या योजनेअंतर्गत दोन कॅटेगरी निश्चित करण्यात आली आहे. एकंदरीत, भारतीयांच्या परदेशी मालमत्तेला दोन कॅटेगरीमध्ये विभागण्यात आले आहे. या दोन्ही कॅटेगरीसाठी अटी तसेच शुल्क एकमेकांपासून भिन्न आहेत.
पहिली कॅटेगरी
जर तुमची परदेशी मालमत्ता आहे पण त्या मालमत्तेस आज पर्यंत आयकर विभागापासून दूर ठेवण्यात आले आहे आणि तुमच्या मालमत्तेची एकूण रक्कम एक कोटींच्या आत आहे, तर तुम्हाला तुमच्या परदेशी मालमत्तेला पहिल्या कॅटेगरी च्या अंतर्गत डिस्क्लॉज करावे लागेल.
या श्रेणीत मोडणाऱ्या मालमत्तेवर करदात्याला मालमत्तेची 60% रक्कम कर म्हणून भरावी लागेल. यात 30% रक्कम कर आहे तर त्याच कराएवढी अतिरिक्त रकमेची भरपाईही करदात्याकडून आकारण्यात येणार आहे.
उदाहरणार्थ.,
जर तुमची 80 लाखांची जमीन परदेशात आहे. तुम्ही त्या मालमत्तेला इन्कम टॅक्समध्ये अद्याप दाखवले नाही. अशात तुम्ही या मालमत्तेला आयकर विभागासमोर डिस्क्लोज करत असाल तर मालमत्तेवरील कर म्हणून तुम्हाला 80 लाखांवर 60% म्हणजे एकूण 48 लाखांची भरपाई करावी लागेल.
1947 मध्ये डॉलरची किंमत होती 3 रुपये 30 पैसे, 80 वर्षांत 95 चा आकडा कसा पार केला? इतिहास अन् गणित समजून घ्यादुसरी कॅटेगरी
जर तुम्ही तुमच्या परदेशातील मालमत्तेवरील कर आयकर विभागाकडे भरला आहे पण इन्कम टॅक्स च्या फॉरेन असेट मध्ये रिपोर्ट केला नाही तर तुम्ही दुसऱ्या श्रेणीत येता. या श्रेणीत येण्यासाठी तुम्ही असेट घेताना नॉन रेसिडेंट असणे आवश्यक आहे. तसेच तुमच्या मालमत्तेची एकूण रक्कम पाच कोटींच्या आत असावी. या श्रेणीत मोडणाऱ्या करदात्याला एकूण १ लाखांची भरपाई करावी लागेल.
उदाहरणार्थ.,
समजा, एका परदेशात राहणाऱ्या भारतीय व्यक्तीकडे परदेशात पाच कोटींच्या आत मूल्य असणारी प्रॉपर्टी आहे. त्या व्यक्तीने त्या प्रॉपर्टीवर लागणाऱ्या कराची भरपाई आधीच केली आहे परंतु आयकर विभागाच्या फॉरेन असेट मध्ये प्रॉपर्टी रिपोर्ट करायची राहून गेली. अशावेळी ती रिपोर्ट करण्यासाठी त्या व्यक्तीला एक लाखांची भरपाई करावी लागणार आहे.
या दोन्हीही श्रेणींत मालमत्तेची किंमत ही 31 मार्च 2026 या तारखेनुसार असणारी फेअर मार्केट व्हॅल्यू धरली जाईल.

