भारतात युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत 44स्थळांचा समावेश आहे. तर 69 स्थळे तात्पुरत्या यादीतआहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाअंतर्गत 3600 हूनअधिक केंद्रीय संरक्षित स्मारके आहेत. याशिवाय राज्यपुरातत्व विभाग व धार्मिक ट्रस्टच्या अंतर्गतही अनेकस्थळे येतात. यातील अनेक ठिकाणी पर्यटक भव्यवास्तुकला किंवा धार्मिक स्थळे नक्कीच पाहतात. पणत्यांना त्याबद्दल फारशी माहिती मिळत नाही. कारण त्यास्थळाची खरी कहाणी दूरवरच्या एखाद्या संग्रहालयातकिंवा राखीव साठ्यात ठेवलेली असते. वारसा व्यवस्थापनावर नीती आयोगाने एक अहवालप्रसिद्ध केला आहे. त्यात राखीगढी, हस्तिनापूर,धोलाविरा, शिवसागर व आदिचनल्लूर यांसारख्याप्रमुख ठिकाणी ‘साइट म्यूझियम”चे नेटवर्क उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हम्पी व सारनाथ येथे महत्त्वाच्याप्रकल्पांची शिफारस केली आहे. संसदीय समित्यांनीही संग्रहालये आणि पुरातात्विक ठिकाणी ‘एकात्मिकपर्यटक केंद्र” उभारण्याची मागणी केली आहे. तसेचउत्तम सुविधा देणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने इतिहास मांडणे यावर भर दिला आहे. प्रत्येक जागतिक वारसा स्थळाजवळ एक संग्रहालय किंवा व्याख्या केंद्र असावे,हे आपण निश्चित केले पाहिजे. त्याचा आकार त्याठिकाणानुसार लहान-मोठा असू शकतो, पण त्यामागचाउद्देश गंभीर असावा. अशा संग्रहालयांत उत्खननातसापडलेल्या वस्तू ठेवाव्यात. तिथे संशोधन केंद्रेअसावीत आणि स्थानिक लोकांशी जोडलेले उपक्रमराबवले जावेत. तसेच स्थानिक कला आणिहस्तकलेला स्थान दिले, तर ही स्मारके रोजगाराच्यासंधी निर्माण करतील. यामुळे स्थानिक अभिमान वाढेलआणि पर्यटक तिथे जास्त वेळ घालवतील. भारतात सरकारी प्रकल्पांशिवाय खाजगी संग्रहालयेआणि ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी” सुद्धा समोर येतआहे. दिल्लीत ‘किरण नादर म्यूझियम ऑफ आर्ट” एकमोठा परिसर उभारत आहे. याचे डिझाइन डेव्हिडअडजाये यांनी केले. एक लाख चौरस मीटरच्या यापरिसरात गॅलरीजसोबतच कला सादरीकरणासाठी जागाआणि शिक्षण केंद्रही आहे. बेंगळुरूच्या ‘म्युझियम ऑफआर्ट अँड फोटोग्राफी”ने तंत्रज्ञानाचा वापर करत संरक्षणक्षेत्रात भागीदारी केली आहे. मुंबईचे ‘डॉ. भाऊ दाजीलाड संग्रहालय” दाखवून देते की, सह-व्यवस्थापनातूनएखाद्या संस्थेला कसे नवसंजीवनी देता येते. भुजचे‘स्मृतीवन” आणि पाटण्याचे ‘बिहार म्युझियम” यांसारखेप्रकल्प संग्रहालयाला शहराच्या सामाजिक जीवनाचाएक भाग मानतात. भारतातील कंपनी कायद्यानुसार पात्रकंपन्यांना त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्यातील 2%हिस्सा सीएसआरवर (कॉर्पोरेट सोशलरिस्पॉन्सिबिलिटी) खर्च करणे बंधनकारक आहे.सीएसआरच्या विषयांत कला, संस्कृती व वारसासंरक्षणाचा समावेश आहे. तरीही संस्कृतीवर सीएसआरनिधीचा 3% पेक्षा कमी भाग खर्च होतो. यासाठीमिळणारा सरकारी निधीही राष्ट्रीय बजेटच्या 1% पेक्षाकमी आहे. याउलट, अमेरिकेत 2025 मध्ये खाजगीदानशूर संस्थांनी कला, संस्कृती,मानविकी क्षेत्रात 27अब्ज डॉलरहून अधिक योगदान दिले. युरोपियनकंपन्यांनीही ऐतिहासिक स्थळांच्या पुनरुज्जीवनासाठीनिधी दिला. आपण संग्रहालयांमधील गुंतवणुकीकडेसामाजिक खर्च म्हणून पाहिले, तर सीएसआर बोर्डआणि दानशूर संस्था हम्पी, कोलकाता किंवादिल्लीतील संग्रहालयांकडे ब्रँडिंग, शिक्षण आणिपर्यटनावर आधारित रोजगाराचे माध्यम म्हणून पाहूशकतील. भारताला राष्ट्रीय संग्रहालये, साइट म्युझियमआणि सिटी म्युझियमचे असे नेटवर्क उभारण्याची गरजआहे, जे केवळ राजघराणी, जुन्या वस्तूंचीच माहितीदेणार नाही, तर त्या जागांची आणि तेथील लोककथांचीमाहितीही देईल. दिल्लीच्या नॅशनल म्युझियमच्या हडप्पागॅलरीत मोहेंजोदडोची ‘नृत्य करणारी मुलगी”, पशुपतीमुद्रा, राखीगढी येथे सापडलेला सांगाडा व त्याकाळातील अवशेष एकत्र ठेवले . एक उत्तम गॅलरीआपल्या शहरी विकास, कला, श्रद्धेच्या इतिहासालाकसा भक्कम आधार देते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.भारताने आपल्या जागतिक वारसा स्थळांवर अशासंस्था उभारल्या, कोलकात्याच्या ‘इंडियनम्युझियम”सारख्या जुन्या संग्रहालयांचे आधुनिकीकरणकेले. रायसीना हिलचे रूपांतर एका संग्रहालय क्षेत्रातकेले, तर संस्कृतीची कहाणी भावी पिढीपर्यंतपोहोचवण्याचे निश्चित अशी पायाभूत व्यवस्था असेल. ( लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.) इतिहास मर्यादित चौकटीतसांगायची गोष्ट नाही. आपण आपल्यासंस्था अधिक चांगल्या प्रकारे उभारल्यातर आपला इतिहास ही जगासमोर मांडतायेणारी सर्वात मोठी ताकद ठरू शकते.
Source link
अमिताभ कांत यांचा कॉलम:आपल्याकडे सांगण्यासारखे खूप, पण आधी ते जगाला ऐकवा तर
