नाही, तर आता जिल्हाधिकारी उपलब्ध भूखंडांची यादी तयार करतील आणि सार्वजनिक जाहिराती तसेच तांत्रिक व आर्थिक बोली प्रक्रियेद्वारे लिलाव आयोजित करतील.

त्याचवेळी, सरकारच्या या नवीन धोरणेनुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 2.5% आणि उर्वरित महाराष्ट्रात 5% हीच आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. तसेच राज्य सरकारच्या नवीन प्रस्तावित धोरणांतर्गत तांत्रिक आणि आर्थिक बोली प्रक्रियेद्वारे गृहनिर्माण संस्थांना सरकारी जमिनीचा लिलाव केला जाईल व सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल. जमीन 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल आणि या कालावधीनंतरच Class-1 च्या वापरासाठी पात्र ठरेल.

सदनिकांमध्ये आरक्षण

तसेच या धोरणांतर्गत उपलब्ध जमिनीपैकी 40% जमीन सर्वसाधारण प्रवर्ग, 15 टक्के राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी, 10 टक्के अनुसूचित जाती, अनुसूचित आणि भटक्या जमाती, आणि 10 टक्के लेखक, कलाकार, खेळाडू आणि पत्रकारांसाठी राखीव असेल.

याशिवाय केंद्र सरकारचे कर्मचारी, सेवारत किंवा माजी सशस्त्र दलातील जवान, निवडलेले आणि माजी खासदार व आमदार, स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांचे वारस, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी 5% आरक्षण राखीव ठेवले जाईल.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी या मसुदा धोरणाला मंजुरी दिली तर, आता अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हे धोरण सादर केले जाईल.