मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे राजकीय हेतू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बिगरमराठा समाजातील असल्याने त्यांना लक्ष्
.
मुंबईत शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर जोरदार टीका केली. या आंदोलनात सत्तेतील तसेच सत्तेबाहेरील काही मराठा राजकीय नेत्यांचा सहभाग आणि पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला. विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही नेते जरांगे यांच्या आंदोलनाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत असल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला.
मुख्यमंत्री बिगरमराठा असल्याने जरांगेंना आंदोलनाचा राजकीय उद्देश
गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन विशिष्ट राजकीय कारणासाठी सुरू आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बिगरमराठा समाजातील आहेत. तसेच महसूल मंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे हेही बिगरमराठा समाजाचे नेतृत्व करतात. त्यामुळे जातीय आकसातून या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मराठा समाजाबद्दल माझ्या मनात कोणताही आकस नाही. मात्र राजकीय व्यक्ती आपले राजकीय गणित मांडतात. मुख्यमंत्री बिगरमराठा असल्याने त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होत आहे,” असा दावा सदावर्ते यांनी केला.
जरांगे यांच्या आंदोलनाला सत्तेतील आणि सत्तेबाहेरील काही मराठा नेत्यांचे उघड किंवा छुपे समर्थन असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यापूर्वी मनोज जरांगे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात समन्वय असल्याचे सांगितल्याचा संदर्भ देत सदावर्ते यांनी या आंदोलनाच्या राजकीय संबंधांची चौकशी करण्याची मागणी केली.

मनोज जरांगे हा राजकीय प्यादा- सदावर्ते
मनोज जरांगे पाटील हे राजकीय प्यादे असल्याचा दावा करत सदावर्ते यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधला. “मनोज जरांगे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सेवक आहेत,” असा थेट आरोप त्यांनी केला. जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या घरांना लक्ष्य करण्यासंदर्भात आक्रमक भाषा केल्याचा दावा करत सदावर्ते यांनी शिंदे यांनी त्याचा पुरेसा निषेध केला नसल्याचे म्हटले. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. जरांगे यांच्या वक्तव्यांचा सत्तेतील नेत्यांनी स्पष्टपणे निषेध करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
रेल्वे, विमानतळ उखडण्याची भाषा गंभीर
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या सुरक्षेचा मुद्दाही सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. रेल्वे रुळ उखडण्याची, विमानतळाला लक्ष्य करण्याची किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या घरांना लक्ष्य करण्याची भाषा केली जात असेल तर ती गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. “आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे; मात्र त्याला वाजवी निर्बंधही आहेत. हिंसक किंवा विघातक कृत्य करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही,” असे सदावर्ते म्हणाले. त्यामुळे पोलिसांनी अशा वक्तव्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आझाद मैदानातील आंदोलनाला परवानगी देऊ नये
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सदावर्ते यांनी आझाद मैदान पोलिसांची भेट घेतली. गंगाधर काळकुटे यांनी आझाद मैदान पोलिसांकडे दिलेल्या अर्जाचा संदर्भ देत हा अर्ज केवळ प्रलंबित न ठेवता त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आझाद मैदान परिसरात मोठ्या संख्येने आंदोलक जमा झाल्यास वाहतूक, सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने लोक मुंबईत येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने आधीच खबरदारी घ्यावी, असे ते म्हणाले. पोलिसांनी मंत्रालयातून आदेश येण्याची वाट न पाहता कायद्याच्या चौकटीत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अनेक छोटे समाज आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे प्रभावित होऊ शकतात
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे इतर मागासवर्गीय तसेच लहान समाजघटकांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. माळी, तेली, तांबोळी, वडार, सुतार यांसारख्या समाजांचा उल्लेख करत त्यांनी त्यांच्या आरक्षणाच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे, असे म्हटले. मराठा समाजातील काही युवकांकडून आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या आरक्षणाची मागणी करणारे फोन येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मराठा समाजातील सर्वच लोक मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांशी सहमत आहेत, असे मानणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले.
‘पाटील’ संबोधनावरही सदावर्तेंची टीका
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नावातील ‘पाटील’ या संबोधनावरही सदावर्ते यांनी टीका केली. “संविधानामध्ये जिल्हाधिकारी, न्यायाधीश, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अशी पदे आहेत; मात्र ‘पाटील’ नावाचे संवैधानिक पद नाही,” असे ते म्हणाले. गावपातळीवरील ‘पाटील’ ही पारंपरिक व्यवस्था असून ती एखाद्या विशिष्ट समाजापुरती मर्यादित नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जरांगेंच्या 11व्या आमरण उपोषणाला सुरुवात
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील शनिवारपासून अंतरवाली सराटी येथे आपल्या 11व्या आमरण उपोषणाला सुरुवात करत आहेत. सकाळी 10 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन उपोषण सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी जरांगे पाटील यांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश या नोटिशीत देण्यात आले आहेत.
काय आहेत जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासह विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. राज्यातील 58 लाख कुणबी नोंदींवर प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यात यावी, सातारा-कोल्हापूर गॅझेटियरचा शासन निर्णय काढावा, मराठा आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आणि स्वतंत्र कुणबी मंत्रालय स्थापन करावे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.
आंदोलनाला राजकीय संरक्षण
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मराठा समाजातील काही मोठ्या राजकीय नेत्यांचे राजकीय संरक्षण असल्याचा पुनरुच्चार सदावर्ते यांनी केला. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही नेते या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सक्रिय असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. “जरांगे यांना राजकीय पाठबळ असल्यामुळेच ते बेधडक आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरत आहेत,” असा दावा सदावर्ते यांनी केला.
त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची राजकीय आणि कायदेशीर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईत कोणतीही अनुचित परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी आधीच कठोर भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सुरुवात होत असताना सरकार आणि आंदोलकांमध्ये पुन्हा संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेकडे आणि सरकारच्या प्रतिसादाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
मनोज जरांगे पाटील यांचे 3 वर्षांतील 11 वे उपोषण आजपासून: जालन्यातील 1700 पोलिसांच्या सुट्या रद्द, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परताव्याची नवी मागणी

मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणास बसत आहेत. ३ वर्षांतील त्यांचे हे ११ वे आंदोलन आहे. जालन्यातील सर्व १७०० पोलिसांच्या सुट्या २९ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबरदरम्यान रद्द केल्या आहेत. आरक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना सवलती, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परताव्याची नवी मागणी आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
