संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील गदारोळात सभागृहाचे कामकाज होतच नव्हते. हे विधेयकसुद्धा पूर्णपणे मागे घ्यावे, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. मात्र, पुरेसे बहुमत असतानाही ते ‘जेपीसी’कडे पाठवून सरकारने सध्यापुरता सुवर्णमध्य काढलेला दिसतो. विविध सेवाकार्यांसाठी परदेशातून येणारा निधी योग्य मार्गाने खर्च होतो की नाही आणि त्यातून देशविघातक कारवायांना बळ मिळत नाही ना, हे पाहण्यासह त्याला कायद्याची बंधने घालण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या. मात्र, यातील काही तरतुदींबाबत विविध समाजघटकांना गंभीर शंका आहेत. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक ‘अल्पसंख्याकविरोधी’ असल्याचा आरोप केला होता; तसेच दक्षिण भारत आणि ईशान्येकडील काही राज्यांमधूनही या तरतुदींना विरोध होत आहे.
मानवकल्याणासाठी उभारलेल्या सेवाकार्यांना देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. गेल्या वर्षी देशातील हजारो संस्थांना सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, त्यातून शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक कल्याण, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये साह्य, पर्यावरण, महिला-बालकल्याण किंवा आदिवासी विकास या क्षेत्रांमध्ये ही कामे सुरू आहेत. अशा निधीचे योग्य नियमन व्हावे, या उद्देशाने सन १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात ‘एफसीआरए’ कायदा लागू झाला. त्यामध्ये दुरुस्ती करून स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी, त्यांच्या प्रशासकीय खर्चावर मर्यादा आणि निधीचे लेखापरीक्षण अशा तरतुदी वेळोवेळी लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या परदेशी निधीतून देशविरोधी कारवायांना पैसे पुरवले जातात, कुडनकुलम अणुप्रकल्पासारख्या विकासकामांना विरोध करणाऱ्या आंदोलनांना बळ देऊन विकासात बाधा आणली जाते; तसेच निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी या निधीचा वापर होतो आणि काही संस्थांकडून धर्मांतरासारखी कामे या निधीतून केली जातात, असे आरोप करण्यात येतात.
काही स्वयंसेवी संस्थांमध्ये मूळ उद्देशाऐवजी प्रशासकीय खर्चाच्या नावाखाली त्या निधीची उधळपट्टी होते, अशाही तक्रारी होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर नवे विधेयक आणण्यात आले. मात्र, यातील काही तरतुदी अस्पष्ट आणि नोकरशाहीला अवाजवी अधिकार देणाऱ्या असल्याची टीका करण्यात येते. विशेषत: परवाना नूतनीकरण लांबण्यासारख्या क्षुल्लक-तांत्रिक मुद्द्यांवर संबंधित संस्थेची आधी उभारलेली मालमत्ताही थेट सरकारच्या ताब्यात देण्यासारख्या मुद्द्यांवर अधिक विरोध आहे.
‘ख्रिस्ती मिशनरींकडून चालवण्यात येणाऱ्या शाळा-महाविद्यालये किंवा रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा हा डाव आहे,’ अशी टीका सुरू झाली. त्याबरोबरच नव्या मसुद्यात ‘ राष्ट्रीय हितास हानिकारक’ किंवा ‘राजकीय उद्देश’ हे उल्लेख संदिग्ध असून, नेमकी व्याख्या न केल्यास ‘इन्स्पेक्टर राज’ सुरू होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. अमेरिकेच्या एका खासदाराने ‘हा ख्रिस्ती धर्मावरील हल्ला आहे,’ असे सांगून द्विपक्षीय संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी टीका केली; तर युरोपीय संघानेही हे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे मत मांडले. अर्थात, भारताने ‘ही पूर्णपणे अंतर्गत आणि संसदेच्या अधिकारक्षेत्रातील बाब आहे,’ असे ठणकावले.
या विधेयकाबाबत राजकीय पक्षांनी मांडलेल्या भूमिकांमागे आपापली मतपेढी सुरक्षित ठेवण्याचाही सुप्त-उघड हेतू आहेच. मात्र, दिल्लीसह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि ईशान्येकडील बहुतांश राज्यांमध्ये परदेशी निधीतून अनेक सेवाकार्ये सुरू आहेत. या विधेयकातील तरतुदींमुळे त्या कार्यात अडसर निर्माण होऊ नये, ही तेथील सरकारांची चिंता रास्त आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यांचे रक्षण प्राधान्याने झालेच पाहिजे; मात्र या कार्यांचे लाभार्थी असलेल्या वंचित समूहांना त्यांचा फटका बसू नये आणि नागरी समाजाची स्वायत्तताही अबाधित राहावी, यासाठी स्पष्ट तरतुदी करणे आणि अवाजवी दमन टाळण्यासाठी सर्व घटकांशी चर्चा करून पारदर्शक कायदा आणणेच योग्य ठरेल.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
